नेपालको अपराध इतिहासकै चर्चित घटनामध्येको एक हो, निर्मला पन्त बलात्कार तथा हत्या । राष्ट्रिय मात्र नभई अन्तरराष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमको ध्यान तानेको कञ्चनपुरकी १३ वर्षीया बालिका निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या भएको एक वर्ष पुगिसकेको छ। हत्यामा को संलग्न थिए वा थियो, घटनास्थल कहाँ हो भन्ने अझै खुलेको छैन ।

वर्ष दिनको अवधिमा निर्मलाको न्यायका लागि सरकारी तवरबाट धेरै प्रयास भएको बताइए पनि उनले न्याय पाउन भने सकेकी छैनन् ।निर्मलाको शव भेटिएको स्थान वरपर उनले प्रयोग गर्ने साइकल, साइकलको हेन्डिलको रड, बायाँ खुट्टाको चप्पल, ३ वटा कापी र कालो पोलिथिनमा अम्बा भेटियो । प्रहरी हत्याराको खोजीमा लाग्यो । तर एक वर्ष पूरा हुँदा पनि हत्याराको पहिचान हुन सकेन । उल्टै प्रहरीका उच्च अधिकारीहरुको नियतमा शंका देखियो । अनुसन्धानमा त्रुटि देखिएको भन्दै निलम्बनदेखि वर्खास्तसम्म भए ।

बयान मिल्छ, डीएनए मिल्दैन

प्रहरीले दिलिप विष्टलाई अभियुक्तको रुपमा सार्वजनिक गर्यो । उनको डीएनए मिलेन । तर दिलिपले प्रहरीलाई दिएको साविति बयानको भिडियो हेर्ने हो भने उनले निर्मलाको बलात्कारपछि आफंैले हत्या गरेको बताएका छन् । तर डिएनए म्याच नभएपछि दिलिप छुटे । दिलिपपछि हत्यामा संलग्नताको आशंकामा पक्राउ गरेका प्रदीप रावल र विशाल चौधरी पक्राउ परे । डीएनए नमिलेपछि उनीहरु पनि रिहा भए । प्रहरी अधिकारीले तत्कालीन समयमा दुवै जनाले प्रहरीको निर्मम यातनाका कारण आफूहरुले हत्या स्वीकार गरेको बताएका थिए ।

प्रहरी र स्थानीयबीच विश्वासको संकट

अनुसन्धानमा संलग्न प्रहरी जनताको साथ नपाएको गुनासो गर्छ भने जनता प्रहरीप्रति विश्वास नै गर्न तयार छैनन् । अनुसन्धानमा संलग्न एक प्रहरी अधिकारी भन्छन्, ‘‘प्रहरीसँग कोही बोल्न चाहन्नन् । जनताले आफूले बुझेको कुरामात्रै बताइदिँदा पनि अनुसन्धानमा ठूलो सहयोग हुन्थ्यो ।’’ स्थानीयले प्रहरीले वास्तविक अपराधी बचाउन खोजेको आरोप लगाउँदै आएका छन् । तर पछिल्लो समय प्रहरी र जनताको सम्बन्धमा केही सुधार आएको छ ।
पूर्वडीआईजी हेमन्त मल्ल जनता र प्रहरीको सम्बन्ध सकारात्मक हुनुपर्ने तर्क गर्छन् । मल्ल भन्छन्, ‘‘कतिवय घटनामा जनताको भावना एकातिर अनुसन्धानको पाटो अर्कैतिर हुन्छ । प्रहरीले सबै पक्षबारे सचेत रहनुपर्छ ।’’

कसैलाई बचाउन चाहन्छ प्रहरी ?

