काठमाडौं । सरकारले राजनीतिक पार्टी विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको छ । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले राजनीतिक दलसम्बन्धी विद्यमान कानुनमा संशोधन गर्न अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको हो ।

वर्तमान कानुनअनुसार राजनीतिक दल विभाजन गर्न संसदीय दल र केन्द्रीय समिति दुवैमा ४० प्रतिशत पुर्याउनुपर्ने व्यवस्था छ । तर अव संशोधन गरेर केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलमध्ये एकमा ४० प्रतिशत भए पुग्नेगरी प्रस्तावमाथि छलफल भएको हो ।

परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली, उर्जामन्त्री वर्षमान पुन र कृषिमन्त्री घनश्याम भुसालले यसको विरोध गरेका थिए । मन्त्री पुन र भुसालले अध्यादेशकै विरोध गरे भने मन्त्री ज्ञवालीले समय उपयुक्त नभएको बताएका थिए ।

यस्तै, सरकारले प्रमुख विपक्षी दलको नेताको अनुपस्थितिमा संवैधानिक परिषद्को बैठक बस्न र निर्णय गर्न सक्ने गरी अर्को अध्यादेश ल्याउने निर्णय पनि गरेको छ।

मन्त्रिपरिषद्को  बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजनीतिक दल र संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी दुई अध्यादेश ल्याउने प्रस्ताव राखेका थिए । स्रोतका अनुसार संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशमा विपक्ष दलको नेताको अनुस्थितिमै परिषद्को बैठक बस्ने र निर्णय गर्न सक्ने व्यवस्था गरिने छ ।

परिषद्को अहिलेको व्यवस्था बैठक बस्नुपूर्व कम्तीमा ४८ घण्टा अगाडि नै सदस्यहरूलाई एजेण्डा पठाउनुपर्ने, गणपूरक संख्या पुग्न प्रधानमन्त्री र अन्य चार सदस्य उपस्थित हुनुपर्ने र सर्वसम्मतिका आधारमा निर्णय हुनुपर्ने व्यवस्था छ ।

सर्वसम्मत हुन नसके अर्को बैठकमा सहमति खोज्नुपर्ने र त्यसमा पनि सहमति नभए मात्र बहुमतका आधारमा निर्णय गर्न सक्ने अहिलेको कानुनी व्यवस्था छ ।

तर, अब गणपूरक संख्याका लागि प्रधानमन्त्री र तीन सदस्य उपस्थित भए पुग्ने र विपक्षी दलको नेताको अनुपस्थितिमा बैठक बस्ने व्यवस्था गर्न लागेको स्रोतले बताएको छ ।कतिपयले सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) कै विभाजनका लागि त होइन भन्ने आशंका गरेका छन् ।

दुवै अध्यादेश राष्ट्रपतिद्वारा जारी

मन्त्रिपरिषद्ले पास गरेका दुई अध्यादेश राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले जारी गरेकी छन् । संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी कानुन र राजनीतिक दलसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश जारी भएका हुन् ।

राष्ट्रपति कार्यालयका प्रवक्ता केशवप्रसाद घिमिरेले विज्ञप्ति जारी गर्दै राष्ट्रपतिबाट, ‘संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तब्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७७ र राजनीतिक दल सम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश, २०७७’ भएको जानकारी दिएका छन्।