News Portal

  • जिल्ला शिक्षा कार्यालयका कारण काठमाडौं महानगरपालिका तनावमा

    इभक्तपुर संवाददाताकाठमाडौं, १० चैत
    २४६३ पटक
    काठमाडौं, १० चैत

    जिल्ला शिक्षा कार्यालय काठमाडौंले विद्यालयको अभिलेख हस्तान्तरण नगर्दा काठमाडौं महानगरपालिकालाई विद्यालयको समग्रताका पक्षमा जानकारी लिन समस्या भएको छ ।

    गत वैशाखमा स्थानीय तहको निर्वाचन भएसँगै माध्यमिकस्तरको शिक्षा हेर्ने जिम्मा स्थानीय तहलाई दिइए तापनि शिक्षा कार्यालयले कामको जिम्मा दिएको छैन । विद्यालयका बारेमा समग्र जानकारी, आवश्यक दरबन्दी, विद्यार्थी संख्याजस्ता समग्र विषय अभिलेखमा हुन्छ । कामपा शिक्षा विभागले पटक पटक शिक्षा कार्यालयलाई मौखिक र लिखितरुपमा भने पनि सुनुवाइ नभएको कामपा शिक्षा विभाग प्रमुख प्रह्लाद अर्यालले बताए । गत असोजदेखि विद्यालय गाभ्ने र नयाँका लागि अनुमति दिने विषयलाई लिएर विद्यालय निरीक्षक र स्रोत व्यक्तिले अनुगमन गरिरहेका छन् । सो कार्यका लागि पनि अभिलेख नहुँदा समस्या भएको छ ।

    प्रचलित शिक्षा ऐन, नियमावली र निर्देशिकामा रहेर कामपाले नयाँ विद्यालय खोल्नका लागि आवश्यक छ कि छैन भन्दै भौतिक संरचना, आवश्यक कागजातसहित स्थलगत अनुगमनका आधारमा प्रतिवेदन पेश भएपछि मात्र विद्यालय थप र नयाँ खोल्नेबारेमा स्पष्ट हुन सकिने कामपाको भनाइ छ ।

    विद्यालय यति नै आवश्यक रहेको छ भन्ने खास आधार नभए पनि हाल कामपामा थप विद्यालयको आवश्यक नभएको विभागका प्रमुख अर्यालको भनाइ छ । अर्यालले भने, “विभागको अबको जिम्मेवारी भनेको भएका विद्यालयलाई व्यवस्थित गरी सञ्चालनमा ल्याउने र अव्यवस्थित रुपमा सञ्चालनमा रहेकालाई मिलाएर गाभ्ने वा बन्द गर्ने हो ।”

    भौतिक संरचना र हेर्दा विद्यालय जस्तो देखिँदैन भने त्यस्ता कुनै पनि विद्यालय सञ्चालन गरिरहन आवश्यक नभएको अर्यालको भनाइ छ । हाल कामपामा १०० सार्वजनिक विद्यालय र करीव ७०० निजी विद्यालय सञ्चालन हुँदै आएका छन् । तिनमा एक लाख ६५ हजार बालबालिकाले अध्ययन गर्दै आएकामा ३८ हजारले सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन गर्छन् भने अन्य निजीमा विद्यालयमा छन् ।

    निजी विद्यालयले जुन समयमा पनि विद्यार्थी भर्ना लिने गरेको र सार्वजनिक विद्यालयका हकमा हरेक वर्ष चैत १५ गतेअगावै विद्यालयको विज्ञापन गर्न नपाइने र वैशाख पहिलो साता अर्थात् नतिजा प्रकाशन भइसकेपछि मात्र भर्ना लिन पाउने नीतिका कारणले पछिल्लो समय सार्वजनिक विद्यालयमा विद्यार्थीको संख्यामा कमी आएको छ ।

    विसं २०११ देखि नक्शांकनका आधारमा विद्यालय खोल्न दिनुपर्छ भन्ने अवधारणाका साथ विद्यालय सञ्चालन हुँदै आए तापनि विसं २०२८ मा आएको शिक्षा ऐनको आधारमा विद्यालयको अनुमति दिने गरिन्छ । जिल्ला शिक्षा अधिकारी प्रकाश सापकोटाले निजी विद्यालयको कार्यगत बाँडफाँटसहित अभिलेख विभागलाई दिइसकेको र सामुदायिक विद्यालयका हकमा चालु आवको बजेटको निरन्तरता भएकाले तत्कालका लागि जिम्मा दिन नसकिएको राससलाई जानकारी दिए । यस वर्षको कार्यगत काम सकिएसँगै सबै जिम्मा स्थानीय तहलाई दिइने सापकोटाले प्रष्ट पारे ।

    कक्षा थपका लागि लागि भने १०० निवेदन परेको छ । त्यसका लागि कामपाले नयाँ शैक्षिकसत्र शुरु हुनुभन्दा तीन महिना पहिले गत पुस मसान्तदेखि माघमसान्तसम्म निवेदन आह्वान गरेको थियो । गत वैशाखमा सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनपछि स्थानीय तहलाई दिइएको अधिकारअनुरुप कामपाभित्रका सबै विद्यालय सञ्चालनको जिम्मा कामपामा आएको छ ।

    प्रतिकृया दिनुहोस्

    सुवर्णेश्वर मन्दिर परिसरमा १ सय ८ शिवलिङ्ग र सप्तऋषि स्थापना

    भक्तपुरको सूर्यविनायक-५ कटुञ्जेस्थित सुवर्णेश्वर मन्दिर परिसरमा १ सय ८ शिवलिङ्ग र सप्तऋषिको स्थापना गरिएको छ...

    स्वयंसेविकालाई नियमित तालिम दिन सिडिओ शर्माको निर्देशन

    भक्तपुरकी सिडिओ रुद्रादेवी शर्माले महिला स्वयंसेविकालाई नियमित तालिम र परामर्श दिन भक्तपुर स्वास्थ्य कार्यालय र...

    निःशुल्क सेवा र औषधी प्रदान गर्दै भक्तपुर आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र

    जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र भक्तपुरले मंगलबार जिल्ला समन्वय समितिको हलमा स्थानीय पत्रकारहरुसँग अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न...

    छोटो समयमा धेरै उपलब्धि हासिल गर्नु नै वास्तविक उपलब्धि: सांसद गोसाई

    बाग्मती प्रदेशका नवनिर्वाचित सांसद सुरेन्द्रराज गोसाईले छोटो समयमा धेरै उपलब्धि हासिल गर्न सक्नु मात्र वास्तविक...

    नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी महासंघले स्थापना दिवसको अवसरमा शुक्रवार रक्तदान गर्ने

    नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी महासंघले आफ्नो स्थापना दिवसको अवसरमा रक्तदान गर्ने भएको छ । स्थापना दिवसको...