खिमलाल देवकोटा

यही भदौ १ गतेदेखि मुलुकी ऐनलाई विस्थापन गर्दै देवानी तथा फौजदारी संहिताहरू लागू हुने भएका छन् । एउटा मुलुकी ऐनलाई विस्थापन गर्दै मुलुकी ऐनभित्रै रहेका विविध प्रावधानलाई तिनको विषयको विशिष्ठताका आधारमा मुलुकी देवानी (संहिता) ऐन २०७४, मुलुकी देवानी– कार्यविधि (संहिता) ऐन २०७४, मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन २०७४, मुलुकी फौजदारी कार्यविधि (संहिता) ऐन २०७४ र फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन २०७४ गरी पाँचवटा छुट्टाछुट्टै ऐनका रूपमा आएका छन् । लामो अध्ययन, अनुसन्धान र अभ्यासपछि एक वर्ष अगाडि तत्कालीन व्यवस्थापिका संसद्बाट पारित भई २०७४ असोज ३० मा जारी भएको हो यो ऐन ।

सामान्य परिचय

यसको सबैभन्दा राम्रो परिचय भनेको नै पुरानो कानुनलाई परिमार्जन गरेर आएको नयाँ कानुन हो । जंगबहादुरले आरम्भ गरेको राणा शासनको अन्त्यपछि पनि जङ्गबहादुरले थालनी गरेको मुलुकी ऐनको विकल्प खोज्न तदारुकता नदेखिएको कुरा बेला बखतमा चर्चामा आउने गरेको थियो । जङ्गबहादुरका पालामा र उनकै बेलायत यात्राका क्रममा परेको प्रभावका कारण विक्रम सम्वत् १९१० मा तयार भई २०२० सालमा लागू भएको नयाँ मुलुकी ऐनलाई परिमार्जन गरी संहिताको रूपमा र अझ भनाँै नयाँ कानुनका रूपमा तर्जुमा गरिएको छ । यो मुलुकको हालसम्मकै सबभन्दा लामो ऐन हो । यो संहितामा ६ भाग, ५३ परिच्छेद र ७३८ वटा दफा छन् । छुट्टै संहिताका रूपमा जारी भए पनि विगतको मुलुकी ऐनजस्तै यो मुलुकी देवानी संहितालाई पनि सामान्य कानुनको रूपमा व्यवस्था गरिएको छ र कुनै विषयमा बेग्लै विशेष कानुनको व्यवस्था भएमा सोही ऐनको व्यवस्था लागू हुनेछ ।

खास सिद्धान्तमा आधारित कानुन

यो संहिता खास सिद्धान्तमा आधारित भई जारी भएको छ । देवानी कानुनका सामान्य सिद्धान्तका रूपमा कानुनको अनभिज्ञता क्षम्य नहुने, कानुन विपरीतका काम अमान्य हुने, गल्ती गर्नेले क्षति व्यहोर्नुपर्ने, अरूलाई दुःख दिने गरी काम गर्न नहुने, गल्तीको फाइदा लिन नपाउने, हित विपरीत गरिएको काम अमान्य हुने स्वीकार गरिएको छ । यसपटकको यो देवानी संहिताले विवादको निरुपण गर्दा सिद्धान्तमा अलमल हुन नपर्ने गरी कानुनको छुट्टै परिच्छेदमा सिद्धान्तको उल्लेखन गरिएको छ । व्यक्तित्वलाई स्वीकार गर्नुपर्ने, सामान्य जीवनयापनको मूल्यका रूपमा असल छिमेकीपन कायम गर्नुपर्ने, देवानी दायित्वबाट छुटकारा नपाउने, कानुन विपरीतका प्रथा वा परम्परालाई मान्यता नदिइने यो संहिताका विषयहरू विदेशीको हकमा पनि लागू हुनेछन् । यसले देवानी संहिताको मान्यतालाई बढोत्तरी त गरेकै छ, यसलाई थप सैद्धान्तिकृत गर्ने काम पनि गरेको छ ।

