१५ वैशाख २०७७काठमाडौं । संघीय सरकारले कोरोना भाइरसको संक्रमणकालीन अवस्थामा अनलाइन शिक्षा सञ्चालन गर्ने तयारी गरिरहेको भएपनि प्रदेश सरकारले भने त्यो सम्भव नरहेको जनाएका छन् ।
२ नम्बर प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयले आफ्नो प्रदेशमा अनलाइन वा अन्य प्रविधिबाट कक्षा सञ्चालन गर्न सम्भव नरहेको जनाएको हो ।
सामाजिक विकास मन्त्री नवलकिशोर साहले प्रदेश २ भित्र अनलाइन, रेडियो, टेलिभिजनबाट शिक्षा सुचारु गर्न कुनै हालतमा सम्भव नरहेको बताएका हुन् ।
सोमबार शिक्षा पत्रकार समूहले आयोजना गरेको भर्चुअल प्रेस मिटमा बोल्दै सामाजिक विकास मन्त्री साहले २ नम्बर प्रदेशका आधा विद्यार्थीको पहुँचमा इन्टरनेट, टेलिभिजन र रेडियो नरहेको स्पष्ट पारेका हुन् ।
‘यदि हामीले इन्टरनेट, रेडियो, टिभिबाट पढाइहाल्यौं भनेपनि आधाभन्दा बढी विद्यार्थी सम्म पुग्दैनन्’– मन्त्री साहले भने, ‘अरु नयाँ केही गरौं भने प्रदेश सरकारलाई अधिकार नै छैन । त्यसैले कुनै शिक्षाका कुनै योजना बनाएका छैनौं ।’
‘योजना नै नबनाएको नभनौं, बनाएपनि अर्थ नै छैन भने किन बनाउने ?’, उनले भने– ‘जबसम्म प्रदेश सरकारको अधिकारको बारेमा स्पष्ट नीति आउँदैन हामीले गर्नसक्ने केही छैन ।’
‘आधा विद्यार्थीको घरमा टिभि र रेडियो छैन इन्टरनेटबाट पढाउछु भनेर योजना बनाएर भयो र ! ‘, उनले भने, ‘लकडाउनको अन्त्य कुनुको विकल्प हामीसँग छैन ।’
एसईई परीक्षा सञ्चालनका सम्बन्धमा आफ्नै विद्यालयमा सेन्टर राखेर बाहिरबाट शिक्षक ल्याएर परीक्षा सञ्चालन गर्न सकिन्छ कि भनेर छलफल भइरहेको उनले बताए । आन्तरिक मूल्यांकनका आधारमा नतिजा प्रकाशन गर्ने विकल्प पछिको भएको उनले स्पष्ट पारे ।
शिक्षाको अधिकार संघ र स्थानीय सरकारलाइृ मात्रै भएको र प्रदेश सरकारले सहजकर्ताको मात्रै भुमिका निभाउदै आएको मन्त्री साहले स्पष्ट पारे ।
‘विद्यालय शिक्षाको अधिकार नै नभएको प्रदेशले कसरी योजना बनाउन सक्छ, हामी त संघीय सरकारको निर्देशन कुरेर बसेका छौं’– मन्त्री साहले भने । शिक्षामन्त्री र प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्रीहरुबीचको भर्चुअल छलफलमा पनि आफुले यो विषय प्रष्टसँग राखेको उनको भनाइ थियो ।
एसईई प्रदेश सरकार मातहत भनेपनि प्रश्नपत्रल कापीलगायतका सबैकाम केन्द्रबाटै हुने प्रदेशले त खाली परीक्षाको उत्तरपुस्तिका मात्रै पठाउने काम मात्रै गर्ने उनले बताए ।
‘अब हामीले एसईई परीक्षाको बारेमा के गर्न सक्छौं, हामीले मात्रै भनेर कोही हुँदैन’– उनले भने, ‘त्यसैले हाम्रो कुनै योजना छैन, केन्द्रले जे भन्छ त्यही हुन्छ ।’
संघले केही शैक्षिक सामग्री दिने भनेकाले काठमाडौं लिन पठाएको र त्यही सामग्रीको आधारमा के गर्न सकिन्छ सो गर्ने उनले स्पष्ट पारे । ‘विश्वव्यापी महामारीको बेला अधिकार वीहिन प्रदेशले शिक्षाका लागि के नै गर्न सक्छ र !’– उनले सुनाए, ‘हाम्रो मातहत ३ सय कर्मचारी बाहेक केही छैन ।’
जति विद्यार्थीमा पुगेपनि रेडियो र टेलिभिजनबाट केही शैषिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने कि भनेर सोचीरहेको मन्त्री साहले बताए ।