नेपालबाट उत्तर कोरियाको प्योङ्याङ झन्डै चार हजार किलो मिटर टाढा छ। क्युबाको हवाना त्यसको तीनगुना र भेनेजुएलाको कराकस झन्डैझन्डै चारगुना पर पर्छ। राष्ट्रसङ्घको कडा नाकाबन्दी खेपिरहेको उत्तर कोरिया र अमेरिकी प्रतिबन्धहरूको सामना गरिरहेको भेनेजुएला र क्युबासँग नेपालका वामपन्थी दलहरू र नेताको हिमचिम छ। ती देशहरुसँग नेपालको सम्बन्धले बेलाबेलामा घरेलु राजनीतिलाई समेत तरङ्गित तुल्याउने गरेको छ।

आफ्ना ठूला छिमेकी देश र अन्य शक्ति राष्ट्रसँग सन्तुलित कूटनीतिक सम्बन्ध कायम गर्ने प्रयास गरिरहेको नेपालले बताउने गरेको छ। यस्तोमा उत्तर कोरिया, भेनेजुएला र क्युबासँग सम्बन्ध राख्दा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका विभिन्न पक्षलाई ध्यान दिनुपर्ने विषयमा परराष्ट्रसम्बन्धका विज्ञहरूको मत विभाजित छ।

उत्तर कोरियासँग सम्बन्ध नराख्न दबाब

यसै महिना नेपालको एउटा सानो वामपन्थी दल नेकपा मालेको स्थायी कमिटी सदस्य सुरेन्द्र ढकालको नेतृत्वमा रहेको एउटा प्रतिनिधिमण्डलले प्योङ्याङको भ्रमण गर्‍यो। नौ सदस्यीय उक्त प्रतिनिधिमण्डल विमानस्थलबाट ओर्लिएको भिडिओ र त्यसका पुरुष सदस्यहरू दौरासुरुवाल र कोटमा तथा महिला सदस्यहरू सारीचोलोमा सजिएर कोरियाली सर्वोच्च नेताको जन्मस्थानको भ्रमण गरेका तस्बिरहरू सार्वजनिक भए।

छदिने भ्रमण पूरा गरी अघिल्लो हप्ता नेपाल फर्किएका ढकाल भन्छन्, “अहिलेसम्म ६१ वटा देश घुमिसकेँ, उत्तर कोरियाजस्तो व्यवस्थित र सफा देश देखेको छैन। वर्षौँदेखिको नाकाबन्दीसँग जुध्दा पनि देशको सुरक्षा र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणमा उसले हासिल गरेका उपलब्धि हाम्रो लागि पनि निक्कै शिक्षाप्रद छ।”

भूतपूर्व उपप्रधानमन्त्री रहिसकेका नेकपा मालेकै अध्यक्ष सीपी मैनाली नेपाल उत्तर कोरिया मैत्री सङ्घका अध्यक्ष हुन्। मैनाली यसै वर्ष अहिलेका उत्तर कोरियाली नेता किम जङ-अनका हजुरबुवाको जन्मजयन्ती समारोह मनाउन गठित समितिका प्रमुख थिए। नेपाल र उत्तर कोरियाबीच सन् १९७४ देखि कूटनीतिक सम्बन्ध कायम रहेको छ। नेपालका भूतपूर्व प्रधानमन्त्रीहरू टङ्क प्रसाद आचार्य, कीर्तिनिधि बिष्ट र माधवकुमार नेपालले उत्तर कोरियाको भ्रमण गरेका छन्।

विक्रम संवत् २०७४ सालमा उत्तर कोरियाको भ्रमण गरेर फर्किएपछि पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले उत्तर कोरियाली नेतालाई अमेरिकासँग शान्तिवार्तामा ल्याउन आफ्नो भ्रमणले पनि भूमिका खेलेको सार्वजनिक रूपमा नै बताएका थिए।

