जनसंख्या र विकाशका लागि सांसदहरुको मंच, नेपाल (NFPPD) को आयोजनामा संविधान कार्यान्वयन, संघ र प्रदेशबीचको अन्तरसम्बन्ध र दीगो विकाश बिषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ । शुक्रवार राजधानीमा सांसदहरुको उत्साहप्रद सहभागितामा उक्त अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न भएको हो ।

कार्यक्रमको उत्घाटन गर्दै प्रमुख अतिथि सभामुख कृष्ण बहादुर महराले संसद भवन भित्र नभई बाहिर पनि सांसदहरुले कानुनका बिषयमा बहस छलफल गर्दा जिम्मेवारीबोध बढ्ने बताएका थिए । यस्ता अन्तरक्रियाले सांसदहरुको बिषयगत दखल बढ्ने र संविधान कार्यान्वनको आधार तयार पार्ने उनले बिस्वास व्यक्त गरे ।
”राजनीतिक बिबाद र संवादपछि संविधान निर्माण भएको र अहिले कार्यान्वनको चरणमा रहेको छ । संसदले विधेयकहरु बनाए संगै यो पूर्ण कार्यान्वन हुने हुनाले संविधान कार्यान्वयनमा सांसदहरुको भूमिका मुख्य छ ।” उनले भने ।

अन्तरक्रिया कार्यक्रममा अतिथिको रुपमा निम्त्याइएका नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका प्रमुख सचेतक देवप्रसाद गुरुङले आफ्नो पार्टीले देशलाई सन् २०३० सम्ममा मध्यमस्तरको राष्ट्रको रुपमा विकाश गर्ने लक्ष लिएकोले बर्तमान सरकार त्यसमा प्रतिबद्ध रहेको र विकाशलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखेर अघि बढेको बताएका थिए भने नेपाली काँग्रेसका प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खांडले संविधान सभाद्वारा निर्मित संविधान कार्यान्वयन गर्ने दायित्व सांसदहरुमा रहेको बताउदै दलगत स्वार्थ भन्दा माथि उठेर संविधान कार्यान्वनको दिशामा केन्द्रित हुनुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।

उक्त अवसरमा ५ वटा बिषयमा बिषय विज्ञहरुले छुट्टाछुट्टै कार्यपत्रसमेत प्रस्तुत गरेका थिए ।

‘संविधान कार्यान्वयनमा बर्तमान संसदको भूमिका’ बिषयमा प्रस्तुती राख्दै पूर्व प्रधानन्यायाधिस कल्याण श्रेष्ठले संविधान कार्यान्वयनका लागि बनाइने बताउदै कार्यान्वयन नगर्ने वा गर्न नसक्ने संविधान बनाउनुको अर्थ नहुने बताए । बर्तमान संविधानमा जनतालाई प्रसस्त अधिकार दिइएको भएपनि त्यसको उपभोग गर्न आवश्यक ऐन नबनाइएको प्रति उनले असन्तुष्टि प्रकट गरेका थिए ।

आफ्नो बाउको के नै जान्छ र ! भनेजसरी संविधानमा हक र अधिकार दिइएको भनेर सांसदहरु प्रति व्यंग्य गरेका पूर्व प्रधानन्यायाधिस श्रेष्ठले लेखिएका कुरा उपभोग हुन नपाए जनता र सांसदबीचको सामाजिक सम्झौता उल्लंघन हुने र त्यो न्यायालयलाई स्वीकार्य हुन नसक्ने समेत चेतावनी दिए ।

‘दीगो विकाशका लक्ष र संसद’ बिषयक प्रस्तुती गरेका रास्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष डा स्वर्णिम वाग्लेले विकाशमा पुरातन सोच त्यागेर नवीन सोचका साथ् अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिंदै बिदेशी अनुदानको भरमा योजना बनाउनु नहुने बताए ।

‘विश्वभर १ सय अर्व डलरको बैदेशिक सहायताको बास्केट हुदा ५ सय अर्व डलरको रेम्मिट्ट्यान्सको बास्केट छ । हामीले बैदेशिक सहायता नभए केहि हुन् सक्दैन भन्ने सोच्नु गलत हो ।’ वाग्लेले भने ।

