नेपाल पत्रकार महासंघको उपलब्ध केन्द्रीय समितिको  बैठकले १९ बुँदे घोषणापत्र जारी गरेको छ  । धादिङको बैरेनीमा १२ र १३ गते बसेको बैठकले १९ बुँदे घोषणापत्र जारी गरेको हाे ।

घोषणापत्रमा कार्यदल गठन गर्ने देखि श्रमजिवी पत्रकारहरुको पेशागत सुरक्षाका लागि महासंघले सञ्चालन गरेको आन्दोलनलाई थप शसक्त बनाउँने बताइएकाे छ ।कोभिड १९ संक्रमणमा परेका सञ्चारकर्मीहरुलाई निशुल्क उपचारको व्यवस्था गर्न र कोरोनाका कारण प्रभावित भएका सञ्चारगृहहरुलाई सहुलियत उपलब्ध गराउन नेपाल सरकारसँग माग गरिएकाे छ ।

त्यसैगरी घोषणापत्रमा अनलाईन सञ्चारमाध्यमले मुलधारको पत्रकारितामा स्थान बनाउदै गएको सन्दर्भमा अनलाईन मिडियालाई अन्य मिडिया सरह सेवा सुविधा उपलब्ध गराउन माग गरिनुका साथै अनलाईन सञ्चारमाध्यमको दर्ता, नवीकरण र विज्ञापन जस्ता कार्यहरु सरकारका सबै तहबाट हुने व्यवस्था मिलाउन र अनलाईन सञ्चारमाध्यमलाई बजेट वक्तव्यमा उल्लेख गरिएको लोक कल्याणकारी विज्ञापन उपलब्ध गराउन भनिएकाे छ ।

