मानव बेचविखन तथा यौन शोषणबाट प्रभावित बालबालिकाहरुको न्यायमा पहुँच पुग्न नसकेको पाइएको छ ।

मानव बेचविखन विरुद्ध चौधौं राष्ट्रिय दिवस, २०७७ भदौ २०को सन्दर्भमा बुधवार सार्वजनिक गरिएको ‘मानव बेचविखन तथा यौन शोषण प्रभावित बालिकाहरुको न्यायमा पहुँच’ विषयक अनुसन्धान प्रतिवेदनले उनीहरुको न्यायमा पहुँचको कमिले प्रभावित भएको अवस्थामा पनि उजुरी नै नदिई बस्ने गरेको पाइएको हाे ।

मानव बेचविखन विरुद्ध काम गर्दै आएको एट्टविन र सिविसद्वारा आयोजित कार्यक्रममा अनुसन्धानकर्ता पिङ्कीसिंह राणाले मानव बेचविखन तथा यौन शोषणबाट प्रभावित २४ जना बालिकामाथि गरेकाे अनुसन्धानमा १३ जनाले मात्र उजुरी दिएको पाइएको छ भने पीडित १ सय जनामध्ये ५० प्रतिसतले मात्र न्यायको लागि उजुरी गर्ने गरेको देखिएकाे छ । प्रभावितमध्ये आधा सङ्ख्याले उजुरी नदिनुको कारण सोध्दा उनीहरुको पक्षमा न्याय पाउने सम्भावना कम देख्नु, पीडक पक्षले घटनालाई दबाउन दबाब दिनु र कतिपयलाई समाजमा बेइज्जत हुन्छ भन्ने डर, भ्रमले चुपचाप सहेर बस्नुपरेको कारण पाइएको अनुसन्धानमा उल्लेख छ ।

गरिबी, शिक्षाको कमी, दौँतरीहरूको दबाब, रोजगारीको खोजीको आवश्यकताका कारण नेपालमा बाल यौन शोषण व्याप्त छ, अनुसन्धानकर्ता राणाले बताएकी छन् । त्यसैगरी यौन शोषणमा पर्ने घटना परिवारमा लज्जाको विषय हुने विश्वास, त्यसैगरी पीडकहरूको राजनीतिक प्रभावको डरले प्रभावित बालिकाको परिवार पीडक विरुद्ध न्याय माग्न नजाने प्रवृत्ति देखिएको उनले बताइन् ।

वेविनार कार्यक्रममार्फत बुधवार कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री डा.शिवमाया तुम्बाहाम्फेले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै मानव बेचविखन र यौन शोषण सम्वन्धी विषय पाठ्यक्रममा समावेश गर्ने काम अन्तिम चरण पुगेको जानकारी गराइन् । उनले न्यायमा सबैको पहुँच पु¥याउन व्यक्ति, परिवार, संस्थालगायतले त्यस घटना विरुद्धमा कानुन छ, पीडित भएर नबस्न भन्दै समाजमा चेतना फैलाउन जरुरी रहेको बताएकी थिइन् ।

प्रभावितले न्याय माग्दा पनि १० देखि १५ वर्षसम्मको अवधिसम्म न्यायलय धाइरहनुपर्ने बाध्यताका कारण पनि खर्च र समय धेरै लाग्ने कारणले पनि यस्ता घटनामा न्याय माग्नै प्रभावित हिच्किचाउँने एक प्रभावित उर्मिला श्रेष्ठले सुनाइन् ।

श्रेष्ठले सन् २००९ मा उजुरी गर्दा २०१८ मा मात्र फैसला भएको अनुभव सुनाउँदै यत्तिका समयसम्म सबै पीडितले सामाजिक, आर्थिक र पीडक पक्षले दिने मानसिक यातनालगायतका समस्या झेल्न नसक्ने जिकिर गरिन् । यसकारण यस्ता घटनामा छिटो न्याय पाउने व्यवस्था हुनुपर्ने र न्याय नपाउन्जेल पीडितले सुरक्षित रुपमा बस्न पाउने व्यवस्था हुनुपर्ने उनकाे भनाइ छ ।

एटविनका कार्यकारी निर्देशक बेनुमाया गुरुङले नेपालमा मानव बेचविखन तथा यौन शोषण गर्ने विरुद्ध कानुन छ तर यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिनु भयो ।, हालै यस विरुद्धको अन्तराष्ट्रिय कानुन पार्लेमो प्रोटोकल पनि अनुमोदन भएको अवस्थामा त्यस्ता घटनाबाट प्रभावितले न्याय पाउने वातावरण तयार गर्न, समाज, घरपरिवार सङ्घ संस्थाले सम्भावित धम्की, डर, लोभलगायतको पर्वाह नगरी अगाडि बढ्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो र यसको कार्यान्वयनकालािग पनि काम गर्नु पर्ने बताइन् । त्यसैगरी एटविनका अध्यक्ष नातिसरा राईले पीडितसँग प्रत्यक्ष कुराकानीमा आधारित प्रतिवेदनले प्रभावितले न्याय माग्नै डराउने अवस्था देखिएको बताए ।

सिविसका अध्यक्ष विमला ज्ञवालीले मानव बेचविखन तथा यौन शोषणबाट प्रभावितले सहज रुपमा न्याय पाउने वातावरण तयार गर्न सबै ऐक्यवद्ध भएर लाग्न आग्रह गरिन् । नेपालले सन् २०२० को मार्चमा अन्तरदेशीय सङ्गठित अपराधविरुद्धको संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय अभिसन्धि २००० को आलेखपूरकको रूपमा रहेको पालेर्मो प्रोटोकलको रूपमा पनि चिनिने मानव बेचबिखनको रोकथाम, अन्त्य तथा दण्डित गर्ने सम्बन्धी प्रोटोकललाई अनुमोदन गरेको छ ।

यसबाट मानव बेचबिखनविरुद्ध भएको विद्यमान घरेलु कानुनलाई अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा स्वीकार गरिएको मापदण्ड अनुरूप परिमार्जन गर्न बाटो खुलेको छ । जसले बालबालिकालाई सबै प्रकारका यौन शोषणबाट संरक्षण गर्नेछ ।

अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अनुसार शोषणभित्र बल प्रयोग, जबरजस्ती, धम्की, धोका, शक्तिको दुरुपयोग अथवा जोखिमताको अवस्था समावेश हुन्छ भने यसले मानव बेचबिखन जनाउँछ भनिएको छ ।

अमेरिकाको ट्राफिकिङ इन पर्सन प्रतिवेदन २०१९ ले सरकारी वकिलहरूलाई पीडित केन्द्रित अनुसन्धान र अभियोजनहरू तथा कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायहरूलाई मानव बेचबिखनको प्रवृत्ति र आपतकालीन पीडित संरक्षणसम्बन्धी तालिम दिनका लागि गर्नुपर्ने प्रयासहरूमाथि प्रकाश पारेको अनुसन्धानमा उल्लेख छ ।