नेपाल मजदुर किसान पार्टीको उत्तर कोरियाको वर्कर्स पार्टीसँग निकट सम्बन्ध छ। नारायणमान बिजुक्छे नेतृत्वको नेपाल मजदुर किसान पार्टीको पनि उत्तर कोरियाको वर्कर्स पार्टीसँग नजिकको सम्बन्ध रहेको छ। आफ्नो परमाणु कार्यक्रमलाई लिएर उत्तर कोरियाले संयुक्त राष्ट्रसङ्घका विभिन्न प्रतिबन्धहरूको सामना गरिरहेको छ। गत नोभेम्बरमा राष्ट्रसङ्घले पारित गरेको एउटा प्रस्तावले सदस्य राष्ट्रहरूलाई प्रवासी कामदारका रूपमा आउने उत्तर कोरियाली प्रति चनाखो हुन भनेको थियो।

सन् १९७० मा नेपाल र उत्तर कोरियाले व्यापार सम्झौता गरेका छन् र उद्योग विभागका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७४/७५ सम्म ५ वटा उत्तर कोरियाली कम्पनीहरूले १४ करोड २५ लाख लगानी गरेका थिए। विक्रम संवत् २०७४/७५ मा एउटा सफ्टवेअरसम्बन्धी कम्पनी र अर्को रेस्टुराँमा उत्तर कोरियाबाट लगानी भएको देखिन्छ।

गत जुन महिनामा नेपाल भ्रमण गरेका उत्तर कोरियाली मामिला हेर्ने अमेरिकी विशेष दूत मार्क लाम्बर्टले नेपालले उत्तर कोरियाली नागरिकहरूसँग व्यवहार गर्दा राष्ट्रसङ्घीय प्रतिबन्धहरू पालना हुने सुनिश्चित गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए। त्यसको केही महिनाअघि मात्रै नेपालका लागि उत्तर कोरियाली राजदूतले सभामुख कृष्णबहादुर महरालाई भेटेर नेपालको जलस्रोत र कृषिजस्ता क्षेत्रमा लगानी गर्न आफ्नो देश इच्छुक रहेको धारणा राखेको विवरण आएका थिए।

नेकपा मालेका अध्यक्ष मैनाली भन्छन्, “नेपाल असंलग्न र तटस्थ मुलुक हो र हामीले एउटा मुलुकको विखण्डनमा लाग्ने तिब्बती शरणार्थीलाई त मानवीय आधारमा बस्न दिइरहेका छौँ। आफ्नो मुलुकका लागि लड्ने र कानुनी रूपमा यहाँ बसिरहेका उत्तर कोरियालीहरूलाई लखेट्नु भनेर अमेरिकाले भन्न मिल्दैन।”

नेपालको राष्ट्रिय राजनीति तरङ्गित तुल्याउने भेनेजुएला

ल्याटिन अमेरिकी देश भेनेजुएलाका घटनाक्रममा सत्तारूढ नेकपाले यसै वर्षको सुरुमा प्रतिक्रिया जनाएपछि त्यसले नेपालको राष्ट्रिय राजनीति तरङ्गित बनाएको थियो। अमेरिकाले न्याश्नल असेम्ब्लीका प्रमुख विपक्षी नेता हुवान गोआइदोलाई सरकार प्रमुखको रूपमा मान्यता दिएपछि प्रधानमन्त्री केपी ओली विदेशमा रहेका बेला भेनेजुएलाको सार्वभौमसत्तामाथि अमेरिकाले हस्तक्षेप गरेको भन्दै नेकपाका एक जना अध्यक्ष प्रचण्डले विज्ञप्ति जारी गरेका थिए।

नेपाल फर्किएपछि ओलीले आफू स्वदेशमा भएको भए त्यस किसिमको वक्तव्य नआउने धारणा राखे। तर पछि नेपाल सरकारले अमेरिकाको नाम उल्लेख नगरी भेनेजुएलाको राजनीतिक मामिला त्यहाँको आन्तरिक विषय भएको भन्दै त्यसमा बाह्य हस्तक्षेप हुन नहुने धारणा सार्वजनिक गर्‍यो।

