राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षामा एमबिबिएसको मात्रै कुरा गरी अन्य विषयलाई छाडेर गलत प्रचलन अगाडि बढाउन खोजिएकामा सांसदले सदन र सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले प्रस्तुत गर्नुभएको ‘राष्ट्रिय चिकित्सा विधेयक, २०७५’ माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्तावमाथि धारणा राख्दै सांसदले औषधि विज्ञानका धेरै पाटा र पक्षलाई छाडेर एउटा विषय मात्रै प्राथमिकतामा राखिएकामा गुनासो गरे ।

सांसद खगराज अधिकारीले औषधि विज्ञान र चिकित्सा विषयमा अंशलाई उचालेर समग्र पक्षलाई छाड्न नहुने, औषधालय, आयुर्वेद र वैकल्पिक चिकित्सालाई समेत ध्यान दिइनुपर्ने बताए ।

सांसद सुजिता शाक्यले स्वास्थ्य र शिक्षाका विषय सरकारको दायित्वभित्रै पर्ने भए पनि विगतमा गरिएको निजीकरण र व्यापारीकरणका कारण चिकित्सा क्षेत्रमा समस्या र विकृति फैलिएको उल्लेख गरे ।

विसं २०४६ पछि तत्कालीन नेपाली काँग्रेसको सरकारले निजीकरणलाई प्राथमिकतामा राखेका कारण स्वास्थ्य र शिक्षामा समेत निजीकरण भएको र त्यसले समस्या खडा गरेको छ भन्दै सम्भव भएसम्म राष्ट्रियकरणको विषयलाई समेत प्राथमकितामा राख्न आग्रह गरे ।

सांसद भरतकुमार शाहले स्वास्थ्य र शिक्षा राज्यकै दायित्वमा रहने विषय रहेको बताउँदै स्वास्थ्य र शिक्षामा व्यापारिक गतिविधि गर्न नहुने उल्लेख गरे ।

सांसद सरिता गिरीले प्रा डा गोविन्द केसीको माग सम्बोधन गर्ने नाममा नै विधेयक ल्याइएको हो भने त्यसले पार्ने प्रभावका बारेमा समेत छलफल गरिनुपर्नेमा जोड दिए । सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडूले प्रा डा केसीसँग भएको सहमतिको अक्षरशः कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

सांसद प्रेम सुवालले स्वास्थ्य र शिक्षा राज्यको दायित्वमा रहेको र संसारको धेरै देशमा समेत सोही व्यवस्था रहेको छ भन्दै नेपालमा भने निजी क्षेत्रलाई नै दिइनुपर्ने कारण के हो भनी प्रश्न गर्नुभयो । उनले भने, “कुन क्षेत्र निजीलाई दिने, कुन क्षेत्र नदिने भन्नेमा प्रष्टताको जरुरी छ भन्दै उहाँले धेरै पहिले प्रस्तुत भक्तपुर स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान विधेयक कहाँ गयो ?”

सांसद गंगा चौधरीले गरीबका छोराछोरीले सहज रुपमा मेडिकल शिक्षा लिन पाउने अधिकारको संरक्षण विधेयकले गरिनुपर्छ भन्दै प्रा डा केसीको आन्दोलनका कारण कैयौँ नागरिकको ज्यान गएको र नागरिक उपचार नपाएर मर्नुपर्ने अवस्था आएकाले स्वास्थ्यजस्तो संवेदनशील विषयमा खेलबाड गर्नेलाई सरकारले कारवाही गर्नुपर्नेमा जोड थियो ।

सांसद सञ्जयकुमार गौतमले आफ्नो पार्टी नेतृत्वको सरकारले ल्याएको अध्यादेशलाई हुबहु कार्यान्वयन नगरिँदा प्रा डा केसीले आमरण अनशनमा बस्नुपरेको जिकिर गर्नुभयो । उहाँले प्रा डा केसीलाई काँग्रेस कार्यकर्ताका रुपमा चित्रण गरिएकामा आपत्ति जनाए ।

