कर्मचारीलाई अभियुक्त बनाएर अदालतमा मुद्दा दायर हुनासाथ निलम्बन हुने व्यवस्था भए पनि सांसदलाई भने यो व्यवस्था आकर्षित नहुने भएको छ । फौजदारी अभियोग लागे पनि सांसदको हकमा कुनै पनि तहको अदालतको अन्तिम फैसला नआउँदासम्म पद निलम्बन हुनेछैन । तर, मुद्दा लागेसँगै सेवा सुविधा रोकिने र सांसदको हैसियतमा कुनै पनि काम कारबाहीमा भाग लिन नपाइने भएको छ ।

यसअघिको नियमावलीको व्यवस्थाभन्दा पछि हटेर प्रतिनिधिसभा नियमावली मस्यौदा समितिले नियमावलीमा सहमति गरेको खबर गोरखापत्रमा छ । यसअघि मुद्दा चलेपछि पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेको अवस्थामा पनि निलम्बन हुने व्यवस्था थियो । यो व्यवस्थाअनुसार श्यामसुन्दर गुप्ता, डोलबहादुर कार्की, ल्यारक्याल लामा तथा सञ्जय साह निलम्बनमा परेका थिए । जनकपुर बमकाण्डका मुख्य अभियुक्तका रूपमा मुद्दा चलाइएका साह अहिले पनि थुनामै छन् ।
फौजदारी कसुरमा पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका सांसद निलम्बन हुने वा नहुने व्यवस्थामा सहमति गर्दै प्रतिनिधिसभा नियमावली मस्यौदा समितिले सेवा सुविधा रोके पनि निलम्बन भने नहुने सहमति गरेको हो । नियमावली मस्यौदा समिति सभापति कृष्णभक्त पोखरेलले विवादित विषयमा सहमति भएको बताउछन् ।
पोखरेलले भन्नुभयो, ‘फौजदारी कसुरमा कुनै पनि तहको अदालतले अन्तिम फैसला नगर्दासम्म निलम्बन हुने छैन । तर, सेवा सुविधा रोकिनेछ । सांसदको हैसियतले कुनै पनि काम कारबाहीमा भाग लिन पाइने छैन । ’
निलम्बन गर्ने वा नगर्ने विषयमा दलहरूबीचमा विवाद थियो । नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र निलम्बनका पक्षमा उभिए पनि काँग्रेस र मधेस केन्द्रित दलहरू निलम्बन नगर्ने पक्षमा थिए । हत्या, अपहरण, शरीर बन्धक, राहदानी दुरुपयोग, जबर्जस्ती करणी लगायत मुद्दाहरू नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसुरमा पर्छन् ।
सहमतिअनुसार प्रतिनिधिसभामा दस समिति हुने भएका छन् । नेपाली काँग्रेसले भने सात समिति बनाउने अडानमा फरक मत राखेको छ । यस्तै, सांसद निलम्बन तथा समिति सङ्ख्याबारे नेपाल मजदुर किसान पार्टीका प्रेम सुवालको पनि फरक मत छ ।