काठमाडौं, ३ बैशाख काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले समाजवादी शिक्षाको बिकल्प नभएको बताएका छन् ।
वर्तमान शिक्षा अवैज्ञानिक र अब्यवहारिक रहेको जिकिर गर्दै प्रचण्डले समाजवादी शिक्षाको विकल्प नै नभएको बताएका हुन् ।
सोमबार नेकपा माओवादी केन्द्र निकट एकीकृत अखिल नेपाल शिक्षक संगठनद्वारा राजधानीमा आयोजित ‘नेपालको विशिष्टतामा समाजवादी शिक्षाको प्रारुप’ विषयक एक दिवसीय शैक्षिक कार्यशालामा पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहेका अध्यक्ष प्रचण्डले संविधानले नै समाजवाद उन्मुख राज्य भनेपछि त्यसको लागि समाजवादी शिक्षाको विकल्प नभएको प्रष्ट पारे ।
‘समाजवाद निर्माणमा निजी, सार्वजनिक र सरकारी क्षेत्रको कुरा गरेको छौं । यी तीन वटै क्षेत्रलाई आर्थिक विकासका सन्दर्भमा मात्र होइन, सामाजिक विकासका सन्दर्भमा पनि सहकार्य मार्फत मात्रै २१ औं शताब्दीमा हाम्रो आफ्नो मौलिक प्रक्रियाबाट समाजको विकास गर्न सकिन्छ भन्ने परिकल्पना गरेका छौं ।’ प्रचण्डले भने ।
शिक्षा क्षेत्रमा सुधारको कुरा गर्दा समाजवाद उन्मुख राज्य दिमागमा रहनुपर्नेमा जोड दिँदै उनले अहिलेसम्म अवलम्बन गरिएको शिक्षा प्रणाली समाजवाद उन्मुख नभएर पूँजीवाद, व्यक्तिवाद अझ उपभोक्तावाद उन्मुख रहेको दावी गरे ।
प्रचण्डले अब नेपालमा स्वरोजगार र आत्मनिर्भर शिक्षा प्रणालीको खोजी गर्न पनि शिक्षकहरुसँग आग्रह गरे । शिक्षक र राज्यलाई दोष दिने दुबै बेठीक भएपनि शिक्षा सुधारको मुख्य जिम्मेवारी त राज्यको नै पहिलो हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
अर्को एक प्रसंगमा अध्यक्ष प्रचण्डले अहिले आफू पार्टी एकता प्रक्रियालाई निश्कर्षमा पुर्याउने अत्यन्त गम्भीर दायित्वमा रहेको स्पष्ट पारे । सोमवार विहान मात्रै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग अढाइ घण्टा छलफल भएको भन्दै अध्यक्ष प्रचण्डले बिहान भएको छलफलमा दुबै नेताहरुले आज दिनभरि र भोलि बिहानसम्म पार्टी एकताबारे गृहकार्यको जिम्मेवारी लिएको जानकारी गराए । बैशाख ९ मै पार्टी एकता हुनेमा उनले विश्स्त रहन आग्रह गरे ।
कार्यक्रममा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले नेपालमा नै सवैभन्दा चर्चित र अमूर्त शव्दको रुपमा आएको समाजाद अब कार्यान्वयनमा जाने स्पष्ट पारे । नेपालको लागि गुणात्मक शिक्षाको नयाँ मोडल आवश्यक रहेकोमा जोड दिँदै शिक्षामन्त्री पोखरेलले नेपालको संस्कृति, यथार्थता र विविधता हेरेर गुणातमक शिक्षाको नेपाल संस्करण बनाउनुपर्ने धारणा वयक्त गरे ।
समाजवाद उन्मुख शिक्षा प्रणली निर्माणका सनदर्भमा आफु बृहत छलफलमा रहेको भन्दै पोखरेलले समाजवादी शिक्षाको साचोले मात्रै समृद्ध नेपालको ताला खोल्ने सपष्ट पारे ।
कार्यक्रममा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका अध्यक्ष डा. चन्द्रमणी पौडेलले विश्व समुदायसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने दक्ष नागरिक उत्पादन भए मात्रै मुलुक समृद्ध बन्ने भन्दे त्यसका लागि शिक्षामा समाजवादी रुपान्तरण आवशयक रहेको बताए । शिक्षक, विद्यार्थीको सिकाइ प्रक्रिया, परीक्षा प्रणाली, मूल्यांकन प्रणालीमा सुधार गरे मात्रै शिक्षाको रुपान्तरण हुने डा. पौडेलले स्पष्ट पारे ।
शिक्षक महासंघका अध्यक्ष बाबुराम थापाले कार्यान्वयनमा हुन नसक्ने कानून निर्माण गरेर अल्झिनुभन्दा भएका कानून कार्यान्वयन गरेर अघि बढ्नुपर्ने बताए । वर्तमान आवश्यकतामा आधारित नेपालको शिक्षासँग सुहाउदो कानून निर्माण गर्नुपर्नेमा उनको जोड थियो ।
कार्यक्रममा अखिल क्रान्तिकारीका अध्यक्ष रञ्जित तामाङले मुलुकमा ठूलो परिवर्तन भइसक्दा पनि पुरानै ऐनलाई संशोधन गरेर शिक्षा क्षेत्र चलाइएको भन्दै छिटोभन्दा छिटो नयाँ ऐन निर्माण गरी शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने बताए । समाजवादी शिक्षा निर्माणका सन्दर्भमा आफुहरु सवैखाले सहयोग गर्न तयार रहेको उनको भनाइ थियो ।
एकीकृत अखिल नेपाल शिक्षक संगठनका अध्यक्ष शंकर अधिकारीले नेपालको विशिष्टतामा समाजवादी शिक्षाको नयाँ मोडल तयार पार्न एकदिने बृहत शैक्षिक कार्यशाला आयोजना गरिएको जानकारी दिए । अब कुनै देशको समाजादी शिक्षाको मोडेल हुबहु लाद्ने नभइ नेपालले आफ्नै स्वरुपको समाजवादी शिक्षाको मोडल तयार पार्नुपर्नेमा जोड दिँदै अध्यक्ष अधिकारीले हाम्रा बनजंगल, जडीबुटी, कृषि, पशु र पर्यटनको विकास हुने गरी शिक्षाको पुनर्संरचना हुन आवश्यक रहेकोमा जोड दिए ।
विज्ञान र प्रविधिको युगमा मानवीय जनशक्तिले अब विज्ञान र कृत्रिम रोवटसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने अवस्था आएकाले टे«ड युनियन अधिकारको नयाँ ढंगले पुनर्परिभाषा गरिनुपर्नेमा अधिकारीको जोड थियो ।
कार्यक्रममा डा. रमेश भट्टराईले नेपालको विशिष्टतामा समाजवादी शिक्षाको प्रारुप र डा. लेखनाथ शर्माले ग्रेडिङ प्रणाली र विषयगत उपलब्धी प्रमाणीकरण विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए । दुई कार्यपत्रमा शिक्षाविद् प्रा.डा. वाशुदेव काफ्ले र प्रा.डा. मनप्रसाद वाग्लेले टिप्पणी गरेका थिए ।
कार्यक्रममा एक हजारको हाराहारीमा शिक्षक, विद्यार्थी, अभिभावक, शिक्षाविद्, कर्मचारीलगायतका शैक्षिक सरोकारहरुको सहभागिता रहेको थियो ।