लक डाउनका कारण दैनिक ज्यालामजदुरी गरीखाने वर्ग, विपन्न र असहायहरुलाई सहयोगका नाममा फोटो खिचाउने र सेल्फी लिनेक्रमका बीच सरकारले आफू खुशी राहत बाँड्न नपाउने नियम बनाएको छ ।
व्यक्ति,संस्था र एनजीओहरुलाई उक्त कार्यमा रोक लगाउदै संघीय सरकारले स्थानीय वडामार्फत उक्त कार्य गर्न भनेको हो । व्यक्ति,संस्था र एनजीओहरुले आफ्नो सहयोग स्थानीय तहमा जम्मा गराउनुपर्ने र स्थानीय तहले आवस्यकता अनुरुप आफैंले वितरणको व्यवस्था मिलाउनुपर्ने सरकारले आदेश दिएको छ ।
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले राहत वितरणमा एकद्वार प्रणाली लागू गर्न निर्देशन दिएको हाे । सबै स्थानीय तहलाई एक परिपत्र पठाउदै मन्त्रालयले यस्तो निर्देशन दिएको छ ।
विभिन्न व्यक्ति, संघसंस्था, सरकारी तथा गैरसरकारी निकायबाट प्राप्त हुने राहत स्थानीय तहमा जम्मागरी एकद्वार प्रणालीबाट मात्र वितरण गर्न मन्त्रालयले स्थानीय तहहरूलाई परिपत्र पठाएको हो ।
त्यतिमात्र होइन, स्थानीय सरकारले वितरण गरेको राहतको विवरण समेत दैनिक रुपमा मन्त्रालयमा पठाउन निर्देशन गरिएको छ ।
राहत बाढ्नेक्रममा भीडभाड हुने र कोभिड १९ को संक्रमण जाेखिम बढ्ने सम्भावना भएपनि प्राय: एनजीओहरु आफैं राहत बाँड्न अघि सरेका देखिन्छन् । केन्द्रको निर्देशन संगै यो कार्य रोकिने र राहत वितरणमा एकरुपता आउने आशा गर्न सकिन्छ ।