सरकारले विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीसँग बार्ता वार्ता प्रयास गरेको छ । वार्ताका लागि सांसद सोमप्रसाद पाण्डेको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय उच्चस्तरीय वार्ता टोली समेत गठन भइसकेको स्रोतले बताएको छ । उक्त वार्ता टोलीमा नेकपाका नेता सुरेश आलेमगर, ताराकान्त चौधरी, लीला भण्डारी तथा गृह मन्त्रालयका एक सहसचिव सदस्य छन् ।

शुक्रबार राति बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले वार्ता टोली गठन गरेको हो । यो टोलीलाई काम गर्न सिंहदरबारभित्रै कार्यालय दिने सरकारको तयारी छ । अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ७८ बमोजिम गठित संवैधानिक राजनीतिक संवाद समितिसँग वार्ता गर्न छुटेका पार्टी र समुहसँग टोलीले वार्ता गर्नेछ । टोलीलाई आफूले वार्ता गरेर आवश्यकताअनुसार सरकारसँग पनि वार्ता गराउने, उनीहरूलाई सुरक्षित अवतरण गराउन विभिन्न विकल्पमा कुरा गर्नेलगायत पूर्ण जिम्मेवारी दिइएको स्रोतले बतायो ।

विप्लव नेतृत्वको नेकपाले भ्रष्टाचारीमाथि जनकारबाही गर्ने भन्दै देशका विभिन्न ठाउँमा गतिविधि गर्दै आएको छ । एकीकृत जनक्रान्तिको राजनीतिक कार्यदिशा लिएको नेकपाले आफ्ना गतिविधि कतिपय स्थानमा खुला र कतिपय स्थानमा भूमिगत शैलीमा सञ्चालन गर्दै आएको छ । भूमिगत राजनीतिको घोषणा नगरे पनि नेकपाले त्यस्तै शैलीमा राजनीतिक गतिविधि गर्दै आएको छ ।

चन्दा संकलन गरेको आरोपमा काठमाडौंबाट पक्राउ परेका नेकपाका प्रवक्ता खड्गबहादुर विश्वकर्मा प्रकाण्डलाई सर्वोच्च अदालतले रिहा गर्न दुईपटक आदेश दिइसके पनि अदालत परिसरबाटै फरक अभियोगमा पुनः पक्राउ गरेर हिरासतमा राखेको छ । देशका विभिन्न भागबाट नेकपाका दर्जनौँ नेता–कार्यकर्तालाई विभिन्न अभियोगमा प्रहरीले पक्राउ गर्दै आएको छ ।

यस्ताे  भन्छ नेकपा 

उता सरकारले बार्ता गर्ने भन्दै उच्चस्तरीय वार्ता टोली नै गठन गरिरहेकाे अवस्थामा यता नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले भने अहिलेसम्म यस विषयमा आफ्नो पार्टीलाई केहि जानकारी नभएको बताएको छ । सो पार्टीका केन्द्रीय सदस्य गुणराज लोहनीले वार्ता आह्वान गरिएको औपचारिक पत्र आयो भने छलफल गरेर आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्न सकिने बताए ।

‘पार्टीलाई अहिलेसम्म आधिकारिक पत्र आएको छैन । वार्ता आह्वान गरिएको औपचारिक पत्र आयो भने छलफल गरेर आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्नेछौँ ।’  ‘तर, पत्र नै नआएसम्म अहिले नै वार्ता गर्छौँ कि गर्दैनौँ, कोसँग गर्छौँ, कसरी भन्न सकिन्छ ?’ उनले भने ।