News Portal

  • अनलाइन सिकाइ अप्रभावकारीः विद्यालय खोल्ने अधिकार स्थानीयलाई दिन आग्रह

    १३०८ पटक

    काठमाडौं, ७ कार्तिक । कोभिड –१९ को जोखिम तत्काल अन्त्य नहुने भएकाले स्वास्थ्य सुरक्षा अपनाएर विद्यालय खोल्ने अधिकार आफूहरुलाई दिन विभिन्न स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले आग्रह गरेका छन् ।

    शिक्षा पत्रकार समाज (सेज) र ज्ञान अनुसन्धान तथा सिकाइ केन्द्रको आयोजनामा बिहीबार भएको ‘वैकल्पिक सिकाइको कार्यान्वयनमा स्थानीय तहको भूमिका’ विषयको भर्चुअल बहसमा उनीहरुले जोखिम नै नभएका ठाउँमा पनि सङ्घीय सरकारले विद्यालय खोल्न नदिँदा सीमित सञ्चार प्रविधिको सहायतामा पठनपाठन प्रभावकारी नहुने जनाएका हुन् ।

    लमजुङको बेँसीशहर नगरपालिकाका प्रमुख गुमानसिंह अर्यालले सबै बजार खुलेका अवस्थामा कोभिड –१९ बाट बच्ने उपाय बताएर तथा स्वास्थ्य सामग्री उपलब्ध गराएर विद्यालय खोल्नुपर्ने मान्यतामा आफू रहेको बताउँदै यसमा केन्द्र सरकारले रोक्न नहुने जनाए ।

    उनले पुराना र प्रविधिमा अभ्यस्त नभएका शिक्षकलाई हटाउने जिम्मेवारी पनि आफूहरुलाई दिन माग गरे । शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका निर्देशक गेहनाथ गौतमले भने स्वास्थ्य जोखिमको स्थिति कायम रहेकाले विद्यालय खोल्न हतार नगरी पाठ्यक्रम समायोजन र विद्यार्थी सहजीकरण निर्देशिकाको आकस्मिक कार्यान्वयन योजनालाई अघि बढाउन आग्रह गरे ।

    सोलुखुम्बुको थुलुङ गाउँपालिकाका अध्यक्ष असिम थुलुङले पहाडी जिल्लामा कतिपय तहका कक्षामा २० जना मात्रै विद्यार्थी रहेकाले त्यहाँ स्वतः सामाजिक दूरी कायम हुने भएकाले विद्यालय सञ्चालन गर्नु नै सही विकल्प हुने बताए ।

    चितवनको भरतपुर महानगरपालिकाका शिक्षा प्रमुख महेन्द्र पौडेलले स्थानीय तहले समन्वयात्मक र सिर्जनात्मक भूमिका खेल्दै विद्यार्थीलाई सहजीकरण गरिरहेकाले हालसम्मको कार्यान्वयन अवस्था सन्तोषजनक रहेको जनाए ।

    शिक्षा अभियानकर्मी बाबुकाजी श्रेष्ठले औपचारिक मात्र नभई अनौपचारिक शिक्षाका माध्यमबाट पनि सिकाइका आयामलाई विस्तार गर्न आग्रह गरे भने सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन समिति महासङ्घ नेपालका महासचिव गुणराज मोक्तानले वैकल्पिक सिकाइका लागि सरकारले पर्याप्त बजेट विनियोजन गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

    काठमाडौंस्थित जनकल्याण माविका प्रधानाध्यापक कुमारी कमला राई, मकवानपुरस्थित वंशगोपाल माविका प्रधानाध्यापक रमेशप्रसाद लामिछाने र महोत्तरीस्थित नेपाल राष्ट्रिय माविका प्रधानाध्यापक सरोज यादवले आफूहरुलाई स्थानीय तहले सोचे जति सहजीकरण नगरेको गुनासो गरे ।

    सरकारले वैकल्पिक सिकाइलाई शैक्षिकसत्रको मान्यता दिने गरी गत भदौ १९ गते विद्यार्थी सिकाइ सहजीकरण निर्देशिका जारी गरेको थियो । संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय बालकोष (युनिसेफ) को गत महिनाको अध्ययनानुसार हाल वैकल्पिक सिकाइमा ८२ प्रतिशत विद्यार्थीले भाग लिइरहेको र अनलाइन प्रयोगको सिकाइमा ५७ प्रतिशत बालबालिकाको पहुँच छ । रासस

    प्रतिकृया दिनुहोस्

    गठ्ठाघरमा एकाविहानै सडक दुर्घटना, पतिपत्नी सवार स्कुटीलाई ट्रकले ठक्कर दिँदा नविनाको निधन

    भक्तपुरमा एकाबिहानै सडक दुर्घटना हुँदा एक जनाको ज्यान गएको छ । पतिपत्नी सवार स्कुटीलाई १२...

    प्रदुषण नियन्त्रणका उपाय खोज्न बृहत अन्तरक्रिया हुने, दुई घण्टा अभियानलाई संयोजनको जिम्मा

    वागमती प्रदेश सरकारका वन तथा वातावरण मन्त्री कृष्ण प्रसाद सिलवालसँग राष्ट्रका लागि दुई घण्टा अभियानका...

    मध्यपुर थिमि नगरपालिका अस्पताललाई १ अर्व २७ करोड सहयोग, नयाँ भवन शिलान्यास

    भक्तपुरको मध्यपुर थिमि नगरपालिकामा दक्षिण कोरियाको सहयोगमा निर्माण हुने अस्पताल भवन शिलान्यास भएको छ ।...

    गणतन्त्र सेनानी सम्मान कार्यक्रम स्थगित

    गणतन्त्र सेनानी सम्मान कार्यक्रम स्थगित गरिएको छ । आज अपराह्नको लागि तय भएको सो कार्यक्रम...

    शिक्षा र स्वास्थ्य निशुल्क नभई भ्रष्टाचार नरोकिने मन्त्रीको भनाइ

    गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क नभई भ्रष्टाचार नरोकिने बागमती प्रदेश सरकारकी सामाजिक विकास मन्त्री...