भूकम्पपछिको पुनःनिर्माणमा जुटेका सबै सरकारी निकायहरू राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरण मातहत पुगेका छन । बिहीबारदेखि नै अन्य मन्त्रालय मातहत रहेका सबै सरकारी निकायहरू प्राधिकरण मातहतमा नै रहने भएका हुन् ।

प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने प्राधिकरणको निर्देशक समितिको निर्णयअनुसार बिहीबारदेखि नयाँ सङ्गठात्मक संरचना शुरु भएको हो ।

शिक्षा मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको केन्द्रीय अयोजना एकाई कार्यालय, सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागअन्तर्गत केन्द्रीय आयोजना एकाई कार्यालय र सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन एकाई अबदेखि राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणअन्तर्गत नै रहेर पुनःनिर्माणमा जुट्ने भएका छन ।

पुनःनिर्माणमा प्रगति हुन् नसक्नुमा इकाइहरु प्राधिकरण मातहत नभएको निष्कर्ष निकाल्दै सबैलाई प्राधिकरण मातहत पुर्याइएको बताइएको छ । अब सबै इकाइहरु प्राधिकारणको नियन्त्रण र निर्देशनमा चल्ने यसले प्राधिकरणलाई पुनःनिर्माणमा सहयोग पुग्ने बिश्वास गरिएको छ ।
अबका दिनमा भूकम्प प्रभावित ३१ जिल्लामा अनुदान व्यवस्थापन तथा स्थानीय पूर्वाधार केन्द्रीय तथा जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन एकाई रहेनछन् । उक्त एकाईबाट भूकम्प प्रभावितलाई अनुदान वितरण तथा स्थानीय पूर्वाधार निर्माणमा सहयोग पु¥याउने प्राधिकरणले जनाएको छ ।
त्यस्तै शिक्षा क्षेत्रको पुनःनिर्माणको लागि केन्द्रीय तथा जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन एकाईले काम गर्ने छ । उक्त एकाईअन्तर्गत केन्द्रमा एउटा र २० जिल्लामा जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन एकाई रहने व्यवस्था प्राधिकरणले गरेको छ ।
नयाँ सङ्गठनात्मक संरचनापछि सबै निकायहरू प्राधिकरणप्रति उत्तरदायी र जवाफदेही हुने बताउदै अहिले देखिएको लामो र झन्झटिला प्रक्रिया सहज भई अब पुनःनिर्माण कार्यले गति लिने प्राधिकरण प्रवक्ता यमलाल भुसालले दाबी गरे ।