नेपालले अन्तरास्ट्रिय फोरमहरुमा देखाएको प्रतिबद्धताप्रति संसदले चासो राख्नुपर्ने र त्यस दिशामा परिणाम आउनुपर्नेमा जोड दिदै डा वाग्लेले सहस्राब्दी बिकाश लक्षका १७ गोल, १६९ टार्गेट र २३० बढी इन्डिकेटरका लागि अहिले काम गर्नुपर्ने बताए । ‘सहस्राब्दी बिकाश लक्ष प्राप्त गर्न बार्षिक औषत १७ खर्व खर्च गर्नुपर्छ तर हामी संग १३ खर्वको मात्र राष्ट्रिय बजेट छ । यस्तो अवस्थामा निजी क्षेत्र, गैर सरकारी क्षेत्र र प्रति घरधुरी योगदानलाइ अघि बढाएर मात्र लक्ष प्राप्त गर्न सकिन्छ ।” उनले भने । सन् २०३० सम्म गरीवीलाई ५ प्रतिसतमा झार्ने , भोकमरी हटाउने, गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य उपलब्ध गराउने लगायत १७ वटा लक्षहरु सहस्राब्दी बिकाश लक्ष अन्तर्गत रहेका छन् ।

‘कानुन निर्माण प्रक्रियामा संघ र प्रदेशको अन्तर सम्बन्ध’को बिषयमा बोल्दै पूर्व महान्याधिवक्ता हरि फुयालले बर्षौ लगाएर कुनै एक विधेयक सरकारले संसदमा पेश गर्ने तर त्यसको संसोधन प्रस्ताव पेश गर्न सांसदलाई ७२ घण्टा मात्र उपलब्ध हुने भन्दै कानुन संसोधन गर्ने कुरामा सांसद बहुतै स्मार्ट हुनुपर्ने बताए । संसोधन प्रस्तावबाट सांसदको स्मार्टनेस् झल्कने जिकिर गर्दै उनले आफूलाइ संसोधन आवस्यक लागेको तर थप ज्ञान नभएको अवस्थामा दफा ‘आेपन’ गरिदिन सुझावसमेत दिए ।

महान्याधिवक्ता फुयालले राख्नैपर्ने बाहेकका अधिकार संघले प्रदेश र स्थानीय तहलाई बाड्न नसके संघियतामा जटिलता आउने जिकिर गर्दै संघ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई यथेस्ठ अधिकार हुनुपर्ने र कसैले सीमा क्रस गर्नु नहुनेमा जोड दिए ।

‘जनसंख्या र विकाशको अवधारणा र लैंगिक समानताको सवाल’मा प्रस्तुती राखेकी जनसंख्या र विकाशका लागि सांसदहरुको मंच, नेपालकी अध्यक्षसमेत रहेकी महालक्ष्मी उपाध्याय ‘डीना’ले जनसंख्या र विकाशबीचको सम्बन्ध अन्योंयास्रित रहेको बताउदै पहिले जनसंख्या नियन्त्रमा विश्वले जोड दिएको भएपनि अहिले यसलाई पूँजीको रुपमा बुझिएकोले जनसंख्या व्यवस्थापनमा ध्यान दिएर विकाशका लक्षहरु प्राप्त गर्न सकिने बताइन् । उनले अन्तरास्ट्रिय विकाशका लक्षहरु नेपालले पूरा गरेकोमा खुशी भएर बस्नु सट्टा त्यो वास्तविक हो कि होइन, अध्यन अनुसन्धान गर्नु पर्ने बारे पनि प्रष्ट पारीन् । अध्यक्ष उपाध्यायले आफूहरुले नेपालमा महिला अधिकारको बिषयमा लडाई लड्दा पुरुष सांसदहरुले समेत खिसिटिउरी गर्ने गरेको प्रति दुखेसो पोखेकी थिइन् ।

