शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले तयार पारेको संघीय शिक्षा ऐनको मस्यौदामा शिक्षक सरुवामा नयाँ व्यवस्थानको प्रस्ताव गरिएको छ । यस्तै मस्यौदामा विभिन्न तीन अवस्थामा शिक्षकको सरुवा नहुने व्यवस्था गरिएको छ ।
मस्यौदा अनुसार कुनै पनि शिक्षक स्थायी सेवा अवधि पाँच वर्ष नपुगेको, अनिवार्य अवकास हुन १ वर्ष बाँकी रहेको र सरुवा भई कार्यरत रहेको विद्यालयमा कम्तीमा २ शैक्षिक वर्ष पूरा नगरेको शिक्षकको सरुवा नहुने प्रस्ताव गरिएको छ ।
विद्यमान ऐनमा एउटै विद्यालयमा ५ वर्ष सेवा अवधि पुरा गरेको स्थायी शिक्षकलाई जिल्ला शिक्षा अधिकारीले जिल्ला भित्र, क्षेत्रीय निर्देशकले क्षेत्र भित्र र शिक्षा विभागले देशैभरी सरुवा गर्न सक्ने व्यवस्था छ । यसमा परिवर्तन गरी विभिन्न ३ अवस्थामा शिक्षकको सरुवा नहुने प्रस्ताव मस्यौदामा समेटिएको हो ।
व्यवस्थापन समितिको सहमतीमा सम्बन्धित स्थानीय तहले पालिका भित्रका विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकहरुको सरुवा गर्न सक्ने मस्यौदामा उल्लेख छ । एउटै जिल्ला भित्रका अन्तर स्थानीय तहबीच हुने शिक्षकको सरुवा व्यवस्थापन समिति र स्थानीय तहको सहमतीमा जिल्ला तहको शिक्षा सम्बन्धि मामिला हेर्ने कार्यालयले गर्ने प्रस्ताव छ ।
यस्तो सरुवाको विवरण प्रदेश शिक्षा विभागमा पठाउनु पर्ने छ । विद्यमान ऐनमा शिक्षकले दिएको निवेदनका आधारमा जिल्ला शिक्षा अधिकारीले सरुवा गर्ने व्यवस्था छ । एउटै प्रदेश भित्रको एक जिल्लाबाट अर्को जिल्लामा प्रदेश शिक्षा विभागले सरुवा गर्ने मस्यौदामा प्रस्ताव गरिएको छ । यसरी सरुवा गर्दा व्यवस्थापन समिति र स्थानीय तहको सहमती आवश्यक हुने छ ।
कुनैपनि शिक्षकको सरुवा नगरी नहुने अवस्था आएमा स्थानीय तहको सहमतीमा सरुवा गर्न बाधा नपर्ने बुँदा पनि ऐनको मस्यौदामा उल्लेख छ । यस्तै स्थानीय तहको सहमती र मन्त्रालयको पूर्व स्विकृतिमा राष्ट्रिय शिक्षा विभागले शिक्षकलाई मुलुकको जुनसुकै जिल्लामा सरुवा गर्न सक्ने मस्यौदामा उल्लेख छ ।
सरुवा गर्दा महिला, अपाङ्गता भएका शिक्षकलाई सामान्यतया अपायक स्थानमा सरुवा नगर्ने र कुनै विद्यालयको रिक्त पदमा सरुवा गर्दा व्यवस्थापन समितिको सहमती लिन आवश्यक नभएको पनि मस्यौदामा उल्लेख छ ।