News Portal

  • नौ हजार नपालीलाई ट्रम्प प्रशाशनले निकाल्न लागेको वासिङ्टन् पोस्ट्को खुलासा

    इभक्तपुर संवाददाताभक्तपुर, १४ बैशाख
    १४१३ पटक
    भक्तपुर, १४ बैशाख

    अमेरिकाले उपलब्ध गराएको टीपीएस (टेम्पोररी प्रोटेक्टस स्टाटस) सुबिधा अनुसार अमेरिकामा बस्दै आएका नेपाली स्वदेश फर्कनुपर्ने भएको छ । यो सुबिधा लिएर अमेरिका रहेका करिब नौ हजार नेपाली स्वदेश फर्कनु पर्ने भएको हो ।

    नेपालमा भूकम्प गएपछि अमेरिकामा बसोबास गर्दै आएका कागजपत्रविहीन १५ हजार नेपालीमध्ये करिब नौ हजारलाई अमेरिकी सरकारले टीपीएसमार्फत सहुलियतस्वरूप काम गर्ने अस्थायी अनुमति (वर्क परमिट) प्रदान गरेको र अब त्यो खारेज हुने समाचार वासिङ्टन पोस्टमा प्रकाशित भएको छ ।

    ट्रम्प प्रशासनले यसअघि नै साल्भाडोर, निकारागुवा, होन्डुरस, हैटी र सुडानका नागरिकलाई दिएको यस्तो सहुलियत हटाइसकेको र नेपालीको हकमा २०१९ को जुन २४ देखि यो सुबिधा रद्द हुने समाचारमा बताइएको छ ।

    होमल्यान्ड सेक्युरिटीका सचिव क्रिस्टेन निएल्सनको भनाइ उद्घृत गर्दै वासिङ्टन पोस्टले नेपालीलाई थप एक वर्षसम्म अर्थात् २०१९ को जुनसम्म मात्रै अमेरिकामा बस्न इजाजत दिइने जनाएको छ ।

    विपतमा परेका देशका मानिसलाई राहत स्वरुप ल्याइएको टीपीएसको अवधारणाको ट्रम्प प्रशासन बिपक्षमा देखिएको छ । अस्थायी किसिमको टीपीएस सुविधा प्राप्त गरेका सबै देशका नागरिकको यो सुविधा पूर्ण रूपले हटाउने तयारी अमेरिकी प्रशाशनले गरिरहेको छ ।

    प्रतिकृया दिनुहोस्

    गणतन्त्र सेनानी सम्मान कार्यक्रम स्थगित

    गणतन्त्र सेनानी सम्मान कार्यक्रम स्थगित गरिएको छ । आज अपराह्नको लागि तय भएको सो कार्यक्रम...

    शिक्षा र स्वास्थ्य निशुल्क नभई भ्रष्टाचार नरोकिने मन्त्रीको भनाइ

    गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क नभई भ्रष्टाचार नरोकिने बागमती प्रदेश सरकारकी सामाजिक विकास मन्त्री...

    दरबारमार्गमा शक्ति प्रदर्शन गरेको एमालेलाई एक लाख जरिवाना

    काठमाडौं महानगरपालिकाले सत्तारुढ दल नेकपा एमालेलाई एक लाख रुपैयाँ जरिवाना तिर्न पत्राचार गरेको छ ।...

    सिक्दै कमाउँदै श्री पद्मका विद्यार्थी

    “मैले तीन कक्षादेखि नै अतिरिक्त क्रियाकलाप अन्तर्गत आर्ट ( पेन्टिङ्ग ) विषय रोजे । त्यति...

    वेदालय बन्यो भक्तपुरकै सर्वोत्कृष्ट करदाता

    भक्तपुरमा १३ औं राष्ट्रिय कर दिवस सप्ताहव्यापी कार्यक्रम गर्दै सम्पन्न भएको छ । आन्तरिक राजश्व...