गत मंसिरमा राष्ट्रियसभाको संसदीय समितिमा आईजीपी सर्वेन्द्र खनाल उपस्थित थिए । खनाललाई सांसदहरुले निर्मला हत्याकाण्डमा कसलाई बचाउन खोजेको हो भन्दै प्रश्न गरेका थिए । राष्ट्रियसभा सदस्यहरुको पनि घटनाबारे आ–आफ्नै जिज्ञासा र बुझाइ थिए । आईजीपीमात्रै होइन, प्रहरीका सबैजसो अधिकारीलाई निर्मलाको हत्यारा को हो भन्ने प्रश्नले घोच्दै आएको छ । कतिपयले घटनाबारे तत्कालीन कञ्चनपुर प्रहरीका अधिकारीलाई सबै थाहा भएको तर्क गर्छन् भने कतिपयले सत्तारुढ दलका नेता–कार्यकर्ताबाटै घटना भएकाले ढाकछोप गर्न खोजिएको दाबी गर्दै आएका छन् ।

संसदीय समितिमै आईजीपी खनालले अनुसन्धानबारे कसैको दबाब र प्रभाव नभएको बताएका थिए । ‘‘कपितय घटनाको अनुसन्धान जटिल प्रकृतिको हुन्छ । समय लाग्नसक्छ तर अपराधी उम्किन पाउँदैनन्,’’ खनालले भनेका थिए ।
गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले यहि साउन ७ गते बुधबार गृह मन्त्रालयमा आयोजित एक कार्यक्रममा निर्मला हत्याकाण्डमा राजनीति भइरहेको दाबी गरेका छन् । उनले भने, ‘‘यस्ता घटना हिजो पनि भएका थिए, आज पनि छन् र भोलि पनि हुन्छन । यसलाई पूरै नियन्त्रण गर्न सकिँदैन । अपराधीलाई सबै मिलेर कानुनको कठघरामा उभ्याऔं ।’’

प्रहरीले नै औंल्याएका प्रहरीका कमजोरी

एआईजी धिरु बस्न्यात नेतृत्वमा ३१ भदौ ०७५ मा प्रहरी प्रधान कार्यालयले प्रहरीमाथि अनुसन्धान गर्न एक टोली गठन गरेको थियो । टोलीले कञ्चनपुरका तत्कालीन एसपी दिल्लीराज विष्टसहित १८ जना प्रहरीलाई कारवाहीको सिफारिस गरेको थियो । समितिले प्रहरी प्रधान कार्यालयमा बुझाएको प्रतिवेदनमा एसपी १, डीएसपी २, इन्स्पेक्टर २, सई ४, हवल्दार ३ र प्रहरी जवान ५ जनालाई कारवाहीको लागि सिफारिस गरेको हो ।

समितिले प्रहरीले झुटो प्रमाण जुटाउन सर्टको टुक्रा जम्मा गरेको, घटनास्थल जाँचमा कुकुर नझिकाएको, प्रमाण संकलनमा ‘चेन अफ कस्टडी मेन्टेन’ नभएको, मृतकको सुरुवाल, पेन्टी, अम्बा बरामद नगरेको भन्दै अनुसन्धानमा खटिएका प्रहरीमाथि कारवाहीको सिफारिस गरेको हो । त्यसैगरी अपराधको सूचना प्राप्त हुनासाथ घटनास्थलमा नखटिएको, कार्यालय प्रमुख तत्काल घटनास्थल नपुगेको, दिलिप विष्टलाई जबर्जस्ती हत्या कबुल गर्न लगाएको, यातना दिएकोलगायतका कार्य गरेको भन्दै प्रहरीमाथि नै कारवाहीको सिफारिस भएको हो ।

दुर्गादेवीले बुझिन् सरकारी राहत

सरकारले निर्मलाको परिवारलाई स्थानीय तहले ३, प्रदेश सरकारले ५ र संघीय सरकारले १० लाख रुपैयाँ राहत दिने घोषणा गरेका थिए । निर्मलाको परिवारले वास्तविक हत्यारा सार्वजनिक नहुँदासम्म राहत नबुझ्ने अडान लिँदै आएका थिए । राहतकै विषयलाई लिएर निर्मलाकी आमा दुर्गादेवी र बुवा यज्ञराज पन्तबीच विवाद समेत भएको थियो ।

तर उनले अरु दुई छोरीको भविष्य हेर्नुपर्ने बताउँदै संघीय सरकारले दिएको १० लाख रुपैयाँ फागुन महिनामा, सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले दिएको पाँच लाख जेठ पहिलो सातामा र स्थानीय सरकार भीमदत्त नगरपालिकाले घोषणा गरेको तीन लाख वैशाख महिनामा बुझेकी छन् ।