काठमाडौँ, ८ साउन काठमाडौँ, ८ साउन । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दाङस्थित राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा राजनीति नगर्न चेतावनी दिएका छन् । राजनीतिको मैदान नबनाउन आग्रह गर्दै उनले प्रतिष्ठान बिगार्न उद्धत जोकोही भएपनि नछाड्ने चेतावनी दिएका हुन् ।
मंगलवार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा प्रतिष्ठानको तेस्रो सभा बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उनले भने, ‘स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई खेल मैदान बनाउने होइन । मान्छे नियुक्त गर्ने भर्ती केन्द्र पनि होइन, ब्यापारको थलो पनि होइन । कुन पार्टीका छन् मलाई मतलब छैन । उपकुलपति होस् कि पदाधिकारी होस्, दोषी देखिए कसैलाई पनि छाडिन्न ।”
प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिष्ठानमा अनियमितता भएको बिषयमा सरकारले गठन गरेको जाँचबुँझ समितिको कामप्रति पनि असन्तुष्टी व्यक्त गरे । आफू कुलपति भएपनि आफूले संचरमाध्यम बाट त्यसको रिपोर्ट थाँहा पाएकोमा उनले आक्रोस पोखे ।
” कुलपति कहाँ रिपोर्ट पुग्नु अगाडि कुलपतिले सञ्चार माध्यमहरुबाट थाहा पाउँछ, कस्तो रिपोर्ट हो ? छानबिन गर्न जानु भयो कि राजनीति ?’ उनले प्रश्न गरे ।
प्रधानमन्त्री ओलीले समितिले दिएको प्रतिवेदनको विश्वसनियतामा प्रश्न उठेको बताउंदै भने ‘प्रतिवेदन कुलपतिलाई बुझाउनु भन्दा पहिला अन्यत्र बुझाएर दबाब सृजना गर्न खोजिएको छ तर त्यस्तो दबाबमा म पर्दिन । सत्यतथ्य बुझेर मात्र अघि बढ्छु ।”
प्रतिष्ठानमा अनियमितता भएको बिषयमा सरकारले गत जेठ ३० गते समिति गठन गरेको थियो । समितिको प्रतिवेदनको हवाला दिंदै प्रतिष्ठानकी उपकुलपति प्रा. डा.संगीता भण्डारीलाई कारबाही गर्न सिफारिस गरिएको प्रतिवेदन विभिन्न सञ्चार माध्यमले प्रकाशन गरेका थिए ।
व्यवस्थापिका–संसद्को २०७४ असोजमा ‘राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान विधेयक, २०७४ सर्वसम्मतिले पारित गरेपछि प्रतिष्ठान स्थापना भएको हो । तत्कालिन स्वास्थ्यमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले विधेयक पारित गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव पेश गरेका थिए ।
दाङका युवा नेता जीवन गौतमको पहलमा प्रतिष्ठान स्थापना भएको हो । तत्कालिन स्वास्थ्यमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले संविधानको मर्मअनुसार जनतालाई सहज स्वास्थ्य सेवा दिने सन्दर्भमा यो प्रतिष्ठान महत्वपूर्ण हुने बताएका थिए ।तर, प्रतिष्ठान त्याँहाका पदाधिकारी र कर्मचारीका कारण बिबादित बनेको छ ।