नेपाल-अमेरिका सम्बन्धमा भूकम्पीय धक्का
नेपालसमेत उल्झिएको भेनेजुएलामा कुन देश कसको समर्थनमा नेपालको त्यस्तो धारणा प्रति साङ्केतिक विरोध जनाउँदै काठमाण्डूस्थित अमेरिकी राजदूतले लगानीसम्बन्धी एउटा अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा सहभागी भएनन्।

अघिल्लो महिना भेनेजुएलाका राष्ट्रपति निकोलास मडुरोका छोराले आफ्नो देशका दुई मन्त्रीसहित आठसदस्यीय प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दै नेपालको भ्रमण गरे। त्यसक्रममा उनले नेपालको संसद् भवनको भ्रमण गर्नुका साथै नेकपाका विभिन्न शीर्ष नेताहरूलाई भेटेका थिए। नेकपाको मदन भण्डारी स्कूल अफ एशियाले मार्क्सवादी विचारधाराबारे सञ्चालन गर्ने तालिममा भेनेजुएलाबाट त्यहाँको सत्तारूढ दल आबद्ध नेताहरू आउने गरेको किसान महासङ्घका नेता रहेका नेकपा सांसद बलरामप्रसाद बाँस्कोटा बताउँछन्।

विपक्षीको सहभागिताबिना सन् २०१८ मा सम्पन्न चुनावबाट मडुरो राष्ट्रपतिमा चुनिएपछि बाँस्कोटा नेकपाका अध्यक्ष प्रचण्डको शुभकामना सन्देशसहित शपथग्रहण कार्यक्रममा सहभागी भएका थिए। “नेपालमा ‘बेला न कुबेला भेनेजुएला’ भन्ने खालका धारणा राख्ने गरिन्छ। तर भेनेजुएला नै पुगेर हेर्दा त्यहाँ राष्ट्रपति मडुरोको पक्षमा जनता, सेना र अदालत सबै छन्,” उनी भन्छन्।

मडुरोको दलका युवा तथा विद्यार्थी सङ्गठनसँग नेकपाका युवा तथा विद्यार्थी सङ्गठनले सम्बन्ध राखेका छन्।

मडुरोका छोरालाई अमेरिकाले प्रतिबन्ध लगाएको छ
अमेरिकाले राष्ट्रपति मडुरोलाई तानाशाहका रूपमा चित्रण गर्ने गरेको छ र कडा प्रतिबन्धहरू लगाएको छ। उसले मडुरोलाई समर्थन गर्ने भेनेजुएली नागरिकलाई अमेरिका प्रवेश गर्न नदिने र मडुरोको सरकारसँग सम्बन्ध राख्ने विदेशी कम्पनी वा सरकारलाई पनि प्रतिबन्धहरू लगाउने जनाएको छ।

अमेरिकी धारणालाई समर्थन गर्दै युरोपेली सङ्घ ईयूसहित ५० भन्दा बढी देशले गोआइदोलाई मान्यता दिएका छन्। राजा वीरेन्द्रले सन् १९७५ मा नेपाललाई ‘शान्ति क्षेत्र’ प्रस्ताव गरेपछि त्यसको समर्थन जुटाउने प्रयत्न अन्तर्गत भेनेजुएलासित नेपालको कूटनीतिक सम्बन्ध सन् १९८७ एप्रिलमा स्थापना भएको थियो।

क्युबाली क्रान्तिसँगको साइनो, बेजोड ऐक्यबद्धता
नेपालमा त्यस बेलाको नेकपा एमालेको नेतृत्वमा पहिलो पटक कम्युनिस्ट सरकार बनेपछि सन् १९९५ मा एट्लान्टिक महासगरको तटीय क्षेत्रमा रहेको क्युबाका परराष्ट्रमन्त्रीले काठमाण्डूको भ्रमण गरेका थिए।

