काठमाडौं । अन्ततः राना थारुहरुले अलग्गै आदिवासी जनजातिका रुपमा पहिचान पाएका छन् । नेपाल सरकारको यही माघ २० गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले राना थारु समुदायको माग र विज्ञको सुझावका आधारमा अलग पहिचान दिएको हो । दुई दशक लामो संघर्षपछि राना थारुहरुले अलग्गै आदिवासी जनजातिका रुपमा पहिचान पाएका हुन् ।

विसं २०५६ मा तत्कालीन सरकारले आदिवासी जनजाति सूचीकृत गर्दा आफूहरु छुटेको भन्दै सो समुदाय निरन्तर आन्दोलित थियो । कैलाली र कञ्चनपुरमा गरी कूल करीब साढे तीन लाख रानाथारुको बसोबास छ । हालसम्म सो समुदायलाई थारु जनजातिको समग्र पहिचानमा समावेश गरिएको थियो ।

विसं २०६८ को राष्ट्रिय जनगणनामा रानाथारुसहित गणना गर्दा हाल थारु समुदाय कूल १७ लाख ३७ हजार ४७० (जनसङ्ख्याको ६ दशमलव ६ प्रतिशत) मानिएको छ । कैलाली क्षेत्र नं ५मा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) बाट प्रतिनिधिसभाका सदस्य नारदमुनि रानाले सरकारले उक्त निर्णय गरेकामा आफूहरु उत्साहित भएको भन्दै अब आफूहरको पहिचानसँगै थप अधिकार प्राप्तिको आधार खुलेको बताए । सङ्घीय संसद्मा रानाथारुबाट राना एकमात्र सदस्य रहेका छन् ।

सांसद् रानाले भने, “हामीलाई लामो समयसम्म राज्यले चिनेको थिएन । अहिलेसम्म सरकारले चिनेको थिएन । नेकपा नेतृत्वको सरकारले चिनेको छ । अब हाम्रो भाषा, संस्कृति र अधिकारका लागि आवाज उठाउन सहज भएको छ ।”

पाँचौ शताब्दीदेखि यहाँ बसोबास रहेको मानिएको सो समुदायले सरकारको पछिल्लो निर्णयका स्वागतमा यही माघ २३ गते साँझ कैलाली र कञ्चनपुरका १३४ गाउँमा दीपावलीको तयारी गरेको छ ।

विसं २०६४ मा डा ओम गुरुङको संयोजकत्वमा गठित आदिवासी जनजाति सूची परिमार्जन उच्चस्तरीय कार्यदलले रानाथासहित १० जातिको अध्ययन गरी सूची परिमार्जनका लागि सुझाव दिए पनि सरकारले हालसम्म यसबारे निर्णय गरेको थिएन । विसं २०४३ मा तत्कालीन राजा वीरेन्द्रले पञ्चायती सरकारका भूमिसुधारमन्त्री लबरु रानालाई नाराथारुको पहिचान दिएपछि रानाबाट रानाथारु भएको थियो ।

तत्कालीन राजाले मन्त्रिपरिषद्मा रहेका दुई राना मन्त्रीलाई कुन राना भन्ने अन्योल भएकाले लबरुलाई रानाथारु भनी सम्बोधन गरेको बताइन्छ ।