सीमा विवादका कारण लामो समयदेखि चर्चामा रहेको नवलपरासीको सुस्तामा प्रदेश सरकारले सुरु गरेको आवास निर्माण कार्यक्रमले थप विवाद सृजना हुन सक्ने आशङ्का स्थानीय बासिन्दाले गरेका छन्।प्रदेश सरकारले त्यहाँका विपन्न परिवारलाई लक्षित गर्दै पक्की घर बनाउन सुरु गरेको छ तर घर बनाउनका लागि नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र अनिवार्य गरिएपछि सुस्तामा बस्दै आएका कैयौँ नागरिक न भारतीय न नेपाली हुने अवस्थामा पुगेका छन्।

२६५ घरधुरी रहेको सुस्तामा करिब ५ करोड रुपैयाँ खर्च गरेर प्रदेश सरकारले १५० वटा घरको निर्माण कार्य सुरु गरेको छ।यहाँ बनाइएका केही पक्की घरलाई छाड्ने हो भने अझै पनि १ सय जति झुपडी पक्की हुने देखिँदैन किनभने ती झुपडीमा बस्नेहरूसँग नागरिकता छैन।

नमिता र राम आश्रमको कथा

नमिता हरिजन घर नबन्ने भएकामध्ये एक प्रतिनिधि पात्र हुन्।नारायणी नदी तरेपछि पश्चिम फर्केको मूल बाटोबाट पुगिने तेस्रो घर हो नमिता हरिजनको। उनी यहीँ जन्मिइन्, यहीँ हुर्किइन्।यतै बिहेवारी भयो र अहिले साथमा बालबच्चा समेत छन्।तर उनीसँग नागरिकता छैन।

नागरिकताको त्यही कागज नहुँदा उनको यो झुपडी पक्की घरमा बदलिने अवस्था तत्काललाई देखिँदैन।उनी भन्छिन्, “वरिपरि धेरैको पक्की घर बनिरहेको छ, मेरो नागरिकता नहुँदा सरकारले मेरो घर बनाइदिने भएन। सरकारले दिँदै आएको अरू सुविधा झन् कहाँ पाउनु?”

७६ वर्षीय रामआश्रम साहनी सुस्ताका पुराना बासिन्दामध्येका एक हुन्। तर उनीसँग पनि नागरिकता छैन, त्यसैले घर बन्ने सूचीमा उनको नाम छैन।उनी भन्छन्, “नागरिकता नै नभए पछि मेरो घर कसरी पक्की हुन्छ र?”

५ करोडमा १५० घर

सुस्ता गाउँपालिकाका अध्यक्ष रामप्रसाद पाण्डे नागरिकता नभएका कारण सुस्ताका सबै नेपालीहरूको घर बन्ने अवस्था नरहेको बताउँछन्।उनी भन्छन्, “अहिलेलाई नागरिकता नहुँदा सबैलाई घर बनाइदिने अवस्था रहेन। सुस्तामा सबैले नागरिकता पाएका छैनन्, उनीहरूलाई नागरिकता दिलाउने प्रयास गरिरहेका छौँ।”

पछिल्लोपटक सुस्तामा विकासका योजनाहरू थपिँदै गएको भने देख्न सकिन्छ। विपन्नलाई घर निर्माण गरिदिने प्रदेश सरकारको निर्णय पनि त्यसैको एक कडी हो ।

नागरिकता नभएकालाई “लखेटेका छैनौँ’

प्रदेश नं ५ सरकारका प्रवक्ता एवं भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री बैजनाथ चौधरीले सुस्तामा बसेकै आधारमा घर बनाइदिने कुरा नियम कानुन विपरीत भएकोले सरकारले सबैलाई समेट्न नसकेको बताउँछन्।उनी भन्छन्, “त्यहाँ नेपाली हुँ भनेर बसिरहेकालाई हामीले लखेटेका त छैनौँ नी तर नागरिकता नै नभए पछि उनीहरूको घर बनाउन सरकारले सक्ने कुरा भएन। संविधान, नियम, कानुन पनि त हेर्नुपर्‍यो।”

सुस्ता क्षेत्रमा रहेको करिब ४० हजार हेक्टर जमिनमध्ये ३३ हजार हेक्टर जमिनलाई लिएर करिब ४ दशक अघिदेखि नेपाल र भारतबीच विवाद हुँदै आएको छ र नागरिकता प्रकरण पनि त्यही विवादको एक कडी मानिँदै आएको छ।

विविसीबाट