सत्तामा रहेका आफ्ना कम्युनिस्ट सहकर्मीबाहेक त्यसबेला उनले तत्कालीन राजा वीरेन्द्रलाई पनि भेटेका इन्टर प्रेस इन्स्टिट्युटको एउटा समाचारमा उल्लेख छ। राजनीतिक दर्शनभन्दा पनि पारस्परिक सहयोगका आधारमा परराष्ट्रसम्बन्ध सञ्चालन गर्ने भन्दै सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएर उनी काठमाण्डूबाट चीन र उत्तर कोरिया गएका थिए। चवालीस वर्ष देखि नेपाल र क्युबाबीच कूटनीतिक सम्बन्ध रहँदै आएको छ।

अहिले नेपालमा संसद्‌मा दुईतिहाइको समर्थन रहेको नेकपाको सरकार रहँदा यसै महिना काठमाण्डूमा क्युबाप्रति ऐक्यबद्धता जनाउँदै एउटा क्षेत्रीय सम्मेलन नै आयोजना गरियो। त्यसको उद्घाटन पूर्वप्रधानमन्त्री प्रचण्डले गरेका थिए भने समापन अर्का पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले गरेका थिए। पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ र प्रधानमन्त्री ओलीका विदेश मामिला सल्लाहकार राजन भट्टराई पनि उक्त सम्मेलनमा उपस्थित थिए।

दशवर्षे सशस्त्र द्वन्द्वको नेतृत्व गरेका प्रचण्डले क्युबाली क्रान्तिका चर्चित नेता चे ग्वेभेरालाई आफ्ना प्रेरणाको स्रोतका रूपमा प्रस्तुत गर्ने गरेका छन्। एशिया प्रशान्त क्षेत्रका प्रतिनिधि सम्मिलित उक्त कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै प्रचण्डले चे ग्वेभेराको छापामार युद्धबारेको पुस्तक द्वन्द्वकालमा आफूले १०० पटकभन्दा बढी पढेको उल्लेख गरेका थिए।

त्यसबाहेक उनले क्युबाविरुद्धको अमेरिकी प्रतिबन्ध विश्वव्यापी मान्यता र मानवाधिकारको सिद्धान्तविपरीत रहेको भन्दै न्यायोचित व्यवहारको पक्षमा नेपालले निरन्तर पैरवी गरिरहेको बताएका थिए। प्रचण्डले सन् २०१५ को विनाशकारी भूकम्पका समयमा चिकित्सक सहितको टोली पठाएर नेपाललाई भौगोलिक रूपमा टाढा भएर पनि क्युबाले सहयोग गरेको उल्लेख गरेका थिए।

उक्त सम्मेलनमा चे ग्वेभेराकी छोरीसहित १५ देशका डेढ सय प्रतिनिधि सहभागी थिए। अमेरिकाले सन् १९९८ मा पक्राउ गरी सन् २०१४ मा रिहा गरेका क्युबाली गुप्तचर फर्नान्डो गोन्जालेज लर्ट पनि उक्त सम्मेलनमा भाग लिन आएका थिए।

उसबेला पक्राउ परेका पाँच गुप्तचर अधिकारीलाई ‘क्युबन फाइभ’ भनेर राष्ट्रनायक जसरी क्युबामा सम्मान गर्ने गरिन्छ। उक्त सम्मेलनका एक आयोजक नेकपाका नेता पशुपति चौलागाईँले पार्टीको मजदुर, किसान र युवा सङ्गठनको तहमा क्युबाली कम्युनिस्ट पार्टीसँग सानो सङ्ख्यामा भए पनि नियमित रूपमा दुईतर्फी भ्रमण हुने गरेको बताए।

