काठमाडौं, २० असारसञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले मध्यकालीन तथा दीर्घकालीन योजना र पूर्वाधारको एक साथ प्रयोग गरेर सूचना प्रविधिलाई सुलभ बनाउनुपर्ने बताएका छन् ।
आज मन्त्रालयमा बसेको सूचना तथा सञ्चार प्रविधि नीति–२०७२ को निर्देशक समितिको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उनले माध्यमिक तहका विद्यालयमा अनिवार्यरुपमा सूचना प्रविधि विषयको अध्यापन गराउनुपर्ने र इन्टरनेटमा नो बोर्डर नीतिका लागि क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा पहल गर्नुपर्ने बताए ।
मन्त्रालयका सचिव महेन्द्रमान गुरुङले द्रुतगतिमा यस नीतिको कार्यान्वयनका लागि निर्देशक समितिको बैठक नियमित बस्नुपर्ने बताए ।
बैठकमा समितिका सदस्यहरुले सूचना प्रविधि नीतिको कार्यान्वयन, सरकारी तथा निजी सूचना प्रविधिको प्रयोग र चुनौती, सूचना प्रविधि प्रवद्र्धनमा स्थानीय तहको भूमिका, प्रस्तावित सूचना प्रविधि ऐन, राष्ट्रिय इ–पेमेन्ट गेट्वे, इ–हेल्थ, टेलिमेडिसिन इन्टरनेटको पहुँच र गुणस्तर, डिजिटल हस्ताक्षरलगायतका विषयमा छलफल गर्नुका साथै महत्वपूर्ण सुझावहरु दिए ।
बैठकले सूचना तथा सञ्चार प्रविधि नीति–२०७२ कार्यान्वयन कार्ययोजना बनाउन सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको सूचना प्रविधि महाशाखाको नेतृत्वमा सम्बन्धित निकायका प्रतिनिधिसमेत रहने गरी एक समिति गठन गर्ने, सबै मन्त्रालयसँग दुई वर्षभित्र कुन कुन सार्वजनिक सेवालाई अनलाइन प्रणालीमा लैजान सकिन्छ सोको विवरण तयार गर्ने, सरकारी निकायहरुले प्रदान गर्ने इ–सेवालाई नेशनल पोर्टलमा आबद्ध गरी एकद्वार प्रणालीबाट प्रदान गर्न सम्बन्धित सबै निकायले कार्य अगाडि बढाउने, सबै मन्त्रालयले आइटी फोकल पर्सन व्यवस्था गर्ने निर्णय गरेको मन्त्रालयका प्रवक्ता सहसचिव रामचन्द्र ढकालले जानकारी दिए ।