२१ फागुन २०७६काठमाडौं । नेपाल शिक्षक महासंघले विद्यालय कर्मचारी र बालकक्षाका शिक्षक(इसिडि शिक्षक)का तलब तत्काल वृद्धि गरी रकम निकासा गर्नसमेत माग गरेको छ ।
महासंघले सरकारले अगाडि बढाएको शिक्षक दरबन्दी मिलान र स्वयंसेवक शिक्षक नियुक्ति प्रक्रियामासमेत असहमति जाहेर गरेको छ ।
शिक्षाको गुणस्तर कायम गर्न विद्यालय तहमा शिक्षक सेवा आयोग मार्फत योग्यतम र समर्पित शिक्षक प्रवेश गराउनु पर्नेमा सरकारले मौजुदा ऐननियमको वेवास्ता गरी दुराशययुक्त छड्के बाटोवाट शिक्षण स्वयंसेवकका नाममा सेवा शर्त र सुविधामा शोषण गरी म्यादी प्रकृतिको नयाँ खालको शिक्षक प्रवेश गराउने अभियानमा लागेको महासंघले आरोप लगाएको छ ।
बुधवार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै महासंघले ऐनमा भएको अध्यापन अनुमतीपत्रको अनिवार्यताको प्रबन्ध, शिक्षक सेवा आयोगबाट निस्केको करार सूचीको प्रबन्ध, उच्च स्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगले गरेको सिफारिस तथा सरकारले जारी गरेको राष्ट्रिय शिक्षा नीति २०७६ समेतलाई नजरअन्दाज गरी ल्याउन खोजिएको शिक्षण स्वयंसेवकको प्रवन्धप्रति विमती जनाएको हो ।
महासंघका अध्यक्ष बाबुराम थापा र महासचिव लक्ष्मीकिशोर सुवेदीद्वारा संयुक्तरुपमा जारी विज्ञप्तिमा आवश्यक दरबन्दी प्रक्षेपण गरी महासङ्घसँग भएको सहमती अनुसार मात्र दरबन्दी मिलान तथा पुनर्वितरणको कार्य अघि बढाउन माग गरिएको छ ।
यसैगरी महासंघले योगदनमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषको प्रबन्ध गराउन संस्थागत विद्यालय शिक्षक यनियन आन्दोलित भई रहेको सन्दर्भमा त्यसप्रति सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराउँदै उक्त प्रबन्ध लागु गराउन अविलम्ब आवश्यक कार्यवाही अघि बढाउन सरकारसँग जोडदार माग गरेको छ ।
शिक्षा क्षेत्रमा रहेका अस्तव्यस्तता, अराजकता, वेथिति र विसङ्गतिको अन्त्य गर्दै शिक्षालाई गुणस्तरयुक्त र व्यवस्थित गराउन महासङ्घ र मन्त्रालय बीच भएका सवै सहमती लागू हुने गरी अविलम्व शिक्षा ऐन जारी गर्नसमेत महासंघले माग गरेको छ ।
महासंघ सदैव संवाद, सहकार्य र सहमतीको पक्षधर रहे पनि मन्त्रालयको मौजुदा रवैया परिवर्तन नभए चलिहरेको संवाद र सहकार्यको मार्ग छोडी सशक्त आन्दोलनमा जान वाध्य हुने चेतावनी महास.घले दिएको छ ।
