भक्तपुर, २४ मङ्सिर निजी लगानीमा संचालन गरेका विद्यालयहरु उपत्यकामा धेर्रै छन् । सरकारले उक्त विद्यालयलाई सेवामूलक सामाजिक संस्थामा रूपान्तरण गर्ने भएको छ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले राष्ट्रिय शिक्षा नीति तयार गरेको छ ।
शिक्षा नीतिमा सेवामूलक सामाजिक संस्थामा रूपान्तरण गर्ने विषय उल्लेख गरेको छ । गोप्यरूपमा राखिएको शिक्षा नीति छपाइ पछि मात्रै वितरण गर्ने तयारी गरेको हो । उक्त नीतिमा ३३ बुँदामा मुख्य उद्देश्यको व्याख्या गरिएको छ।
निजी विद्यालयले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व बहन गर्नुपर्ने, अंग्रेजी, नेपाली वा दुवै शिक्षणको माध्यम हुनुपर्ने, विद्यालयमा विद्यालय कोष स्थापना गरिनुपर्ने लगायतका विषयहरु यो नीतिमा समेटिएका छन् । जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रमा छपाइ गर्न लगिएको सो नीतिमा विज्ञान नीतिलाई पनि समावेश गरिएको छ।
शिक्षा नीति एक महिनाअगावै सार्वजनिक हुने शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले बताएका छन् । नीतिका विषयमा टीका–टिप्पणी हुन थालेपछि दुवै नीति एकैपटक सार्वजनिक गर्ने गरी जनक शिक्षा पठाइएको हो। एउटै पुस्तकमा एकातिर शिक्षा र अर्कोतिर विज्ञान नीति छपाइ भइरहेको छ।
नीतिमा तीनै तहको शिक्षाको जिम्मेवारी परिभाषित गर्ने, कम्तीमा एक वर्षको प्रारम्भिक बाल विकासको अधिकार, प्रत्येक पाँच वर्षमा शिक्षक अध्यापन अनुमतिपत्रको नवीकरण गर्नुपर्ने, स्थानीय तहबाट अनिवार्य तथा निःशुल्क आधारभूत शिक्षा सुनिश्चितता हुनुपर्ने, शिक्षकको कार्यसम्पादनको विद्यार्थी सिकाइ उपलब्धिसँग आबद्धता हुनुपर्ने शिक्षण अनुमतिपत्र वितरण गर्न टिचिङ काउन्सिलको स्थापना, सबै विद्यालयलाई सुरक्षित र हरित विद्यालयका रूपमा विकास गर्नुपर्ने, प्रधानाध्यापकको अलग्गै पद सिर्जना गरी आकर्षक तलब र सुविधाको व्यवस्था गरिनुपर्ने लगायतका विषय उल्लेख छ।