सुर्खेत, १७ जेठ कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले गैरसरकारी संस्थाका कारण परनिर्भरता बढेको निष्कर्ष निकालेका छन् । उनले गैरसरकारी संस्थाका कारण परनिर्भरता बढेको बताउदै यूरोपियन युनियन(इयू)का प्रतिनिधिलाई कर्णालीको आवश्यकतामा आधारित विकासका काम गर्न सुझाव दिएका छन् ।
बुधबार नेपालका लागि युरोपियन युनियनका राजदूत भेरोनिका कोडी नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलसँग कुराकानी गर्दै मुख्यमन्त्री शाहीले सानातिना सहयोगका नाममा विकासमा अलमलको स्थिति आएको जिकिर गरे । दिगो प्रतिफल निकाल्ने भन्दा पनि सानातिना कुरामा काम गर्दा कर्णालीमा गरिएको लगानी डुबेको उनको भनाइ छ ।
” कर्णालीमा चामल, चाउचाउ र बिस्कुट बाँड्ने गैरसरकारी संस्थाले यहाँ परनिर्भरता बढाएको छ । यस्ता गैरसरकारी संस्था अब आवश्यक छैन ।” उनले भने ।
दिगो प्रतिफल निकाल्न नसक्ने परियोजना प्रदेश सरकारको प्राथमिकतामा नपर्ने भन्दै मुख्यमन्त्री शाहीले दिगो प्रतिफल निकाल्ने गरी न्यूनतम १ करोडभन्दा माथिको लगानी गर्ने गैरसरकारी संस्थालाई मात्र कर्णालीमा स्थान दिइने दावी गरे ।
विकासका लागि प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध रहेको भन्दै उनले निकट भविश्यमै कर्णालीमा अन्तर्राष्ट्रिय लगानी सम्मेलन गर्ने योजना बनाइएको बताएका थिए । मुख्यमन्त्री शाहीले सवै गैरसरकारि संस्थाहरु एकद्वार प्रणालीमा आएर काम गर्नुपर्ने कुरामा समेत जोड दिए ।
उक्त अवसरमा युरोपियन युनियनका राजदूत भेरोनिका कोडी नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलले कर्णाली प्रदेशको सरकारसँग मिलेर विकासका काम गर्न तयार रहेको बताएको थियो ।