यथावत विषय

विगतदेखि चलिआएका र समाजमा स्थापित मान्यताका रूपमा रहेका केही विषयहरू भने यस संहिताले पनि निरन्तरता दिएको छ । नागरिक अधिकारसम्बन्धी व्यवस्था, व्यक्तिको मृत्यु भएको अनुमान गर्नुपर्ने विगतको प्रावधान, कानुनी व्यक्तिको वैधानिक स्थिति, छोरा वा छोरी हुने व्यक्तिलाई पनि धर्मपुत्र वा धर्मपुत्री राख्न दिने, केही परिमार्जन गरी (जिल्ला अदालतबाट प्रमाणीकरण गराएर मात्र) धर्मपुत्र धर्मपुत्री राख्न सकिने, अन्तरदेशीय धर्मपुत्र वा धर्मपुत्रीसम्बन्धी व्यवस्था तथा दर्ता गरेर विवाह गर्दा विगतमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्ता गराउने गरेको यस संहितामा जिल्ला अदालतमा दर्ता गराउनुपर्ने थप व्यवस्थासहितलाई निरन्तरताका रूपमा लिन सकिन्छ ।

नवीनतम् व्यवस्था

पुराना अव्यावहारिक र समय सापेक्ष हुन नसकेका कैयौँ प्रावधानलाई बिदा गर्दै केही विल्कुल नयाँ बन्दोबस्त थपेर नयाँ संहिता लागू हुने भएको छ । हिजो परिकल्पना नगरिएको तर आज समयको माग बनेको कानुनी र प्राकृतिक व्यक्तिसम्बन्धी व्यवस्थालाई संहितामा स्पष्ट ढङ्गले व्यवस्था गरिएको छ भने मातृ तथा पैत्रिक अधिकारसम्बन्धी नयाँ व्यवस्था संहितामा थपिएको छ । यसैगरी संरक्षकत्वसम्बन्धी नयाँ अवधारणा, अन्तरदेशीय धर्मपुत्र तथा धर्मपुत्री सम्बन्धी व्यवस्था, इच्छापत्रसम्बन्धी व्यवस्था, लिज करारजस्ता व्यवस्थालाई समय सापेक्ष हुने गरी नयाँ बन्दोबस्तका रूपमा संहिताले अङ्गीकार गरेको छ । यसैगरी फलोपभोग (कसैले आफ्नो हक र स्वामित्वमा रहेको सम्पत्ति, त्यसबाट प्राप्त हुने प्रतिफल, लाभ आम्दानी वा सुविधा अर्को व्यक्तिले प्रयोग गर्न सक्ने गरी निःशुल्क रुपमा दिएको) सुविधाभार (कसैको हक स्वामित्व वा भोग चलनमा रहेको कुनै अचल सम्पत्ति वा त्यसको कुनै अंश अर्को सम्पत्तिको धनीले भोग चलन गर्न पाउने), घर बहालसम्बन्धी व्यवस्था, दुष्कृतिसम्बन्धी, निजी अन्तर्राष्ट्रिय कानुनसम्बन्धी व्यवस्थाजस्ता नेपाली समाजमा विरलै मात्रै प्रयोगमा आएका तर सर्वसाधारणका लागि विल्कुल नयाँ लाग्ने व्यवस्था पनि यो संहितामा समावेश छन् ।

चुस्त संहिता

विगतको मुलुकी ऐनलाई पाँच भागको अर्थात् पाँच महले मुलुकी ऐन पनि भन्ने गरियो । तर त्यो मुलुकी ऐनलाई विस्थापन गर्दै जारी भएको नयाँ देवानी संहिताले पनि एक भाग थपेर छ भागको मुलुकी देवानी संहिता भएको छ । जसअनुसार भाग १ प्रारम्भिक, भाग २ व्यक्तिसम्बन्धी कानुन, भाग ३ पारिवारिक कानुन, भाग ४ सम्पत्तिसम्बन्धी कानुन, भाग ५ करार तथा अन्य दायित्वसम्बन्धी व्यवस्था र भाग ६ निजी अन्तर्राष्ट्रिय कानुनसम्बन्धी व्यवस्था समेटिएको छ ।

