काठमाडौँ, १५ फागुनमानव वेचविखन तथा ठगी न्युनिकरणको निम्ती नेपालको मुलुकी ऐन तथा कानुनले दुईवटै मुद्धा चलाउनु पर्ने महिला कानुन र विकास मंचका कार्यकारी निर्देशक समिर श्रेष्ठले बताएका छन् ।
सोमबार काठमाडौंमा महिला, कानुन र विकास मंच तथा युएन वुमनको आयोजनामा भएको मानव वेचविखन तथा वैदेशिक रोजगारीविचको अन्तरसम्बन्ध विषयक छलफल कार्यक्रममा वोल्दै निर्देशक श्रेष्ठले सहमती विना कुनै पनि कार्यक्षेत्रमा मानवको हस्तान्तरण हुन्छ भने त्यसलाई मानव वेचविखन अन्तर्गत राखिने भएकाले यसलाई अधिकारकर्मी तथा कानुनका निर्देशहरुले कडाईका साथ कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
पछिल्लो समय वैदेशिक रोजगारीको सवालमा म्यानपावर कम्पनीहरुले ठाट्ने कार्य अत्याधिक वृद्धि हुँदै गएकोमा चिन्त व्यक्त गर्दै निर्देशक श्रेष्ठले पिडितलाई क्षतीपूर्ती तथा सजाय दुवैलाई कडाईका साथ कार्यान्वयन गरेमा यस्ता जघन्य किसिमका अपराधिक कार्यहरु न्युनिकरण हुने धारणा व्यक्त गरेका छन् ।
कुनै कम्पनीको काममा भनि विदेश लैजाने र विदेश पुगीसकेपछि नेपाली महिलाहरुलाइ अन्य घरेलु कामदारको रुपमा काम गर्न वाध्य बनाईने गरेकोले नेपाली महिलाहरुमाथि हुने श्रम शोषण तथा यौन हिंसाका घटना रोक्न कडा कानुन हुनुपर्ने औल्याइएको छ । बैदेशिक रोजगारीमा नेपाली महिलाहरुमाथि हुने श्रम शोषण तथा यौन हिंसाका घटना रोक्न नेपाल सरकारले कडाइका साथ वैदेशिक ऐनलाई व्यवहारिक रुपमा प्रयोग तथा पिडितलाई न्यायको निम्ती ऐन तथा कानुनमा परिवर्तन गर्नुपर्ने श्रेष्ठले बताए ।
त्यस्तै कार्यक्रममा वोल्दै रोश्ना प्रधानले नेपालमा प्रत्येक वर्ष १० देखि १५ हजार वरावर नेपाली चेलीहरु भारतमा वेचिने, २० देखि २५ हजार घरेलु यौन हिंसामा पिडित रहेको बताएकी छिन् । श्रम शोषण गर्नु भनेको पनि मानव वेचविखन तथा ठगी हुने भएकोले यसलाई दक्ष अनुसन्धान अधिकृतको विकास गरी नेपाल सरकारले सरकारी निकाय तथा कानुन निमार्णकर्ताको विचको को–अर्डिनेशनलाई व्यापक वृद्धि गरी गाउँ गाउँमा जानकारी मुलक तथा सहयोगी मुलक संस्थाहरुको निमार्ण गर्नुपर्ने उनले बताएकि छिन् ।
हेर्नुस् कुन कानुनमा के संसोधन छ आवश्यक