भक्तपुर, ५ पुसपछाडि फर्किएर अगाडिको यात्रा सम्भव छैन । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आजदेखि यहिँ यात्रामा देशलाई घिच्याएका छन् । असंबैधानिक ‘कु’ मार्फत उनले प्रतिनिधि सभालाई भंग गर्न गरेको सिफारिसलाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले हतारमा सदर गरेसंगै लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको उल्टो यात्रा शुरु भएको छ ।
नेपाली जनताको वर्षौदेखिको बलिदानी तथा सशस्त्र जनयुद्ध र विभिन्न जनआन्दोलनको परिणामस्वरुप प्राप्त संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा देशले अग्रगामी दिशा लिने र समृद्धिको बाटो समात्ने आम अपेक्षा बिपरित जनताले फेरिपनि राजनीतिक अधिकारको लागि संघर्ष गर्नुपर्ने परिस्थितिको पटाक्षेप भएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीको यो असंबैधानिक कदमले देशमा पहिलोपटक जनताले संविधान सभाबाट प्राप्त गरेको संविधानको उपेक्षा भएको छ भने संविधानको संरक्षक मानिने राष्ट्रपति यसको मतियार हुनु दुखद् परिदृश्य देखिएको छ ।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री ओलीले ‘आफ्नो घरको झगडा मिलाउन नसकेपछि गाउँ नै आगो लगाउने’ अपराधीकै शैलीमा आफ्नो पार्टीको झगडामा प्रतिशोधपूर्ण प्रतिक्रियास्वरुप प्रतिगमनको नीति अख्तियार गरेका घाम जत्तिकै छर्लंग छ तरपनि त्यो आगो निभाउन पहल लिनुको सट्टा उल्टै त्यो प्रक्रियामा सामेल हुनुले राष्ट्रपतिको गरिमालाई त गिराएको छ नै देशलाई पनि दुर्घटनाको उल्टो दिशातर्फ जबर्जस्ती तानिएको छ । यसले परिवर्तनका पक्षपातीहरु मर्माहत भएका छन् ।
यतिबेला प्रधानमन्त्रीलाई कुनै नीति वा कार्यक्रम पारित गर्न प्रतिनिधि सभाले असहयोग गरेको अवस्था पनि होइन । प्रतिनिधि सभाको विघठन गर्ने निर्णय उनको आफू बाहेक अरु कोही योग्य छैन भन्ने दम्भको उपज देखिन्छ । पूर्व राजामहाराजाकै शैलीमा ‘म नै राज्य हुँ र म नै सर्वेसर्वा हुँ’ भन्ने शैलीमा गरिएको यस हर्कतले अन्ततः ब्यवस्था प्रति नै वितृष्णा जागृत गराउन बल पुग्ने देखिन्छ । निर्वाचनको दुहाइ दिएर जननिर्वाचित संसद भंग गर्नु भनेको जनपक्षीय कदम नभई निरङ्कुसताको अभ्यास हो । यसले एकातर्फ देशलाई अस्थिरताको भारी बोकाएको छ भने अर्कोतर्फ त्यहीँ अयोग्य भनिएको प्रतिनिधि सभाको नाइकेको इशारामा जनतालाई नचाउन खोजिएको छ । प्रधानमन्त्री प्रत्यक्ष निर्वाचित होइनन्, उनी त्यहीँ प्रतिनिधि सभाको पटाङ्गिनीका प्रतिनिधि मात्र हुन् । यस्तोमा प्रतिनिधि सभाको बिसर्जन गराइदा त्यसैको उत्पादन प्रधानमन्त्री स्वत: अयोग्य सावित भएका छन् । उनको नेतृत्वले सहि निकास दिनसके त्यो नेपाल र नेपाली जनताको अहोभाग्य शिवाय केहि हुनेछैन । विपनाको बलि दिएर सपनाको दुहाइ दिने सरकार प्रमुखको बहुलठ्ठीपूर्ण कदमले प्रतिनिधि सभाको मात्र होइन, बहुमत जनताको मतको पनि अवसान भएको छ । बहुमतको अपमान गर्दै जनमतमा जाने निर्णय भित्रको नियतबारे इतिहासले सदैव जवाफ मागिरहनेछ ।
अहिले देशलाई संघीयता, गणतन्त्र लगायत परिवर्तनलाई सस्थागत गर्नुपर्ने चटारो भएको बेला त्यसको विपरित हुने गरी गरिने हतारोले देशलाई द्वन्दमा लैजान सक्ने प्रशस्त सम्भावना रहेको प्रष्ट हुन्छ । यसले केही सीमित व्यक्तिहरुको निजी स्वार्थ त पूरा होला तर देशले हार्ने कुरामा दुई मत हुनुहुदैन । सम्पूर्ण राष्ट्रप्रेमी देशभक्तहरु राज्यलाई व्यक्तिको लहडमा नभई संवैधानिक विधि र पद्धतीमा संचालन गर्न एकतावद्ध भएर खबरदारी गर्नुको बिकल्प छैन ।