सांसद गजेन्द्र महतले प्रतिस्पर्धा र खुला बजारको सिद्धान्त काँग्रेसको नीति भए पनि चिकित्सा शिक्षामा उसले किन प्रतिस्पर्धा गर्न दिँदैन र त्यसको पछाडिको कारण के हो भन्नेमा जनताले जानकारी पाउनुपर्ने बताए ।

नीति र विचार एउटा हुने तर काठमाडौँ उपत्यकामा मेडिकल कलेज नै खोल्न पाइँदैन भनेर अड्डी लिएर काँग्रेसले गर्न खोजेको के हो भन्ने प्रश्न गरे।

‘अस्पताललाई अनशनस्थल बनाउन मिल्छ कि मिल्दैन’
शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री पोखरेलले स्वास्थ्य र शिक्षामा विभिन्न पक्षलाई एकीकृत गराउने लक्ष्यका साथ सरकारले चिकित्सा शिक्षा विधेयक प्रस्तुत गरेको जानकारी दिए । नेपालमा हाल स्वास्थ्य शिक्षाका ४२ विधा सञ्चालनमा रहेको जानकारी दिँदै ती सबै विषयलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने र त्यसका लागि सरकार क्रियाशील रहेको उनले बताए ।

मन्त्री पोखरेलले संसदीय सर्वोच्चतालाई स्वीकार गर्दै संसद्बाटै नै समस्याको समाधान खोज्ने तहमा आइपुग्नु नै स्वागयोग्य रहेको उल्लेख गर्दै स्वास्थ्य र शिक्षामा रहेको विकृति र विसंगतिको अन्त्यका लागि सरकारले हदैसम्मको प्रयास गर्ने स्पष्ट पारे ।

स्वास्थ्य र शिक्षामा रहेका सबै खाले संस्थालाई एकीकृत रुपमा नै सञ्चालनका लागि आयोगको सोच अगाडि सारिएको तथा चिकित्सा र स्वास्थ्य शिक्षाले माग गरेको गुणस्तरलाई विशेष ध्यान दिइनेमा जोड दिए ।

गरीब र विपन्न वर्गले पनि सहज रुपमा स्वास्थ्य शिक्षा लिन पाउने व्यवस्था गरिएको र विधेयकमा छुटेका कैयौंँ विषयलाई संशोधनको प्रक्रियाबाट हल गरिने मन्त्री पोखरेलले उल्लेख गरे ।

अनशनलगायतको बाटो समातेर प्रक्रियालाई अवरोध गर्नुभन्दा छलफल र संवादबाटै समस्याको समाधान गर्नुपर्ने र सोही क्षेत्रमा नै लामो समयदेखि लाग्दै आएका व्यक्तिले नै नेतृत्व गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ । स्वास्थ्य र शिक्षा राज्यको दायित्व नै रहेको र संविधानले तोकेको समाजवादको आधार तयार पार्ने मार्गमा सरकार क्रियाशील रहेको स्पष्ट पारे ।

हरेक समस्याको समाधान गर्ने थलो संसद्लाई नै बनाउन आग्रह गर्दै मन्त्री पोखरेलले जनप्रतिनिधिमूलक संस्थाभन्दा बाहिर गएर कुनै पनि निर्णय नहुने जानकारी गराए । प्रा डा केसीसँग भएको नौबुँदे सहमति कार्यान्वयनका लागि मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा पेश गरिएको उल्लेख गरे ।

अस्पताललाई अनशनको थलो र स्थल बनाउन मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने प्रश्न गर्दै मन्त्री पोखरेलले माग पूरा गराउने नाममा अस्पताललाई नै केन्द्र बनाउने विषय राम्रो नभएको बताए ।

पटक पटक अनशन बस्ने स्थितिको अन्त्य र आयोग बनाएर काम गरेर जिम्मेवारी पूरा गर्ने पहल सरकारले गरेको छ भन्दै उनले संसद्बाटै समस्याको समाधान गर्ने सहमति भएकामा सन्तोष व्यक्त गरे । बैठकले ‘राष्ट्रिय चिकित्सा विधेयक, २०७५’ माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव बहुमतले स्वीकृत गरेको छ । प्रतिनिधिसभाको अर्को बैठक यही साउन १६ गते अपराह्न १३.०० बजे बस्नेछ ।