१६ माघ २०७६काठमाडौं । समावेशी शिक्षाको विकासका लागि सबै पक्षको सहकार्य आवश्यक रहेकोमा सरोकारवालाहरुले जोड दिएका छन् । संविधानले समावेशी शिक्षाको अधिकार सुनिश्चित गरेपनि व्यवहारमा कार्यान्वयन नभएको भन्दै उनीहरुले चिन्ता व्यक्त गरे ।
ब्रिटिश काउन्सिलले नेपालसँग सहकार्य गर्न शुरु गरेको ६० औं वर्षगाठको विशेष अवसरमा आयोजित समावेशी शिक्षा विषयक ‘तेस्रो वार्षिक शिक्षा गोष्ठी २०२०’ कार्यक्रममा सरोकारवालाहरुले शिक्षामा सबैको पहुँच सुनिश्चित हुनुपर्ने औंल्याएका हुन् ।
कार्यक्रममा शुभकामना मन्तव्य राख्दै ब्रिटिश काउन्सिल नेपालका कन्ट्रि डाइरेक्टर डा. जोवान लाइसले विपन्न र शिक्षाको पहुँचबाट टाढा रहेका विद्यार्थीहरुलाई शिक्षाको पहुँचमा ल्याउनु आवश्यक रहेको बताए । समावेशी शिक्षाको विकासका लागि समान विचार भएकाहरुबीच हातेमालो आवश्यक रहेकामा उनले जोड दिँदै गोष्ठि यस प्रयासका लागि फलदायी हुने आशा व्यक्त गरे ।
समावेशी शिक्षामा केन्द्रित गोष्ठीको उद्घाटन सत्रमा बोल्दै बेलायती राजदुत निकोला पोलिटले शिक्षामा समावेशीकरणको मुद्धा गम्भीर बन्दै गएको बताइन् । कुनैपनि बहानामा बालबालिका शिक्षाको पहुँचबाट टाढा हुन नहुनेमा उनको जोड थियो । लैंगिक असमानता, बालविवाह, गरिवी, स्रोत र साधनको अभावजस्ता कारणले शिक्षाको समावेशी सहभागीतामा असर गरिरहेको उनको भनाइ थियो । यि समस्या समाधानका लागि बेलायती सरकार नेपालसरकारसँग मिलेर यसका जराहरु समातेर मलजल गर्न काम गरिरहेको राजदुत पोलिटले बताइन् ।
शिक्षा तथा मानवस्रोत केन्द्रका उपमहानिर्देशक विष्णुप्रसाद अधिकारीले नेपालको आधुनिक शिक्षाको इतिहास त्यति लामो नभएकाले सिक्दै अगाडि बढिरहेको बताए । २०१३–१४ सालमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयको स्थापना पश्चात् आधुनिक शिक्षाको शुरुवात भएपनि नेपाल शिक्षामा धेरै पछाडि नै रहेको अवस्था पनि नरहेको उनको भनाइ थियो ।
२००७ सालमा २ प्रतिशत मात्रै साक्षर रहेको नेपाल आगामि वर्ष पूर्ण साक्षर घोषणा गर्ने तयारीका साथ अगाडि बढिरहेको भन्दै उपमहानिर्देशक अधिकारीले अझै पनि विद्यालय जाने उमेरका २ दशमलव ८ प्रतिशत बालबालिकालाई विद्यालय ल्याउन नसकिएको स्वीकार गरे ।
विद्यालय बाहिर रहेका २ दशमलव ८ प्रतिशत बालबालिका मध्ये ठूलो संख्या यही समावेशी शिक्षा चाहिने बालबालिका रहेको उनको भनाइ थियो । कुनैपनि जात, धर्म, पेशा, भूगोल, वर्ण, लिंग सबै बालबालिकाले यस मुलुकमा जन्म लिएपछि आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निशुल्क हुनेछ र माध्यमिक शिक्षा निशुल्क हुनेछ भनेर संविधानले नै शिक्षा सम्बन्धी अधिकारको सुनिश्चित गरेको अधिकारीले बताए । संविधानले प्रत्याभूत गरेका अधिकार कार्यान्वयनमा लग्नुपर्ने अहिलेको आवश्यकता रहेकामा उनको जोड थियो ।
