News Portal

  • शिक्षामा समावेशीकरणको मुद्दा गम्भीर

    भक्तपुरपोष्ट संवाददाता१६ माघ २०७६
    ७८४ पटक
    १६ माघ २०७६

    काठमाडौं । समावेशी शिक्षाको विकासका लागि सबै पक्षको सहकार्य आवश्यक रहेकोमा सरोकारवालाहरुले जोड दिएका छन् । संविधानले समावेशी शिक्षाको अधिकार सुनिश्चित गरेपनि व्यवहारमा कार्यान्वयन नभएको भन्दै उनीहरुले चिन्ता व्यक्त गरे ।

    ब्रिटिश काउन्सिलले नेपालसँग सहकार्य गर्न  शुरु गरेको ६० औं वर्षगाठको विशेष अवसरमा आयोजित समावेशी शिक्षा विषयक  ‘तेस्रो वार्षिक शिक्षा गोष्ठी २०२०’ कार्यक्रममा सरोकारवालाहरुले शिक्षामा सबैको पहुँच सुनिश्चित हुनुपर्ने औंल्याएका हुन् ।

    कार्यक्रममा शुभकामना मन्तव्य राख्दै ब्रिटिश काउन्सिल नेपालका कन्ट्रि डाइरेक्टर डा. जोवान लाइसले विपन्न र शिक्षाको पहुँचबाट टाढा रहेका विद्यार्थीहरुलाई शिक्षाको पहुँचमा ल्याउनु आवश्यक रहेको बताए । समावेशी शिक्षाको विकासका लागि समान विचार भएकाहरुबीच हातेमालो आवश्यक रहेकामा उनले जोड दिँदै गोष्ठि यस प्रयासका लागि फलदायी हुने आशा व्यक्त गरे ।

    समावेशी शिक्षामा केन्द्रित गोष्ठीको उद्घाटन सत्रमा बोल्दै बेलायती राजदुत निकोला पोलिटले शिक्षामा समावेशीकरणको मुद्धा गम्भीर बन्दै गएको बताइन् । कुनैपनि बहानामा बालबालिका शिक्षाको पहुँचबाट टाढा हुन नहुनेमा उनको जोड थियो । लैंगिक असमानता, बालविवाह, गरिवी, स्रोत र साधनको अभावजस्ता कारणले शिक्षाको समावेशी सहभागीतामा असर गरिरहेको उनको भनाइ थियो । यि समस्या समाधानका लागि बेलायती सरकार नेपालसरकारसँग मिलेर यसका जराहरु समातेर मलजल गर्न काम गरिरहेको राजदुत पोलिटले बताइन् ।

    शिक्षा तथा मानवस्रोत केन्द्रका उपमहानिर्देशक विष्णुप्रसाद अधिकारीले नेपालको आधुनिक शिक्षाको इतिहास त्यति लामो नभएकाले सिक्दै अगाडि बढिरहेको बताए । २०१३–१४ सालमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयको स्थापना पश्चात् आधुनिक शिक्षाको शुरुवात भएपनि नेपाल शिक्षामा धेरै पछाडि नै रहेको अवस्था पनि नरहेको उनको भनाइ थियो ।

    २००७ सालमा २ प्रतिशत मात्रै साक्षर रहेको नेपाल आगामि वर्ष पूर्ण साक्षर घोषणा गर्ने तयारीका साथ अगाडि बढिरहेको भन्दै उपमहानिर्देशक अधिकारीले अझै पनि विद्यालय जाने उमेरका २ दशमलव ८ प्रतिशत बालबालिकालाई विद्यालय ल्याउन नसकिएको स्वीकार गरे ।

    विद्यालय बाहिर रहेका २ दशमलव ८ प्रतिशत बालबालिका मध्ये ठूलो संख्या यही समावेशी शिक्षा चाहिने बालबालिका रहेको उनको भनाइ थियो । कुनैपनि जात, धर्म, पेशा, भूगोल, वर्ण, लिंग सबै बालबालिकाले यस मुलुकमा  जन्म लिएपछि आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निशुल्क हुनेछ र माध्यमिक शिक्षा निशुल्क हुनेछ भनेर संविधानले नै शिक्षा सम्बन्धी अधिकारको सुनिश्चित गरेको अधिकारीले बताए । संविधानले प्रत्याभूत गरेका अधिकार कार्यान्वयनमा लग्नुपर्ने अहिलेको आवश्यकता रहेकामा उनको जोड थियो ।

    समावेशी शिक्षाको सम्बन्धमा सरकारले काम गरिरहेको भन्दै अधिकारीले समावेशी शिक्षाका लागि भन्दै सरकारले ३३ विद्यालय  र ३८० विद्यालयमा स्रोत कक्षा र २३ विद्यालय एकीकृत विद्यालयका रुपमा  सञ्चालन गरिरहेको बताए । अपाङ्गता र गरिवी सापेक्षित रुपमा देखिएका भन्दै उनले जहाँ गरिवी छ त्यहाँ अपाङ्गताको संख्या पनि बढी देखिएको बताए ।