उनले २०६४ को संबिधान सभाको चुनावमा ३४ प्रतिसत महिला सभासद रहेको र महिला सहभागिताको हिसावले नेपाल एसियामा नै पहिलो हुन पुगेको स्मरण गर्दै राजनीतिको अलावा अन्य क्षेत्रमा समेत यहि प्रगति आवश्यक रहेकोमा जोड दिएकी थिइन् । महिलालाई प्रजनन अधिकार मात्र नभई विशेषाधिकार दिनुपर्ने उनको दावी थियो ।

कार्यक्रमको अन्त्यमा प्रस्तुती दिदै पूर्व शिक्षा मन्त्री तथा संस्थाका उपाध्यक्ष डी आर पौडेलले ‘संघीयता कार्यान्वयन र वर्तमान शिक्षा नीतिको परिमार्जन’ बिषयमा बोलेका थिए। उनले राज्यसत्ताको प्रतिविम्व शिक्षामा देखिने दावी गर्दै अहिले संघियतामा यो ठिक ढंगले अघि बढ्न नसकेको बताए ।

स्थानीय सरकारले विद्यालय संचालन गर्न सक्ने अवस्था नरहेको औल्याउदै संविधान संसोधन गरेर शिक्षामा देखिएका अन्योलता हटाउनुपर्ने उनको भनाइ रहेको थियो ।

पहुँचको कोणबाट मात्र शिक्षालाई बुझ्नु प्रत्युत्पादक हुने भन्दै पौडेलले गुणस्तरीय शिक्षाको लागि सोच्नुपर्ने बिचार व्यक्त गरे । पूर्वमन्त्री पौडेलले शिक्षालाई मौलिक हकको रुपमा मानिएको भएता पनि त्यसको उपभोग गर्ने अवस्था नभएको भन्दै सांसदहरु यसप्रति संवेदनशील हुनुपर्नेमा जोड दिए । पूर्व शिक्षा मन्त्री पौडेलले एउटा मन्त्रीको लहडको भरमा शिक्षा प्रणाली अघि बढ्न नहुने भन्दै निर्देशिकाको भरमा शिक्षा प्रणाली चल्ने प्रवृत्तीले अघि बढ्न नसकिने बताए । ”

एउटा मन्त्रीले आफ्नो लहडमा निर्देशिका एकै बर्षमा धेरै पटक पनि परिबर्तन गर्न सक्छ , निर्देशिकाको भरमा शिक्षा प्रणाली चलिरहने प्रवित्ति अन्त्य हुन् आवश्यक छ ।” उनले भने । बिदेशी बोर्डबाट संचालित विद्यालयहरु निर्देशिकाको भरमै चलेका र यसले गर्दा दूरगामी असर देखिएको दावी गर्दै उनले यसप्रति संसद सचेत हुनुपर्ने धारणा राखेका थिए ।

जनसंख्या र विकाशका लागि सांसदहरुको मंच, नेपालकी अध्यक्ष महालक्ष्मी उपाध्याय डीनाको अध्यक्षतामा संचालित उक्त अन्तरक्रिया कार्यक्रमको संचालन महासचिव भीष्मराज अधिकारीले गरेका थिए भने सांसद बद्रि पाण्डेले कार्यक्रमको उदेश्यमाथि प्रकाश पारेका थिए । अन्तरक्रियामा प्रतिनिधि सभा र रास्ट्रिय सभाका करीव ८० सांसदहरुको सहभागिता रहेको थियो । अन्तरक्रियामा अधिकांस सांसदहरुले पुरातन सोच र संयन्त्रबाट अघि बढ्न नसकिने निष्कर्ष निकालेका थिए । 

उक्त अवसरमा संविधान कार्यान्वयनमा ५ दर्जन बढी कानुन निर्माण गर्नुपर्ने तर समय दुइ महिना मात्र बाँकि भएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरिएको थियो । कानुन निर्माण प्रक्रियामा संसदको भन्दा सरकारको मुख ताक्नु पर्ने अवस्था रहेको र संसोधनमा समेत दलगत ह्वीप मान्नुपर्ने अवस्था रहेको कुराले आफूहरु जनताको गाली मात्र खाने भूमिकामा रहेको सांसदहरुको भनाइ थियो । उनीहरुले विकाशमा समेत कर्मचारीतन्त्र बाधक रहेको बताएका थिए ।