काठमाडौं, १८ साउननेपाल पत्रकार महासंघका अध्यक्ष गोविन्द आचार्यले भदौं १ गते बाट लागु हुने फौजदारी संहितामा पत्रकारलाई समाचार लेखेकै आधारमा सजाय गर्ने प्रावधान रहेको हुदाँ त्यसमाथि गम्भीर बहस र छलफल हुनुपर्ने बताएका छन ।
शुक्रवार महासंघद्वारा आयोजित “प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको रक्षा” विषयक अन्तक्र्रिया कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष आचार्यले पत्रकारलाई अप्ठ्यारो पारेर देश अघि जान नसक्ने भन्दै राज्यका कानुन पत्रकार मैत्री हुनुपर्नेमा जोड दिए ।
महासंघका पूर्व सभापति तारानाथ दाहालले फौजदारी संहिताले पत्रकारिताको विभिन्न विधालाई समस्या पर्ने सम्भावना रहेकोले सचेत बन्नुपर्ने बताएका थिए । फौजदारी संहिताले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई रोक्नसक्ने उनको तर्क थियो ।
महासंघका पूर्व अध्यक्ष धर्मेन्द्र झाले पत्रकारको पेशागत विधा कर्मचारीतन्त्रले नबुझेका कारण पत्रकारितालाई अंकुश लगाउने प्रावधान फौजदारी संहितामा रहेको जिकिर गरे ।
आज आयोजित उक्त कार्यक्रममा मुलुकी संहिता (देवानी र फौजदारी ) २०७४ र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा अधिवक्ता बाबुराम अर्यालले कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए ।
कार्यक्रममा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष माननीय अनुप राज शर्माले पत्रकार पनि मानव अधिकारको रक्षक रहेको कारण प्रेसमाथि अंकुश लगाउन नहुने धारणा प्रष्ट पारे । उनले प्रेसमाथि अंकुश लगाईए त्यो संविधान विपरित हुनेसमेत दावी गरे ।
संघिय संसदका सांसद राधेश्याम अधिकारीले लोकतन्त्रको स्थापनामा प्रेसको भूमिका उल्लेख्य रहेको भन्दै फौजदारी तथा देवानी संहितामा प्रेस स्वतन्त्रतामाथि अवरोध हुने प्रावधान भए त्यसलाई संसोधन गर्न सकिने धारणा राखेका थिए ।
बरिष्ठ अधिवक्ता तथा सांसद रामनारायण बिडारीले समग्र समाजलाइ लक्षित कानूनको निर्माण गरिने हुदा पत्रकारको पेशालाई फौजदारी संहिताले अवारोध गरे ति बुदाँलाई संसोधन गर्न सकिने बताएका थिए ।