    नीतिमा प्राथमिक विदालय आधा घण्टाको दुरीमा हुनुपर्ने भनिएपनि भौगोलिक विकटता, छरिएको बस्तीले गर्दा सबै विद्यार्थीले उक्त सुविधा पाएका छन् भनेर ग्यारेन्टि गर्न सकिने अवस्था नरहेको उनको भनाइ थियो । साथै, सुविधाको विस्तार र गुणस्तरको सुधारलाई सँगसँगै लग्नुपर्ने अवस्था रहेको उनको भनाइ थियो ।

    हरेक व्यक्तिसँग कुनै न कुनै क्षमता रहने भएकाले अपाङ्गताहरुको क्षमताको खोजी र त्यसलाई हुर्काउने बढाउने काम सरकारको भएको भन्दै अधिकारीले यसकालागि सरकार एक्लैले गर्न नसक्ने सबै विकास साझेदारहरुको सहकार्य आवश्यक रहने स्पष्ट पारे ।

    शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका निर्देशक टंकप्रसाद गौतमले नेपालको संविधानमा ३५ बढी स्थानमा समावेशी शब्दको प्रयोग भएकाले भावी राज्यको कल्पना नै समावेशी प्रकारको गरिसकिएको र त्यसको निर्माण गर्नेबाटोमा सरकार रहेको बताए ।

    विद्यालयमा भित्राउन नसकिएको, उनीहरुको आवश्यकताअनुसारको शिक्षा दिन नसकिएको र सबैको प्रयास र प्रयत्न आवश्यक भएको क्षेत्र अपाङ्गताको क्षेत्र भएकाले सबै शैक्षिक कार्यक्रमले यस क्षेत्रलाई बढी महत्व दिएको  उनले बताए ।

    अहिले १ देखि १२ कक्षासम्म ७२ लाख १४ हजार ५२५ विद्यार्थी अध्ययनरत रहेका त्यसमध्ये अपाङ्गता भएका विद्यार्थीको संख्या ६६ हजार ९ सय ५५ जना रहेका उनले जानकारी दिए । पूर्व प्राथमिक विद्यालय र केही निजी संघसस्थाहरुले खोलेका विद्यालयमा ९ लाख ७३ हजार ९ सय विद्यार्थी रहेकामा त्यसमध्ये ३२ सय ७० अपाङगता रहेका विद्यार्थीहरु रहेका उनले बताए ।

    ३३ वटा विशेष विद्यालयहरुमा बहिरातर्फ १८ वटा, दृष्टिवीहिनतर्फ एउटा र बौद्धिक अपाङ्गता तर्फ १४ विद्यालयहरु सञ्चालनमा रहेको गौतमले बताए । सरकारले विभिन्न ऐन, नियम र कार्यक्रममार्फत समावेशी शिक्षामा काम गरिरहेको उनले बताए ।

    ललितनारायण विश्वविद्यालय, टिचर ट्रेनिङ कलेज इण्डियाका प्रिन्सीपल डा. सञ्जिव कुमारले समावेशी शिक्षाको विकासका लागि समावेशी शिक्षकको आवश्यकता औंल्याउँदै एउटै छानामुनी पनि शिक्षकले फरक क्षमतथाका विद्यार्थीहरुलाई थप हेरचाह गर्न सक्ने बताए । समावेशी शिक्षाको सुनिश्चितताका लागि शिक्षक तयारीमा उनको जोड थियो ।

    एकदिवसीय उक्त गोष्ठिमा समावेशी विद्यालय वातावरण सिर्जना, रमाइलो सिकाइ प्रक्रिया, शिक्षक तयारीसम्बन्धमा विभिन्न सेसनमा छलफल र अन्तक्र्रिया भएका थिए ।

    प्रतिकृया दिनुहोस्

    पानी पटाउँदा करेन्ट लागेपछि भक्तपुरमा एक किसानको निधन

    खेतमा पानी लैजाने क्रममा करेन्ट लागी भक्तपुरमा एक किसानको ज्यान गएको छ । भक्तपुर नगरपालिका...

    आज मध्यपुर थिमिमा हात्ती माथि नाँच देखाइने

    मंगलबार मध्यपुर थिमिका विभिन्न स्थानमा पुलु किसि नाच देखाइने भएको छ। करिव चार वर्षपछि आज...

    भक्तपुरमा सहकारीकर्मीको बागमती प्रदेश समिट हुने

    बागमती प्रदेश बचत तथा ऋण सहकारी संघ (बागमती प्रोस्कून) को आयोजनामा यही फागुन १६ र...

    ७१ वर्षमा विवाह

    डोटीको जोरायल गाउँपालिका-५ भाम गाउँका ७१ वर्षीय वृद्धले आफ्नो प्रेमलाई विवाहमा परिणत गरेका छन् ।...

    अन्ना स्टिरले पाउने भइन् यो वर्षको कालीभक्त पन्त लोकसाहित्य अन्तर्राष्ट्रिय पुरस्कार

    फलेवास पर्वत । कालीभक्त–कृष्णा पन्त स्मृति प्रतिष्ठानद्वारा स्थापित कालीभक्त पन्त लोकसाहित्य अन्तर्राष्ट्रिय पुरस्कार २०८० अमेरिकन...