२३ भाद्र २०७७काठमाडौँ । काठमाडौं उपत्यकाका तीनवटै जिल्लाका नगरपालिकाका मेयरहरूको फोरमले उपत्यका प्रवेश गर्ने नाकामा कडाइ गर्न सेना परिचालन गरेर प्रशासनले लगाएको निशेधाज्ञा खुकुलो पार्दै जानुपर्ने निर्णय गरेको छ । फोरमले नाकाहरुमा कडाई गरेर उपत्यकाभित्र निषेधाज्ञा खुकुलो बनाउँदै लैजानुपर्ने निष्कर्ष निकालेको हो । उपत्यका प्रवेश नाकाहरुमा भने सेना परिचालन गरेर कडाई गर्नुपर्ने उपत्यकका स्थानीय जनप्रतिपनिधिहरुको फोरमको राय छ ।
ललितपुर महानगरपालिकाका मेयर चिरिवावु महर्जनको अध्यक्षतामा मंगलबार बसेको फोरमको बैठकले काठमाडौं उपत्यकाका सबै नाकाबाट प्रवेशमा कडाइ गर्नका लागि सेना परिचालन गरी उपत्यकाभित्रको निषेधाज्ञालाई खुकुलो पार्दै जानुपर्ने निर्णय गरेको हो । बैठकका निर्णय सुनाउँदै उपत्यका मेयर फोरमका सचिव एवं भक्तपुरको मध्यपुर थिमि नगरपालिकाका मेयर मदनसुन्दर श्रेष्ठले उपत्यकाभित्र समुदायस्तरमा संक्रमण फैलिएको स्थितिलाई मध्यनजर गरी उपत्यका प्रवेश गर्ने सीमा नाकामा कडाइ गर्नुपर्ने निर्णय भएको बताए ।
त्यस्तै, सरकारको विरोध र समर्थनमा र्याली निकाल्ने, भेला, अनशन, जुलुस लगायतका गतिविधि गर्न निषेध गर्नुपर्ने र जात्रा तथा सांस्कृतिक गतिविधिमा समेत रोक लगाउनुपर्ने निर्णय भएको श्रेष्ठले बताए ।
आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान बनाउन व्यापारिक क्षेत्र र सपिङ मपलहरूमा कोभिड संक्रमण फैलिन नदिन अपनाउनुपर्ने मापदण्ड पालना भए नभएको अनुगमन गर्ने र पालना नगर्नेलाई कारबाही गर्नुपर्ने बताए । उद्योगभित्रै क्वारेन्टाइन निर्माण गरी मजदुर र कर्मचारी राख्ने व्यवस्था गरेपछि मात्रै उद्योग सञ्चालन गर्न दिनुपर्ने, सार्वजनिक यातायातलाई हालको लागि रोक लगाएर निजी सवारीसाधनमा जोर-बिजोर प्रणाली लागू गर्नुपर्ने लगायतका निर्णयसमेत फोरमले गरेको छ । त्यस्तै, स्थानीय तहबाट प्रदान भएको सेवा प्रवाहलाई आवश्यकता अनुसार नियमित रूपमा सुरु गर्ने निर्णय पनि फोरमले गरेको छ ।
यसबाहेक सरकारले शिक्षक दरबन्दी मिलान गर्ने कार्य गरिराखेको सम्बन्धमा उपत्यका मेयर फोरमको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको पनि सचिव श्रेष्ठले बताए । विषयगत आधारमा शिक्षकहरूको अनुपात वर्तमान स्थितिको आधारमा कायम गर्नुपर्ने ठहर गर्दै शिक्षकहरूको तलब भत्ता तत्काल उपलब्ध गराउनसमेत फोरमले माग गरेको छ ।
यसै २०२८ सालमा जारी शिक्षा ऐन र यसअन्तर्गत निर्माण भएका प्रबन्धका आधारमा अहिले शिक्षक दरबन्दीका सम्बन्धमा शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले थालेको प्रक्रिया रोक्न लेखी पठाउने बैठकले निर्णय गरेको छ । शिक्षक विद्यार्थीको अनुपातमा तय गरिने दरबन्दी बैज्ञानिक नभएको उल्लेख गर्दै बैठकले बिषयगत आधारमा दरबन्दी तयार गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ संशोधनको क्रममा रहेकोमा फोरमको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको पनि श्रेष्ठले बताए । ऐन संशोधन गर्ने सम्बन्धमा सुझाव तयार पार्न कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकाका मेयर कृष्णहरि थापाको संयोजकत्वमा समिति समेत गठन गरेको छ ।
समितिको सदस्यमा गोदावरी नगरपालिकाका मेयर गजेन्द्र महर्जन, चन्द्रागिरि नगरपालिकाका मेयर घनश्याम गिरी, नागार्जुन नगरपालिकाका उपमेयर शुशिला अधिकारी, र तारकेश्वर नगरपालिकाका उपमेयर भवानी डोटेल रहेका छन् ।