१४ माघ २०७६सर्वोच्च अदालतले नवनिर्वाचित सभामुख अग्नि सापकोटाविरुद्ध परेको रिट निवेदनमा अन्तरिम आदेश जारी गर्नु नपर्ने जनाएको छ।उक्त आदेशसँगै सभामुखलाई जिम्मेवारी निर्वाह गर्न रोक्न सक्ने सम्भावित अवरोध टरेको छ।न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको एकल इजलासले दुई दिनको बहसपछि त्यस्तो आदेश दिएको हो।
सभामुख हुने प्रक्रिया नै रोक्न शुक्रवार परेको उक्त रिट निवेदनमा अदालतले कस्तो आदेश गर्छ भन्ने विषयलाई चासोपूर्वक हेरिएको थियो।सत्ताधारी नेकपाले सभामुखको उम्मेदवार बनाउने निर्णय गरेपछि उनको नियुक्ति रोक्न, काम गर्न नदिन र द्वन्द्वकालीन एउटा हत्या आरोपमा पक्राउ गरी कारवाही गर्न माग गरिएको थियो।
तर रिट निवेदक वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले आज दोस्रो दिन उक्त माग इजलास समक्ष प्रस्तुत गरिरहँदा सापकोटाले प्रतिनिधि सभाको बैठक चलाइरहेका थिए।रिटमा सापकोटालाई सभामुखमा निर्वाचित नगरियोस् भनि माग गरिएको भए पनि उनले हिजो नै सपथ लिएर कार्यभार सम्हालिसकेका छन्।
आदेशमा अभियोग लागेको व्यक्तिलाई दोषी प्रमाणित नभएसम्म कसुरदार नमानिने उल्लेख गर्दै हाल उठेका नैतिक प्रश्न र सभामुख अनि संवैधानिक परिषद्को सदस्यको जिम्मेवारी सम्हाल्दा उठ्नसक्ने स्वार्थको द्वन्द्व सापकोटा स्वयम्को विवेकबाट निर्देशित हुने उल्लेख गरिएको छ।विगतमा सापकोटा मन्त्री हुँदा दायर गरिएको एउटा रिटमा अनुसन्धानले पूर्णता पाइ नसकेको अवस्थामा अदालतबाट सार्वजनिक पद अनुसारको कामकाज निषेध गर्न नमिल्ने भनी अन्तिरम आदेश सुनाइएको प्रसङ्ग पनि पछिल्लो आदेशमा उल्लेख गरिएको छ।
ज्यान मुद्दाको अवस्था के छ?
द्वन्द्वकालमा २०६२ सालमा काभ्रेका अर्जुन लामाको हत्याको आरोपमा सापकोटा सहितका व्यक्तिहरूविरुद्ध प्रहरीमा जाहेरी परेको छ।सङ्क्रमणकालीन न्यायमा नेपालले ‘निष्पक्ष काम गर्न नसकेको’ अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूको आरोपसंवैधानिक इजलासमा विचाराधीन रिट निवेदनहरूमा उनलाई पक्राउ गरी अनुसन्धान गरिनुपर्ने, सार्वजनिक जिम्मेवारीमा बस्न नपाउने लगायतका मागहरू छन्।सापकोटाले आफू उक्त हत्यामा संलग्न नभएको दाबी गर्दै आएका छन्।
मङ्गलवारको आदेशमा लामा पत्नी पूर्णीमायाले दायर गरेको विगतको रिट निवेदनमा अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म १५-१५ दिनमा प्रगति विवरण पेस गर्नु भनेर दिइएको आदेशको कार्यान्वयनको पछिल्लो अवस्था जानकारी गराउन भनिएको छ।’विगतको अन्तरिम आदेशको कार्यान्वयन र कर्तव्य ज्यान मुद्दा’ के कस्तो अवस्थामा छ त्यसबारे महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत ३० दिनभित्र विवरण पेस गर्न गृहमन्त्रालय र काभ्रे प्रहरीका नाममा आदेश जारी गरिएको मल्लको एकल इजलासले गरेको निर्णयमा उल्लेख छ।
कस्ले हेर्ने मुद्दा?
सर्वोच्चले उक्त हत्याबारेको उजुरी सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा परे वा नपरेकोबारे जानकारी मगाइसकेको छ।२०६८ सालको आदेशले अहिले अघि नबढेको उक्त उजुरीको अनुसन्धान गरी हत्यामा संलग्नहरू व्यक्तिको पहिचान गर्ने जिम्मेवारी प्रहरीलाई दिएको थियो। त्यसको कार्यान्वयन गर्दा प्रहरीले अनुसन्धान गरि नियमित अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने बाध्यता आउने छ।
सापकोटा त्यसमा संलग्न रहे-नरहेको टुङ्गो प्रहरीले लगाउनु पर्ने र त्यस अनुसार मुद्दा चलाउनेबारे निर्णय लिनुपर्ने अवस्था आउनसक्ने जानकारहरू बताउँछन्।माओवादी द्वन्द्वकालको मुद्दा भएकाले त्यो सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने पूर्वमाओवादीहरूको दाबी छ।
विविसीबाट