समावेशी शिक्षाको सम्बन्धमा सरकारले काम गरिरहेको भन्दै अधिकारीले समावेशी शिक्षाका लागि भन्दै सरकारले ३३ विद्यालय र ३८० विद्यालयमा स्रोत कक्षा र २३ विद्यालय एकीकृत विद्यालयका रुपमा सञ्चालन गरिरहेको बताए । अपाङ्गता र गरिवी सापेक्षित रुपमा देखिएका भन्दै उनले जहाँ गरिवी छ त्यहाँ अपाङ्गताको संख्या पनि बढी देखिएको बताए ।
नीतिमा प्राथमिक विदालय आधा घण्टाको दुरीमा हुनुपर्ने भनिएपनि भौगोलिक विकटता, छरिएको बस्तीले गर्दा सबै विद्यार्थीले उक्त सुविधा पाएका छन् भनेर ग्यारेन्टि गर्न सकिने अवस्था नरहेको उनको भनाइ थियो । साथै, सुविधाको विस्तार र गुणस्तरको सुधारलाई सँगसँगै लग्नुपर्ने अवस्था रहेको उनको भनाइ थियो ।
हरेक व्यक्तिसँग कुनै न कुनै क्षमता रहने भएकाले अपाङ्गताहरुको क्षमताको खोजी र त्यसलाई हुर्काउने बढाउने काम सरकारको भएको भन्दै अधिकारीले यसकालागि सरकार एक्लैले गर्न नसक्ने सबै विकास साझेदारहरुको सहकार्य आवश्यक रहने स्पष्ट पारे ।
शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका निर्देशक टंकप्रसाद गौतमले नेपालको संविधानमा ३५ बढी स्थानमा समावेशी शब्दको प्रयोग भएकाले भावी राज्यको कल्पना नै समावेशी प्रकारको गरिसकिएको र त्यसको निर्माण गर्नेबाटोमा सरकार रहेको बताए ।
विद्यालयमा भित्राउन नसकिएको, उनीहरुको आवश्यकताअनुसारको शिक्षा दिन नसकिएको र सबैको प्रयास र प्रयत्न आवश्यक भएको क्षेत्र अपाङ्गताको क्षेत्र भएकाले सबै शैक्षिक कार्यक्रमले यस क्षेत्रलाई बढी महत्व दिएको उनले बताए ।
अहिले १ देखि १२ कक्षासम्म ७२ लाख १४ हजार ५२५ विद्यार्थी अध्ययनरत रहेका त्यसमध्ये अपाङ्गता भएका विद्यार्थीको संख्या ६६ हजार ९ सय ५५ जना रहेका उनले जानकारी दिए । पूर्व प्राथमिक विद्यालय र केही निजी संघसस्थाहरुले खोलेका विद्यालयमा ९ लाख ७३ हजार ९ सय विद्यार्थी रहेकामा त्यसमध्ये ३२ सय ७० अपाङगता रहेका विद्यार्थीहरु रहेका उनले बताए ।
३३ वटा विशेष विद्यालयहरुमा बहिरातर्फ १८ वटा, दृष्टिवीहिनतर्फ एउटा र बौद्धिक अपाङ्गता तर्फ १४ विद्यालयहरु सञ्चालनमा रहेको गौतमले बताए । सरकारले विभिन्न ऐन, नियम र कार्यक्रममार्फत समावेशी शिक्षामा काम गरिरहेको उनले बताए ।
ललितनारायण विश्वविद्यालय, टिचर ट्रेनिङ कलेज इण्डियाका प्रिन्सीपल डा. सञ्जिव कुमारले समावेशी शिक्षाको विकासका लागि समावेशी शिक्षकको आवश्यकता औंल्याउँदै एउटै छानामुनी पनि शिक्षकले फरक क्षमतथाका विद्यार्थीहरुलाई थप हेरचाह गर्न सक्ने बताए । समावेशी शिक्षाको सुनिश्चितताका लागि शिक्षक तयारीमा उनको जोड थियो ।
एकदिवसीय उक्त गोष्ठिमा समावेशी विद्यालय वातावरण सिर्जना, रमाइलो सिकाइ प्रक्रिया, शिक्षक तयारीसम्बन्धमा विभिन्न सेसनमा छलफल र अन्तक्र्रिया भएका थिए ।