News Portal

  • सरकार र विद्यालय सञ्चालकलाई इस्टुको ३ दिने अल्टिमेटम

    भक्तपुरपोस्ट संवाददाता१ श्रावण २०७७
    ११५६ पटक
    १ श्रावण २०७७

     

    काठमाडौं । कार्यरत शिक्षकलाई बेतलवी विदा दिएर अनलाइन कक्षा बन्द गर्ने निजी विद्यालयको निर्णय फिर्ता गर्न संस्थागत विद्यालय शिक्षक युनियन(इस्टु)ले तीन दिने अल्टिमेटम दिएको छ । अन्यथा कडा संघर्षमा उत्रने इस्टुले धम्की दिएको छ ।

    बुधवार प्याब्सन र एन प्याब्सनले सरकारले आफूहरुको माग पुरा नगरेको भन्दै साउन १ गते देखि निजी विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक कर्मचारीहरुलाई बेतलवी विदा दिएर हाल सञ्चालन भइरहेको अनलाइन एवं दूर शिक्षा बन्द गर्ने निर्ण गरेको थियो । लगत्तै विहिवार इस्टुले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै त्यस निर्णयको विरोध गरेको हो ।

    प्याब्सन, एनप्याब्सनले हिजो असार ३१ गते जारी गरेको विज्ञप्तिको प्रतिक्रियास्वरूप इस्टु महासचिव भोलानाथ चालिसे र अध्यक्ष होमकुमार थापाद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्ति तथा ज्ञापनपत्रमार्फत् इस्टुले प्याब्सन, एन प्याब्सनलाई तत्काल निर्णय सच्याउन तथा नेपाल सरकार, शिक्षा मन्त्रालयलाई आवश्यक गृहकार्य गरी तत्काल समस्याको समाधान निकाल्नसमेत अपिल गरेको छ ।

    तत्काल निर्णय फिर्ता नलिए यो कदम प्याब्सन र एन प्याब्सनको लागि आत्मघाती हुने इस्टुले चेतावनी दिएको छ । शिक्षा र स्वास्थ्य नागरिक हक भएकाले निजी विद्यालयमा रहेको चरम व्यापारीकरणलाई अन्त्य गरी विद्यालयलाई सेवामूलक बनाउन इस्टुको माग छ ।

    गत शैक्षिक सत्रको पुस माघदेखिकै तलब नपाइरहेको अवस्थामा समेत निरन्तर शिक्षण सिकाइ क्रियाकलापमा संलग्न देशभरका दुई लाख बढी शिक्षक–कर्मचारीहरूलाई तलब दिनको साटो उल्टै बेतलवी विदा दिएर शिक्षकको पेटमा लात हान्ने काम भएको इस्टुको ठहर छ ।

    देशभरका ६ हजारबढी संस्थागत विद्यालयमा कार्यरत दुई लाख बढी शिक्षककर्मचारीलाई कतिपय विद्यालयका सञ्चालकहरूले गत शैक्षिक सत्रको माघदेखिको तलबभत्ता उपलब्ध नगराएको तथा धेरै जसो विद्यालयहरूले यस वर्षको वैशाखदेखि खाईपाई आएको तलब नदिएको विषयमा यसअघिसमेत इस्टुले ज्ञापनपत्र तथा एक दिने सडक आन्दोलनमार्फत् सरकार तथा सञ्चालकको ध्यानाकर्षण गराएको युनियनका अध्यक्ष होमकुमार थापाले बताए ।

    प्याब्सन, एन प्याब्सनकोे निर्णयले बालबालिकाको पढ्न पाउने अधिकारमा कुठाराघात गर्नुका साथै नेपालको संविधान तथा शिक्षा तथा श्रम ऐन नियमावलीको ठाडो उल्लङ्घन गरेको इस्टुले जिकिर गरेको छ ।

    इस्टुले समस्या समाधानका लागि आवश्यक पहल कदमी लिनका लागि नेपाल शिक्षक महासङ्घ, अभिभावक महासङ्घ लगायतका सरोकारवाला निकायप्रति गुहार मागेको छ ।

    पटकपटक आग्रह गर्दासमेत आफूहरूको समस्याको विषयमा सरकार तथा सञ्चालकहरू मूकदर्शक बनेकाले आगामी तीन दिनभित्रसमेत समस्याको समाधान ननिकालिए आफूहरू २ लाख बढी शिक्षककर्मचारी सडकमा उतारेर निर्णायक सङ्घर्ष गर्न तयार रहेको इस्टुका उपाध्यक्ष तथा सङ्गठन विभाग प्रमुख देवीदत्त पौडेलले बताए । विद्यार्थीको पढ्न पाउने अधिकारको सम्मान गर्दै अभिभावकलाई आफ्नो साथमा लिएर आफूहरू सङ्घर्षमा उत्रने तयारीमा रहेको इस्टुका महासचिव सचिव भोलानाथ चालिसेले बताए ।

    हेर्नुहोस् विहिवार जारी इस्टुको विज्ञप्ति

    प्रेस विज्ञप्ति

    २०६० साल देखि गुणस्तरीय शिक्षाका पक्षमा वकालत गर्दै आइरहेको संस्थागत विद्यालय शिक्षक युनियन(इस्टु) बालविकास तहदेखि कक्षा १२ सम्म कार्यरत शिक्षक कर्मचारीहरूको पेसागत हक हित र अधिकार प्राप्ति र संबर्धनका लागि क्रियाशील एक मात्र साझा पेसागत युनियन हो ।
    कोरोना कहरका कारण जारी लकडाउनको समयमा समेत संस्थागत विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक–कर्मचारीहरूले अनलाइनलगायत भर्चुअल माध्यमबाट विद्यार्थीहरूलाई शिक्षण सिकाइ गतिविधिमा संलग्न गराउँदै आइरहेकोमा मिति २०७७ असार ३१ गते प्याब्सन तथा एनप्याब्सनको राष्ट्रिय समितिबाट जारी प्रेस विज्ञप्तिले यस युनियनको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।

    लकडाउनका कारण सिर्जित समस्यालाई लिएर नेपाल शिक्षक महासङ्घ, अभिभावक महासङ्घ, प्याब्सन, एन प्याब्सन र यस युनियनका बिचमा गम्भीर छलफल र आपसी सहकार्य भइरहेको अवस्थामा जारी अनलाइन कक्षा बन्द गर्दै शिक्षक–कर्मचारीलाई बेतलबी घर बिदा दिने प्याब्सन, एन प्याब्सनको दादागिरी शैलीको एकलौटी निर्णयले हामी स्तब्ध भएका छौँ ।

    गत शैक्षिक सत्रको पुस माघदेखिकै तलब नपाइरहेको अवस्थामा समेत निरन्तर शिक्षण सिकाइ क्रियाकलापमा संलग्न देशभरका दुई लाख बढी शिक्षक–कर्मचारीहरूलाई प्याब्सन, एन प्याब्सनको यस किसिमको निर्णयले एकातिर पेटमा लात हान्ने काम गरेको छ भने अर्कोतिर अहिलेको विषम परिस्थितमा बालबालिकाको पढ्न पाउने अधिकारमा कुठाराघात गर्नुका साथै नेपालको संविधान तथा शिक्षा तथा श्रम ऐन नियमावलीको ठाडो उल्लङ्घन गरेको छ ।

    लकडाउनको बहानाबाजी गरी एकातिर अघिल्लो शैक्षिक सत्रदेखिको तलब नदिने तथा अर्कोतर्फ यस विषम परिस्थितिमा शिक्षक–कर्मचारीको रोजीरोटी खोस्ने कार्य गैरकानुनी, अमानवीय एवम् घोर भत्सर्नायोग्य छदै छ साथै यो कदम प्याब्सन, एन प्याब्सनको लागि समेत आत्मघाती हुने निष्कर्ष यस युनियनको रहेको छ।

    तसर्थ, प्याब्सन, एन प्याब्सनले एकतर्फी रूपमा अनलाइन कक्षा बन्द गर्ने तथा शिक्षक–कर्मचारीलाई साउन १ गतेदेखि बेतलबी घर बिदा दिने निर्णयको यस युनियन घोर भत्र्सना गर्दै तत्काल यो निर्णय फिर्ता लिन जोडदार अपिल गर्दछ । विगत ६ महिनादेखि तलब नपाएको गुनासो गर्दा समेत कानमा तेल हालेर बस्ने सरकारी रवैयासमेत यस घटनामा प्रत्यक्ष जिम्मेवार रहेकाले संस्थागत विद्यालयका शिक्षक–कर्मचारीको समस्याप्रति गम्भीर बन्दै तत्काल समस्याको समाधान गर्न यस युनियन नेपाल सरकारसमक्ष समेत जोडदार अपिल गर्दछ ।

    शिक्षा र स्वास्थ्य नागरिक हक भएकाले निजी विद्यालयमा रहेको चरम व्यापारीकरणलाई अन्त्य गरी विद्यालयलाई सेवामूलक बनाउन युनियन जोडदार माग गर्दछ । साथै निकासका लागि आवश्यक पहल कदमी लिनका लागि नेपाल शिक्षक महासङ्घ, अभिभावक महासङ्घ लगायतका सरोकारवाला निकायप्रति युनियन जोडदार आग्रह गर्दछ । आगामी ३ दिनभित्र यस सम्बन्धमा ठोस कदम नचाले युनियन कडा सङ्घर्षको कार्यक्रम घोषणा गर्न बाध्य हुने बेहोरा यस विज्ञप्तिमार्फत सम्पूर्ण सरोकारवालाहरूमा अवगत गराउँदछौँ ।

    होमकुमार थापा– अध्यक्ष

    भोलानाथ चालिसे–महासचिव

    प्रतिकृया दिनुहोस्

    गठ्ठाघरमा एकाविहानै सडक दुर्घटना, पतिपत्नी सवार स्कुटीलाई ट्रकले ठक्कर दिँदा नविनाको निधन

    भक्तपुरमा एकाबिहानै सडक दुर्घटना हुँदा एक जनाको ज्यान गएको छ । पतिपत्नी सवार स्कुटीलाई १२...

    प्रदुषण नियन्त्रणका उपाय खोज्न बृहत अन्तरक्रिया हुने, दुई घण्टा अभियानलाई संयोजनको जिम्मा

    वागमती प्रदेश सरकारका वन तथा वातावरण मन्त्री कृष्ण प्रसाद सिलवालसँग राष्ट्रका लागि दुई घण्टा अभियानका...

    मध्यपुर थिमि नगरपालिका अस्पताललाई १ अर्व २७ करोड सहयोग, नयाँ भवन शिलान्यास

    भक्तपुरको मध्यपुर थिमि नगरपालिकामा दक्षिण कोरियाको सहयोगमा निर्माण हुने अस्पताल भवन शिलान्यास भएको छ ।...

    गणतन्त्र सेनानी सम्मान कार्यक्रम स्थगित

    गणतन्त्र सेनानी सम्मान कार्यक्रम स्थगित गरिएको छ । आज अपराह्नको लागि तय भएको सो कार्यक्रम...

    शिक्षा र स्वास्थ्य निशुल्क नभई भ्रष्टाचार नरोकिने मन्त्रीको भनाइ

    गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क नभई भ्रष्टाचार नरोकिने बागमती प्रदेश सरकारकी सामाजिक विकास मन्त्री...