काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको सरकारी कार्यालयतर्फ ७८ निकायमा दुई अर्ब ९५ करोड ३० लाख ७३ हजार बेरुजू देखिएको छ । महालेखा परीक्षकको वुधबार सार्वजनिक गरिएको ५७ औँ वार्षिक प्रतिवेदनमा उक्त बेरुजू देखिएको हो ।

ती निकायमा दुई अर्ब ९८ करोड ७० लाख ८७ हजार रुपियाँ बेरुजु देखिएकोमा प्रारम्भिक प्रतिवेदन उपलब्ध गराएपछि तीन करोड ४० लाख १४ हजार फस्र्यौट गरेकोले दुई अर्ब ९५ करोड ३० लाख ७३ हजार बाँकी रहेको छ ।

सामुदायिक विद्यालयप्रतिको आकर्षण घट्दै गएको र निजी विद्यालयप्रतिको आकर्षण बढ्दै गएको सरकारी प्रतिवेदनले औँल्याएको छ भने निजीको तुलनामा कक्षा १०, ११ र १२ को परीक्षाको नतिजा विश्लेषण गर्दै सामुदायिक विद्यालयको नतिजा कमजोर रहेको औँल्याइएको छ ।

प्रतिवेदनमा शिक्षामा विभिन्न कार्यक्रम संचालन गरेपनि सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थी भर्ना दर घटेको र संस्थागत विद्यालयमा बढेका कारण सबैलाई निःशुल्क शिक्षा कार्यक्रममा लक्ष्यअनुरुप प्रगति नदेखिएको र निजी तुलनामा सरकारी विद्यालयको परीक्षाको नतिजा कमजोर रहेको देखाएको छ ।

यसैगरी तुलनात्मक रुपमा २०७२ मा कुल विद्यार्थी सामुदायिक विद्यालयमा ८.३ प्रतिशत घटेकोमा २०७६ मा कुल विद्यार्थी सामुदायिक विद्यालयमा १८ प्रतिशतले घटेको र संस्थागत विद्यालयमा ४३ प्रतिशतले बढेको देखाएको छ ।

सामुदायिक र संस्थागत विद्यालयमा विद्यार्थी भर्नाको अनुपात २०७२ मा ८४ प्रतिशत र १६ प्रतिशत रहेकोमा २०७५ मा घटेर ७५ प्रतिशत र २५ प्रतिशत देखिएको छ । प्रतिवेदनले शैक्षिक गुणस्तरमा सुधार हुन नसकेकोले सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थीको आकर्षण घटेको र संस्थागत विद्यालयमा बढेको कारण सबैलाई अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा कार्यक्रम सफल हुन सकेको छैन ।

प्रतिवेदनले गत आर्थिक बर्षको बजेटले शिक्षामा प्रक्ष्येपित गरेका अधिकांश विषयमा सफलता हासिल नभएको देखाएको छ ।