भक्तपुर । आगामी २८ चैतबाट जिल्ला शिक्षा कार्यालय नरहने भएपछि माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसइई)को नतिजा निकाल्न कठिन हुने देखिएको छ । कानुनी रूपमा संक्रमणकालीन व्यवस्था नहुँदा यस वर्षको एसइई परीक्षाको नतिजा आउन निकै समय लाग्ने राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका अध्यक्ष प्रा.डा. चन्द्रमणि पौडेलले बताए ।
उच्चस्तरीय शिक्षा आयोगको बुधबारको बैठकमा आयोग
सदस्य तथा बोर्डका अध्यक्ष पौडेलले अहिले जिल्ला शिक्षा कार्यालयले एसइइको ९५ प्रतिशत काम सकेको बताए । जिशिका नहुने भएपछि यसको संक्रमणकालिन ब्यवस्था नभएमा नतिजाका लागि विश्वविद्यालयमा जस्तै महिनाैँ पर्खिनुपर्ने अवस्था आउने चिन्ता ब्यक्त गरे । उनले भने, ‘चैत ८ देखि हुने एसइइ परीक्षा त राम्रोसंँगै सम्पन्न होला, परीक्षा सकेपछि जिशिका रहँदैन, त्यसपछि उत्तरपुस्तीका कहाँ, कसले परीक्षण गर्ने भन्ने लगाएतका गम्भीर समस्या उत्पन्न हुने छन् ।’
पनिकाबाट परीक्षाको तयारी
शिक्षा ऐनको आठौं संशोधनपछि कक्षा १२ सम्मलाई विद्यालय तहमा समायोजन गरिएको छ । तत्कालिन उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद् खारेज गरि राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डमार्फत कक्षा १२ को राष्ट्रिय स्तरमा र कक्षा १० को प्रदेश स्तरमा परीक्षा लिने ब्यवस्था गरेको थियो । बोर्डको सबै संरचना तयार नभएकाले बोर्डको निर्णय अनुसार परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले नै कक्षा १० को एसइइ परीक्षाको तयारी गरेको छ ।
०७४ सालको माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसइइ) ८ चैतबाट सुरु हुँदैछ । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको निर्णय अनुसार परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले ६ लाख भन्दा बढि विद्यार्थीका लागि परीक्षाको तयारी गरेको छ । उत्तरपुस्तिका छपाईका लागि टेण्डर भइसकेको छ भने प्रश्नपत्रको तयारी पनि भएको छ । यस वर्षको एसइइमा एक्जाम्डेडलाई पुरानो पाठ्यक्रम र नियमितलाई नयाँ पाठ्यक्रम अनुसार प्रश्नपत्र तयार गरिने पौडेलले जानकारी दिए । एसइइ परीक्षा साधारणधारको १७ चैतमा र प्राबिधिक धारको २० चैतमा सम्पन्न हुने कार्यतालिकका छ ।
प्रतिबेदनमा सबैको अपनत्व हुनुपर्छ : शिक्षामन्त्री श्रेष्ठ
उपप्रधान तथा शिक्षामन्त्री गोपालमान श्रेष्ठले उच्चस्तरीय शिक्षा आयोगको प्रतिबेदन सबैका लागि स्वीकार्य हुनुपर्ने बताएका छन् । आयोगकोे बैठकमा श्रेष्ठले सबै पक्षका सुझाव समेटेर प्रतिबेदन तयार पार्नुपर्ने बताए । उनले १९ माघभित्र आयोगले काम सक्नुपर्ने वा समय थप्नुपर्ने अवस्था रहेको बताए । बिभिन्न निर्वाचनका कारण काममा ढिलाई भएको उनको भनाई छ ।
प्रारम्भीक बालविकासदेखि विश्वविद्यालय शिक्षासम्मको समग्र नीति निर्माणदेखि कार्यक्रम कार्यान्वयन तहसम्मको अध्ययन एवं विष्लेषण गरी ५ महिनाभित्र सुझाव पेस गर्न १९ भदौमा मन्त्रीपरिषद्को निर्णय अनुसार आयोग गठन भएको थियो । शिक्षा मन्त्रीको अध्यक्षतामा ६५ सदस्यीय आयोग गठन भएको हो ।
आयोगले बिज्ञ समूह गठन गरी प्रारम्भिक प्रतिबेदन तयार पारेको छ । आयोगले प्रारम्भिक वालविकासदेखि उच्च शिक्षा कस्तो हुने भन्ने विषयमा प्रारम्भिक खाका तयार पारेको छ । बिज्ञ समूहले सरोकार पक्षका सुझावलाई समेत समेटेको छ । बिज्ञ समूहका सदस्य प्रा.डा. विद्यानाथ कोइराले अहिलेसम्म अनलाइनबाट ६२ जना र इमेलबाट १० ब्यक्ति-संस्थाको सुझाव आएको बताए । प्रश्नावलीको माध्यमबाट माग गरिएको सुझावमा ४८ वटा सुझाव आएका छन् ।
यसकारण समस्या
देश संघीयतामा गएपछि जिल्ला शिक्षा कार्यालय खारेज हुँदै छ । एसइईसम्बन्धी धेरै काम जिशिकाबाटै हुने गरेका थिए । विद्यार्थीको रजिस्ट्रेसन, परीक्षाको आवेदन फारम भराउने, परीक्षा केन्द्र निर्धारण गर्ने, केन्द्रबाट पठाएका प्रश्नपत्र र उत्तरपुस्तिका राखेर केन्द्रसम्म पुर्याउने र संकलन गर्ने, परीक्षाको समन्वयको काम जिशिकाले गर्दै आएको छ । त्यसैगरी परीक्षा सम्पन्न भइसकेपछि केन्द्रको निर्णयअनुसार उत्तरपुस्तिका परीक्षणका लागि अरू जिल्लामा पुर्याउने, अरू जिल्लाबाट आएकालाई परीक्षणको व्यवस्थापन गर्ने काम गर्दै आएको छ । तर, सम्पर्क गर्ने र कामको जिम्मेवारी दिने निकाय नहुँदा विद्यार्थीको तथ्यांक संकलनमा जटिलता आउनेछ । नयाँपत्रिकाबाट