नेपाल पत्रकार महासंघद्वारा जारी धादिङ घोषणापत्र

१. महासंघ शाखा तथा प्रदेश समितिहरुको अधिवेशन तथा साधारणसभा सम्पन्न गर्नका लागि महासंघ पदाधिकारीहरुको नेतृत्वमा १० वटा प्रदेशमा परिचालन हुने गरी कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरियो । कार्यदलको संयोजकमा निम्न अनुसार रहने निर्णय गरियो ।
प्रदेश नम्बर तथा कार्यदल देहाय बमोमिज रहेको छ ।
क. प्रदेश नं १ – रोशन पुरी, लेखा समिति संयोजक
ख. प्रदेश नं २ – शीतल महतो, सचिव
ग. बागमती प्रदेश – रामप्रसाद दाहाल, सचिव
घ. गण्डकी प्रदेश – रेम बहादुर विश्वकर्मा, सचिव
ङ. लुम्बिनी प्रदेश – उदय जि.एम., सचिव
च. कर्णाली प्रदेश – लक्ष्मी पुन, सचिव
छ. सुदूरपश्चिम प्रदेश – राजेश मिश्र, कोषाध्यक्ष
ज. उपत्यका, प्रतिष्ठान र एसोसिएट प्रदेश – प्रकाश थापा, सचिव
२. श्रमजिवी पत्रकारहरुको पेशागत सुरक्षाका लागि महासंघले सञ्चालन गरेको आन्दोलनलाई थप शसक्त बनाउँदै संवाद, दबाब (आन्दोलन) र कानूनी उपचारमार्फत प्रभावकारी रुपमा अघि बढाउने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्दै श्रमजिवी पत्रकारहरुबाट प्राप्त हुन आउने उजुरी र गुनासाहरुलाई व्यवस्थित गर्न गरी तत्काल सम्बोधनका लागि महासंघ केन्द्रीय कार्यालयमा श्रम डेस्क स्थापना गर्ने निर्णय गरेको छ । महिला पत्रकारहरुमा पेशागत असुरक्षा बढेको सन्दर्भमा महासंघ गम्भीर चिन्ता व्यक्त गर्दै पत्रकार महिलाको श्रम समस्या सम्बोधनमा विशेष पहल गर्ने निर्णय गर्दछ ।
३.. नेपाल पत्रकार महासंघले श्रम समस्या देखिएका तीन वटा सञ्चारगृहहरुमा श्रमजीवी पत्रकारको अधिकार स्थापनाका लागि दबाब दिन पहिलो चरणको आन्दोलन स्वरुप सम्बद्ध सञ्चार गृहमा धर्ना दिँदा समेत माग पुरा नभएकाले तत्काल माग सम्बोधन नभए दश दिनपछि दोस्रो चरणको आन्दोलन स्वरुप सम्बद्ध संचार गृहका संचालकको निवासमा धर्ना दिन महासंघ बाध्य हुने चेतावनी दिन चाहन्छ । अन्य संचार गृहहरुलाई पनि आन्तरिक रुपमै श्रमजीवी पत्रकारका समस्या सम्बोधन गर्न ध्यानाकर्षण गराइन्छ ।
४. कोभिड १९ संक्रमणमा परेका सञ्चारकर्मीहरुलाई निशुल्क उपचारको व्यवस्था गर्न, कोभिडको सचेतना जगाउन सञ्चारकर्मीहरुलाई नै केन्द्रित गरी निशुल्क चिकित्सक परामर्श सेवाको व्यवस्था गर्न सम्बद्ध निकायसँग माग गर्दछौं ।
५. कोभिड महामारीका कारण बेरोजगार भएका तथा दबाबपूर्ण बिदामा राखिएका पत्रकारलाई सहयोग गर्न तत्काल लेखनवृत्तिको व्यवस्था गर्न महासंघ नेपाल सरकारसँग माग गर्दछ ।
६. कोरोना बिमा अन्तर्गत बिमितहरुलाई बीमा कम्पनीहरुले बीमा रकम भुक्तानी गर्न ढिलासुस्ती गरेको गुनासो आइरहेकाले बिमित व्यक्तिहरुलाई बीमा रकम तत्काल उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाउन माग गर्दछ ।
७. कोरोनाका कारण प्रभावित भएका सञ्चारगृहहरुलाई सहुलियत उपलब्ध गराउन नेपाल सरकारसँग माग गर्दछ । श्रमजीवी पत्रकार ऐन तथा नियमावली कार्यान्वयन नगर्ने तथा कोभिडको बहानामा नियमित पारश्रमिक उपलब्ध नगराउने, दबाबपूर्ण बिदामा राख्ने, अनुचित सरुवा गर्ने तथा निष्काशन गर्ने संंचार गृहलाई सहुलियतपूण ऋण तथा अनुदान उपलब्ध नगराउन महासंघ जोडदार माग राख्दछ ।
८. ६० वर्ष नाघेका र २५ वर्षभन्दा बढी समय निरन्तर पत्रकारिता गरिरहेका जेष्ठ सञ्चारकर्मीहरुलाई विशेष कोभिड राहत उपलब्ध गराउन माग गर्दछ ।
९. महासंघ नेपाल सरकारले पत्रकारहरुका लागि लागु गरेको दुर्घटना बीमाको प्रकृयालाई सरलीकरण गर्न र यसलाई स्वास्थ्य बीमामा रुपान्तरण गर्न गराउन माग गर्दछ ।
१०. सूचना तथा प्रशारण विभागबाट प्राप्त हुने लोककल्याणकारी विज्ञापन प्रकाशित गरे बापत पत्रपत्रिकाले एक महिनाभित्र पेश गर्नुपर्ने बिल कोभिडका कारण पेश गर्न ढिला भएका सबै किसिमका पत्रिकाहरुको तत्काल भुक्तानी दिने व्यवस्था गर्न माग गर्दछौं ।
११. नेपाल पत्रकार महासंघले माग गरे बमोजिम समानुपातिक विज्ञापन प्रणाली हालसम्म लागु हुन सकेको छैन । समानुपातिक विज्ञापन लागु नहुन्जेलका लागि स्थानीय र प्रदेश तहबाट उपलब्ध गराईने विज्ञापन समानुपातिक ढंगले वितरण गर्ने वातावरणको लागि माग गर्दछौं । साथै लोककल्याणकारी विज्ञापन वापतको रकम दोब्बर वृद्धि गर्न पनि महासंघ माग गर्दछ ।
१२. जिल्ला हुलाक कार्यालयलाई आवश्यक उपकरण दिएर प्रेस पास जारी र नवीकरण गर्ने कार्य सम्बन्धित जिल्लाबाटै नवीकरण गरी कोभिड संक्रमणको जोखिम न्यूनीकरण गर्ने वातावरण तत्काल मिलाउन सम्बद्ध निकायको ध्यानाकर्षण गराउँछौं ।
१३. साना लगानीका सञ्चारमाध्यममा टेण्डर, सूचना प्रकाशित गर्न पाउने गरी सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधन गर्न आग्रह गर्दछ ।
१४. अनलाईन सञ्चारमाध्यमले मुलधारको पत्रकारितामा स्थान बनाउदै गएको सन्दर्भमा अनलाईन मिडियालाई अन्य मिडिया सरह सेवा सुविधा उपलब्ध गराउन माग गर्दछौँ । अनलाईन सञ्चारमाध्यमको दर्ता, नवीकरण र विज्ञापन जस्ता कार्यहरु सरकारका सबै तहबाट हुने व्यवस्था मिलाउन माग गर्दछौँ ।
१५. अनलाईन सञ्चारमाध्यमलाई बजेट वक्तव्यमा उल्लेख गरिएको लोक कल्याणकारी विज्ञापन उपलब्ध गराउन माग गर्दछौँ ।
१६. महासंघले गर्ने हरेक गतिविधिमा लैगिंक मैत्री र समावेशी नीति अपनाउने गरिएको सन्दर्भमा आवश्यक नीति, कार्यविधि, निर्देशिका र रणनिती निर्माण गरी महिला हिंसामा शून्य सहनशीलताको अपनाउने निर्णय गरियो । लैगिक हिंसा विरुद्धको १६ दिने अभियानमा महासंघ ऐक्यवद्धता जनाउँदछ ।
१७. बैठक स्थल धादिङसँग जोडिने मध्यपहाडी लोकमार्ग र बुढीगण्डकी जलाशय जलविद्युत आयोजना निर्माण कार्य सञ्चालनमा ल्याउन सरकारसँग माग गर्दछौं ।
१८. धादिङमा आन्तरिक र बाह्य पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि पहल गरिदिन सरोकारवाला निकाय र स्थानीय तहसँग आग्रह गर्दछौ ।
१९. पृथ्वी राजमार्ग र त्रिभुवन राजपथको धादिङ खण्डमा दुर्घटना न्यूनिकरणका लागि सडकको स्तर उन्नती गराउन सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराउदछौँ ।