उपत्यका ट्याक्सी व्यवसायी तथा चालक सेवा संघले टुटल, पठाओलगायत राइड शेयरिङ कम्पनी विरुद्ध रिट दायर गरेको थियो । उक्त रिटमा उच्च अदालत पाटनले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ ।

निजी सवारीमा यात्रु बोक्ने कम्पनीहरुलाई रोक लगाउनुपर्ने माग गरी पाटन उच्च अदालतमा रिट दायर गरिएको हो । सोमवार न्यायाधीश प्रभा बस्नेत र शान्ता सेढाई सापकोटाको इजलाशले टुटल र पठाओलगायत राइड शेयरिङ सेवा नरोक्न आदेश दिएको हो ।

उपत्यका ट्याक्सी व्यवसायी तथा चालक सेवा संघले मंसिर २० गते पाटन उच्च अदालतमा दायर गरेको रिटमा अदालतले सोमवार दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएको थियो । अन्तरिम आदेश नदिएपनि उच्च अदालतले टुटल, पठाओ, यातायात व्यवस्था विभाग तथा ट्राफिक प्रहरी महाशाखासँग लिखित जवाफ भने माग गरेको छ ।

यता राइड शेयरिङ कम्पनीहरूको संख्या बढेसँगै यातायात व्यवस्था विभागले ‘संघीय सवारी तथा यातायात ऐन’को मस्यौदा तयार पारेको छ । ‘राइड शेयरिङ’ सेवालाई कानूनी दायरामा ल्याउने गरी मस्यौदा तयार गरिएको छ ।