प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो राष्ट्रिय अडान एकपल्ट पुनः देखाएको कुरा बाह्रखरीले विश्लेषण गरेको छ । युरोपियन युनियनले गरेको निर्वाचन पर्यवेक्षणको प्रतिवेदनमा संसद्मा समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने सूचीबाट खस र आर्य समूहलाई हटाउन गरिएको सिफारिसलाई नेपाल सरकारले विरोध जनाएको थियो । निर्वाचन पर्यवेक्षणको नाममा गलत सिफारिस गरिएको भन्दै नेपाल सरकारले ईयुलाई प्रतिवेदन सच्याउन भनेकोे थियो । तर, ईयुले विगतमा नेपाल सरकारलाई विदेशी शक्तिले हेपेझैँ आफ्नो प्रतिवेदन सरकारसँग भएको सम्झौता र समझदारीअनुसार भएको भन्दै प्रतिवेदन परिवर्तन नहुने उत्तर दिएकोे थियो । हिजो भएको एक कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले नै प्रतिवेदनको विरोध गर्दै नेपाललाई नहेप्नसमेत ईयुलाई चेतावनी दिएका छन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीले युरोपियन युनियनको निर्वाचन प्रतिवेदनले नेपालको सार्वभौमसत्ताको अपमान गरेको भनेको समाचार कान्तिपुरले मुख्य समाचार बनाएको छ । ‘हामीलाई हेपेको ?’ भन्ने कडा शीर्षक राखेर कान्तिपुरले लेखेको समाचारमा ओलीलाई उद्धृत गर्दै लेखिएको छ — ‘युरोपियन युनियनले नेपालको सार्वभौमसत्ता र नेपालका उपलब्धिहरूलाई न्यून आकलन गरेर नेपाललाई हेपेको हो ।’ नेपालले प्रतिकूल परिस्थितिमा ठूला उपलब्धिहरू प्राप्त गरेको भन्दै केही कमजोरीलाई लिएर अपमानजनकरूपमा गरिएको टिप्पणी सह्य नहुने पनि प्रधानमन्त्री ओलीले बताएका छन् । उनले निर्वाचन पर्यवेक्षणको नाममा आएर धर्म प्रचार गरेको थाहा पाएपछि केहीलाई फिर्ता पठाइएको प्रतिशोध स्वरूप ईयुको प्रतिवेदन आएको पनि बताए ।

प्रम ओलीले नेपालले अरू देशजस्तो धर्मग्रन्थमाथि हात राखेर धर्मनिरपेक्षताको कुरा नगरेको पनि सम्झाए । गोरखापत्र यही समाचारमा लेख्छ — प्रम ओलीले अरू देशले नेपालको प्रतिशतको तुलनामा थोरै कम भए पनि महिलाको नीति निर्माणमा सहभागिता देखाउन सक्छन् भनेर पनि प्रश्न गरेका छन् । ओलीले घुमाउरो शैलीले दाता राष्ट्रको दबाबमा निर्वाचन पूर्व नेपालले धेरै सम्झौता गरेको कुरा पनि बताए । उनका अनुसार चुनावका लागि उमेदवार तय गरिसक्दा पनि नगरपालिका र गाउँपालिकाको संख्यामा थपघट गर्नुमा समेत निर्वाचन आयोग दबाबमा परेको थियो ।

नागरिक लेख्छ, ‘इयुले नेपालको सार्वभौमिकतामाथि हस्तक्षेप गरेको छ । निर्वाचन पर्यवेक्षणका नाउँमा नेपालको संविधान, सामाजिक संरचना र उपलब्धिमाथि धावा बोल्ने छुट कसैलाई छैन ।’ सोही पत्रिका ओलीको भनाइ राख्दै लेख्छ, ‘८० प्रतिशत मत खसालेर निर्वाचन भएको देशबारे ६० प्रतिशत पनि मत नखस्ने देशको ईयुलाई प्रश्न उठाउने अधिकार छैन । पहिले हाम्रो जति मत खसालेर देखाउन् अनिमात्र हामीलाई अधिकारका कुरा सिकाउन आग्रह गर्दछु ।’ हिमालय टाइम्स तथा अन्नपूर्ण पोस्टले पनि यो समाचारलाई मुख्य समाचार बनाएका छन् । राजधानीले अघिल्लो पृष्ठमा ओलीको अडानयुक्त समाचारलाई डेढ कोलम स्थान दिएको छ ।