काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले आफ्ना उपसभापतिलाई ललिता निवास जग्गा हिनामिना प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बदनियतपूर्ण रूपमा मुद्दा दायर गरेको भन्दै शुक्रवार पनि संसद् अवरुद्ध पारेको छ। कांग्रेसले उक्त जग्गा हिनामिना प्रकरणमा मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लाने व्यक्तिलाई दोषी ठहर गरिएको तर निर्णयकर्तालाई उन्मुक्ति दिइएको भन्दै अख्तियारको कदम राजनीतिक पूर्वाग्रहले प्रेरित भएको उल्लेख गर्दै आएको छ।
अहिलेसम्मकै सबैभन्दा ठूलो मुद्दा दायर गर्ने क्रममा आयोगले बुधवार पूर्वउपप्रधानमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका उपनेता विजयकुमार गच्छदारसहित १७५ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो। त्यसमा पूर्वमन्त्री र पूर्वसचिवहरूबाहेक दर्जनौँ सरकारी कर्मचारी, जग्गाधनी र मोही भनिएका व्यक्ति, सरकारी जग्गा कमिसनका रूपमा बकस गरी लिनेहरू परेका छन्।
लगातार दोस्रो दिन संसद् अवरुद्ध पार्ने क्रममा कांग्रेस नेता मीनबहादुर विश्वकर्माले बालुवाटारस्थित विशिष्ट व्यक्तिहरूको निवास विस्तार गर्ने सम्बन्धमा भएको निर्णयमा त्यसबेला भौतिक योजना तथा निर्माणमन्त्री रहेका आफ्ना उपसभापतिलाई दुराशय राखेर मुद्दा दायर गरिएको दाबी गरे। उनले भने, ‘जुन प्रधानमन्त्रीले त्यो निर्णय गर्नुभयो उहाँले यसलाई आफ्नो उपलब्धि भन्नुभएको छ। मुख्यसचिवको संयोजकत्वमा गुरुयोजनाको परिकल्पना भएको छ। तर योजना प्रस्ताव गर्ने व्यक्तिलाई उन्मुक्ति दिइएको छ। मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्षता गरेर निर्णय गर्ने व्यक्ति महान् व्यक्ति बन्नुभएको छ। र निर्णयबाट लाभान्वित भएर लालपुर्जा बोक्ने व्यक्तिलाई पनि महान् व्यक्ति बनाइएको छ।’
कसुरदारले उन्मुक्ति पाउने र निर्दोषहरूलाई थुन्न लगाउने पद्धति पछिल्लो जग्गा प्रकरणले सुरु गराएको उनको धारणा थियो।उनले थपे, ‘अख्तियार सरकारको एउटा निकायका रूपमा बसेर आफ्ना पक्षलाई बोक्ने र विरोधी जतिलाई ठोक्ने जुन नीति लिएको छ यसमा हाम्रो गम्भीर आपत्ति भएकाले आज पनि विरोधका रूपमा संसद् सञ्चालन गर्न सभामुखलाई मद्दत गर्न सक्दैनौँ।’
सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले कांग्रेसले उठाएका मुद्दाबारे संसद्को ध्यानाकर्षण भइरहेको भन्दै संसद्लाई अवरुद्ध गरेर नभई छलफल गरेर निकास खोज्न आग्रह गरेका थिए। तर त्यसलाई प्रमुख विपक्षीले अस्वीकार गरेपछि संसद् बैठक अवरुद्ध भएको थियो।
संसद्मा कांग्रेसले लगाएको आरोपबारे प्रतिक्रिया दिँदै बिहीवार सरकारका प्रवक्ता एवम् सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले अनियमितता भएको थाहा पाएपछि सरकारले ललिता निवास प्रकरणबारे छानबिन गराएको भन्दै अख्तियारको कदमको बचाउ गरेका थिए।
उनले कानुनले दिएको जिम्मेवारी अनुसार अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको उल्लेख गर्दै अख्तियारले पेस गरेका प्रमाणबारे आरोपितले अदालतमा कुरा राख्नुपर्ने जिकिर गरे।
अख्तियार भ्रष्टाचार निवारणसँग सम्बन्धित संस्था हो। उसले मुद्दा दायर गर्यो अब त्यहीबाट कुरा टुङ्गिन्छ। जे प्रमाणित हुन्छ त्यो बेहोर्नुपर्छ। आरोप र पूर्वाग्रह बेहोर्नु नपरे पनि तथ्य स्वीकार्नुपर्छ। निर्दोष प्रमाणित भएर आएपछि सरकारले दोषी ठहर गर्न सक्दैन।’एकजना विश्लेषक श्रीकृष्ण अनिरुद्ध गौतम अख्तियारले मुद्दा दायर गर्ने क्रममा पूर्वाग्रह राखेको देखिए पनि कांग्रेसले संसद् अवरुद्ध गर्न नहुने बताउँछन्।
उनी भन्छन्, ‘कसैलाई छाड्ने, कसैलाई डाम्ने हिसाबले मुद्दा दायर गरेजस्तो देखिएको छ। यस्तोमा कांग्रेसले आफ्नो उपसभापतिको बचाउ गर्नु ठीकै हो। तर संसद् अवरुद्ध गर्नुभन्दा पनि यसबारे संसद्मा अझ सघन छलफल गर्नु र बाहिर पनि सशक्त रूपमा प्रस्तुत हुनु राम्रो हुन्छ।
कांग्रेसले संसद्मा आफ्ना कुरा बारम्बार राख्ने र त्यसमा अरू दलको पनि समर्थन जुटाउन खोज्नुपर्ने उनको धारणा छ।
