सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका प्रमुख सचेतक देवप्रसाद गुरुङले नेपालको राष्ट्रिय स्वाधिनता विपरित आउन खोजेको अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेसन (एमसीसी)कुनै पनि हालतमा पास नहुने बताएका छन् । विहिबार राजधानी स्थित संवाद डबलीले आयोजना गरेको समसामयीक राजनीतिक विषयमा गरिएको अंतर संवाद कार्यक्रममा उनले सो कुरा बताएका हुन् ।

नेता गुरुङले पास गर्ने स्थितिमा भने असमान र नेपाललाई तल पार्ने किसिमका प्रावधानहरु पूर्णरुपले संशोधन गरिने बताएका छन् । उनले यथास्थितिमा संसदबाट अनुमोदन गर्न नसक्ने कुरा राख्दै भने, “अमेरिकाले हामीलाई पहिलो कुरा नेपाललाई इन्डो प्यासिफिक स्ट्रयाटेजिक पार्टनरसिप (आइपीयस)मा नरहने कुरा स्पष्ट गर्नु पर्छ, दोस्रो कुरा त्यससंग जोडिएका कुनै पनि प्रोजेक्ट नलिने, तेस्रो कुरा आइपीयससँग नजोडिएका विशुद्ध आर्थिकविकाससंग मात्र जोडिएका र त्यसमा पनि समान सर्तहरुको आधारमा मात्रै व्यापक सुधारपछि मात्रै स्वीकार्न सकिन्छ ।”

नेता गुरुङले पार्टीको स्थायी समिति बैठक र केन्द्रीय समिति बैठकमा उठेका कुराहरु समेटेर कार्यदलले अध्ययन गरेको र सुझाव पेश भएको उनले बताए ।उनले अमेरिकाले चाहेको र सोचेको जस्तो मात्रै नभएर नेपालको राष्ट्रिय हितअनुकुलबनाएर एमसीसी सम्झौताअनुमोदनको वातावरणको लागिआफूहरु छलफल गर्नतयार रहेको पनिबताए ।

एमसीसीकाविषयमा पार्टी भित्र र बाहिर ब्यापकविरोध बढ्दै गएपछि अध्ययनकालागिकार्यदलबनेको थियो । अध्ययनकार्यदलले आफ्नो सुझावसहितको प्रतिवेदन पेस गरिसकेको छ । अब नेकपा सचिवालयले निर्णय गरेपछि संसदबाट पारित गर्नेरनगर्ने विषय टुंगो लाग्नेछ । एमसीसीमा रहेकाकतिपयबुँदाहरु राष्ट्रिय हितविपरित भएको भन्दै विरोधहुँदै आएको छ ।

कालिगण्डकीदेखि तामाकोशीसम्मको सबै जलविद्युतआयोजनालाई केन्द्रीकृत गरेर ४ सय केबीको विद्युत प्रशारण लाईन नेपाली उपभोक्ताहरुलाई वितरण गर्ने भन्दा पनि त्यसलाई सोझै पाल्पाको डाँडो हुँदै इण्डियाको सीमानामा लगेर भारतसँग विजुलिको व्यापार गर्न खोज्नुले आशंका पैदा भएको बताए । त्यसैगरी उनले भारतसँगविजुलिको व्यापार गर्नकालागि नेपालको आफ्नै योजनाभएकोमा एमसिसिले शंकास्पद तरिकाले लामो दुरिबाट घुमाउन खोजेको आरोप लगाए । सम्पूर्ण विद्युतको केन्द्र पाल्पा बनाउनु पनिअर्को आशंकाको विषय रहेको बताउँदै उनले भने,“४ सय केबीको विद्युत प्रशारण लाईन पाल्पाको डाँडोमा पुर्याउनु पर्ने जरुरी किन? त्यसको औचित्य पुष्टि भएको पाइदैन । ४ सय केवि प्रशारण लाइनको करिडोर जुन सोचेर प्रश्ताव गरिएको छत्यो शंकास्पद नै छ ।”

त्यसै गरी नेता गुरुङले अर्को विभादित प्रावधानका रुपमा प्रशारण लाईनमा जडान गरिने अप्टिकल फाइबर माथि हुने एमसिसिको स्वामित्वको प्रश्नसमेत उठेको बताउँदै भने,“अप्टिकल फाइबर भनेको नेट–इन्टरनेट तथा सूचना सञ्चारसँग जोडिएको कुरा हो त्यसको क्षेत्राधिकार पनिएमसिसि एकाउण्टमा रहने देखिन्छ जुन सारै गम्भिर छ ।”एमसिसी लागु भएपछि त्यसको सञ्चालन, लेखा परिक्षण, सुरक्षा सबै उसैको मातहतमा रहनु र नेपाल सरकारले चाहेर पनि केहि गर्न नसक्ने किसिमका गम्भिर प्रावधानहरुलाई कुनै पनि हालतमा स्वीकार गर्न नसकिने धारणा राखे । नेता गुरुङले परियोजना निमार्णमा ग्लोबल टेण्डर आह्वान गर्नु पर्नेमा अमेरिकन कम्पनिले नै पाउने र जनशक्ति, आवश्यक निर्माण सामाग्री पनि सम्बन्धित परियोजनाको अनुसार हुने, उसको कामकारबाहीमा नेपाल सरकारले कुनै पनि प्रश्न गर्न नपाउने, नेपालको संविधान भन्दा माथि हुने र त्यतिमात्रै नभएर नेपालको स्रोत र साधन परिचालनमा भारतको सहमति लगायतका शंवेदनशील प्रावधान सार्वभौम सत्ता सम्पन्न राष्ट्रले स्वीकार गर्न नसक्ने उनको भनाइ छ ।