प्रभाव के पर्छ ?
केही वर्षयता नेपालमा दुवै छिमेकी भारत र चीन र अनि महाशक्ति अमेरिकासहित कतिपय पश्चिमा देशहरूको चासो ह्वातै बढेको पाइन्छ। यस्तोमा राष्ट्रसङ्घको प्रतिबन्ध खेपिरहेका वा अन्य किसिमले एक्लिएका देशहरूसँग सम्बन्ध कायम गर्दा नेपालको राष्ट्रिय हितलाई ध्यान दिनुपर्ने नेपाली सेनाका अवकाशप्राप्त रथी बालानन्द शर्मा बताउँछन्।

राष्ट्रसङ्घीय मिशनमा फोर्स कमान्डरका रूपमा काम गरेको अनुभव भएका उनी भन्छन्, “कुनै राम्रो घटनामा शुभकामना दिनु वा मानवीय क्षति भएको बेला समवेदना दिनुबाहेक अन्य बेलामा राष्ट्रिय हित हेरेर बोल्नुपर्छ। दलका नेताले आफ्नो दलीय सम्बन्धका आधारमा बोल्नु र सम्बन्ध राख्नुले देशको प्रतिनिधित्व गर्दैन भनेर अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले बुझ्नुपर्छ।”

“तर नेताहरूले जुनसुकै विषयमा जे पनि बोलिदिँदा त्यसले उनीहरूकै विश्वसनीयतामा कमी ल्याउँछ। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा खासै भूमिका नभएका देशहरूलाई धेरै महत्त्व दिएर बोल्दा त्यसले आशङ्का पनि बढाउँछ र त्यो व्यवहारमा पनि देखिन सक्छ।”

शर्माले नेपालमा रहेको राष्ट्रसङ्घीय मिशन अनमिनप्रति दलहरूले सार्वजनिक रूपमा राखेका दृष्टिकोणले नोक्सान पुर्‍याएको सन्दर्भलाई उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गरे।

“अनमिन हटाउने नेपालको शान्तिप्रक्रियाको हाम्रो निर्णय थियो। तर जसरी सेना र अरू दलहरूले विरोध जनाए त्यसमा अरू देशले बोलेर प्रतिक्रिया दिएनन्। तर लामो समयसम्म उनीहरूले राष्ट्रसङ्घीय मिशनका फोर्स कमान्डर जस्ता ठूला पद नेपाललाई दिएनन्। त्यसले हाम्रो लागि एउटा नेतृत्व विकासको मौका गुम्यो।”

“त्यो एउटा देशलाई सजाय दिएको जस्तो थियो तर केही पनि नबोली सजाय दिइएको थियो।”

अवकाशप्राप्त रथी शर्मा थप्छन्, “न ती देशहरूले हामीलाई केही दिन सक्छन् न उनीहरूलाई हामी केही दिन सक्छौँ। त्यही भएर राष्ट्रिय हितलाई ध्यान नदिई जथाभावी सम्बन्ध राख्दा वा अभिव्यक्ति दिँदा मुलुकलाई नोक्सान मात्रै छ।”

तर पूर्वकूटनीतिज्ञ भेषबहादुर थापा सबैसँग मित्रता कायम गर्ने र कसैसँग पनि वैमनस्य नराख्ने परराष्ट्रनीतिको मान्यतामा नेपाल प्रतिबद्ध देखिएको बताउँछन्। उनी भन्छन्, “ठूला देशले साना देशलाई हेप्न खोज्ने र आफ्नो बडप्पन कायम राखिराख्न खोज्ने कुरा निरन्तर चलिरहन्छ। शक्तिराष्ट्रहरूको विदेश नीतिको मूल मर्म अरू देशहरूलाई आफ्नो अधीनमा राखिराख्न खोज्ने हुन्छ, तर नेपालले जानीजानीकन आफूले प्रतिपादन गरेको विदेश नीतिको जुन मुलधार छ त्यसमा असर गर्ने किसिमको संवादहरूमा फसेको आभास छैन।”(विविसीबाट)