बहुविवाह अस्वीकार

बहुविवाह अबको नेपाली समाजमा सम्भव छैन भन्ने यो संहिताले घोषणा गरेको छ । बहुविवाह गरेमा पछिल्लो विवाह स्वतः बदर हुन्छ । उसबाट सन्तान जन्मेको रहेछ भने उसको अधिकारसम्म सुरक्षित गरेको, सोबाहेक अन्य बचाउको कुनै स्थान छैन । सम्बन्ध विच्छेद भएको अवस्थामा पति पत्नीमध्ये एकको मृत्यु भएको अवस्थामा र अंश लिई छुट्टै बसेको अवस्थामा मात्रै पुनः विवाह हुन सक्छ । यो बन्दोबस्त यो संहिताको युगान्तकारी र क्रान्तिकारी व्यवस्था नै हो । माक्र्सवादी मान्यतामा आधारित एकनिष्ठताको कानुनी बन्दोबस्त गर्न यो संहिता सफल भएको छ ।

हिम्मत नगरिएको इच्छापत्र

लामो समयदेखि अंशवण्डाको मामला विवादमा थियो र पारिवारिक झण्झटको विषय पनि थियो । धेरैले पारिवारिक झगडाको स्रोतमात्रै हैन, वैयक्तिक प्रगतिको बाधकका रूपमा पनि अंशसम्बन्धी व्यवस्थालाई लिइएको थियो । अबको दुनियामा पनि बाबु बाजेको सम्पत्तिमा आशा गरेर आफ्नो प्रगतिको पथ अवरुद्ध गर्नु कुनै पनि हालतमा मान्य थिएन । यसैकारणले सकिन्छ जमिन राज्यको स्वामित्वमा रहने विधिशास्त्रीय मान्यतालाई स्वीकार गरौँ, त्यसो भएन भने पनि अंशलाई अधिकारका रूपमा होइन, सम्बन्धित सम्पत्तिको स्वामीको इच्छाका रूपमा परिभाषित गरौँ भन्ने बहस चलेको थियो । विगतको सामन्ती प्रथामा आधारित अंशवण्डा कायम राख्न हुँदैन, इच्छापत्रमा जानैपर्छ भन्ने बहस लगभग सर्वसम्मतजस्तै थियो तर महिला नेतृहरूकै कारण यो व्यवस्था अन्तिम समयमा मस्यौदाबाट हट्न पुग्यो । राष्ट्रपति, सभामुख र प्रधानन्यायधीश, तीनै महìवपूर्ण पदमा महिला रहेका बखत तिनै महिलाको पहलमा इच्छापत्रको बन्दोबस्त हटेर विगतकै अंशवण्डामा जाने निष्कर्षमा पुगियो । यो संहिताको यो व्यवस्था यथास्थिति मात्रै हैन प्रतिगामी पनि हो भन्ने आवाजले झन्झन् स्थान पाउदै गएको छ । यो व्यवस्थाबाहेक संहिता प्रगतिशिल छ भनिन्छ ।

जनताको संविधान

१९१० देखि लागू भएको मुलुकी ऐन कैयौँ संशोधनका साथ परिमार्जन र परिवर्तन हुँदै लागू भइरहने तर झण्डै एक सय वर्षपछि मात्र प्रचलनमा आई जारी भएको संविधान भने एक दशक पनि काम गर्न नसक्ने अवस्थाको विराशत नेपाली राजनीतिमा आइप¥यो । संविधानका रूपमा जारी भएको २००४ सालको वैधानिक कानुन त लागू नै भएन । विक्रम संवत् २००७ को अन्तरिम संविधानदेखि ईश्वी संवत् २००७ को अन्तरिम संविधानसम्म सबै संविधानको आयु औसतमा एक दशकभन्दा बढी रहेन । यी सबै संविधान निर्माणका बखत राजनीतिक दलको र खासगरी नेताको चासो बढी देखियो, जनताको चासोमा भने अपेक्षाकृत रूपमा कमी देखियो तर यो मुलुकी ऐन जनताको दैनन्दिन घर व्यवहार सञ्चालन गर्ने मामलासँग सरोकार राख्छ । यसैले यो विषय संसद्मा आउँदा खासगरी सैद्धान्तिक छलफलका क्रममा जनताको संविधानका रूपमा यसलाई ग्रहण गरिएको थियो । संविधानले राज्यका संरचनामा फेरबदल ल्यायो भने यो संहिताले जनताको दैनिकीमा फेरबदल ल्याउनेछ । यसकारण यसलाई जनताको संविधान भन्नुमा अतिशयोक्ति हुँदैन । गोरखापत्रमा खिमलाल देवकोटाले लेखेका छन ।