डा. बाबुराम भट्टराईले पुष ५ को संसद बिघटन गर्ने निर्णय लिएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई पाखा नलगाए देशको राजनीतिले अँध्यारो सुरुङ्गको यात्रा गर्ने चेतावनी दिएका थिए । संयोगले सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको असंवैधानीक कदममाथि पावन्दी लाउँदै संबिधान मात्र जोगएन किः बिघटिट संसदपनि पुनस्थापित गरिदियो । राजनीतिकर्मी, सामाजिक तथा नागरिक अभियन्ताहरु, लेखक पत्रकार, मानवअधिकारकर्मी वकिलहरु लगायत तमाम बुद्धिजीवीहरुका तह र तब्काले लोकतन्त्र पुनर्जीवित भएकोमा खुसियाली मनाउँदै शान्तिको स्वास फेरे । र अनुमानित अँध्यारो सुरुङ्ग यात्राको अन्त्यको कल्पना गरे । तर, अनैतिक धरातलमा जवरजस्त बसिभूत भएका ओली कुर्सी टिकाउन जुनसुकै हदको अनैतिकतामा उत्रन पनि तयार बने । र, अर्को नयाँ झन भयानक सुरुङ्ग खन्न आसेपासे मार्फत शक्तिकेन्द्रहरुको परिचालन गरे । उनको घोषित भनाई नै थियो “मैले कुर्सी छोड्नु प¥यो भने कुर्सी नै भाँचिदिन्छु !”
संसारका हरेक तानाशाहाहरुले आफ्नो अकर्मण्य कुपमण्डुकताको दोष अरुमाथि थोपर्ने र सामाजिक तथा राजनीतिक संकटको जिम्मेवारी अरुको खप्परमा लगाएर आफू चोखिंदै आफ्नो प्रतिगामी योजना लागू गर्ने मौका पर्खिरहेका हुन्छन्, ओलीले पनि त्यसै गरे । आफ्नो नीतिविहिन अकर्मन्यता लुकाउन “पार्टीले काम गर्नै नदिएको !” रोदन पस्के । गैर राजनीतिक हरकत लुकाउन बहुमतको बैठकलाई गुटको आरोप लगाउँदै त्यसको निर्णय कथित १ नं को अध्यक्ष भएकोले आफ्नो अनुपस्थितीमा भएको निर्णय आफू मान्न बाध्य नभएको स्वघोषणा गर्दै बैठकबाट भाग्दै गरे ।
सम्झौता र प्रतिवद्धताको पालना उनको नैतिक डिस्नेरीमा पाईदैन, थाहा छ । उनका योजना र कार्यक्रमहरुमा ठोष यथार्थता भन्दा हावादारी कल्पनाको बाहुल्यता हुन्छ त्योपनि थाहा छ । उनका टुक्काहरुमा राष्ट्रभक्ति र नवनिर्माणको झलकहरु भन्दा प्रतिगमनकारी योजना र राष्ट्रदोहनकारीहरुको बचाउ खातिर बिपक्षिहरुको सत्तोसराप पाईन्छ, त्यो झन थाहा छ । तर, प्रतिपक्षको नीतिबिहिन अकर्मन्यताको कारणले “ओली ईज ओली !” भन्ने जमात बढेको छ र आजका मितिसम्म कुनै “माईकालाल”ले उनलाई कुर्सि बिहिन बनाउने तागत संगाल्न सकेन । फलतः यत्रो बलिदानमाथि बलात्कार गर्दापनि गुम सुम बस्दै उनको कुकृत्यको निरिह दर्शक जनता बनिरहनुपरेको छ । त्यतिखेर भयो, अस्तिभर्खर जेष्ठ महिनामा पार्टी फुटाउने विधेयक ल्याएर आफ्नै पार्टीका सांसाद अपहरणमा परि टाउकै खज्मजिनेगरी लात्ति खाएका जसपाका पहिचानवादको डिङ्ग हाँक्न माहिर नेताहरु उनकै गोठमा “साँढेको डल्ला झर्ला र खाउँला !” भनेर ढुकी बसेको देख्दा पो अजिवको पिडा लाग्यो ।
के सरकारसंग माग राखेर वार्तामा बस्नु अपराध हो ?
सामान्य अवस्थामा आफ्नो अभिभावकको रुपमा सरकारसंग माग राख्नु बिभिन्न ऐजेण्डा बनाएर छलफलमा बस्नु अपराध होइन अधिकारनै हो । तर के ओलीले बिभिन्न पार्टी, राजनीतिक समुदाय, तमाम जनसमुदायलाई अभिभाबकत्व प्रदान गरेको छ कि उनीहरुको मालिकत्व ग्रहण गरेको छ ? आम नागरिकलाई सहयोद्धा, सहकर्मि, वा सार्वभौमसत्ता सम्पन्न नागरिकको हैसियतमा हेरेको छ कि केवल उनको आदेश पालना गर्नेबाहेकको हैसियत नभएको दाशको रुपमा ब्यवहार गरेको छ ? यो तीन वर्षको अबधिले दिउँसोको घाम जत्किै छर्लंग छैन र ? राज्यप्रदत्त अधिकार माग्नको लागि ओली बाहेक अरु कोही नदेख्नु पहिचानवादी आन्दोलनकै बिडम्वना मान्नुपर्छ । त्यसैले सरकारसंग वार्ता गर्नु हुन्छ वा हुन्न भन्ने निरपेक्ष बिषय होइन सापेक्ष बिषय हो ।
वार्ता समस्याको निकाश निकाल्ने सहज, सरल र बैधानिक उपाय हो, यसमा निरपेक्ष बिरोध आवश्यक छैन । राजनीतिमा सत्रु वा मित्र पनि स्थायी हुँदैन यो पनि सत्य नै हो । तर ओली जसले जनमतको अवमूल्यन, संबिधानको अपव्याख्या, झण्डै झण्डै लोकतन्त्रको हत्या समेत भर्खरै गरेका थिए उनीसंग वार्ता …..? त्योपनि के विषयमा ? संविधानमा अपुग कुरा थप्नको लागि संबिधान संसोधन, उनैद्धारा प्रायोजित कथित “अखण्ड आन्दोलन” को विरुद्धमा भएको हिंसात्मक झडपको मारमा परेका सहयोद्धाहरुको रिहाईको मागको विषयमा …! सुन्दा मात्रैपनि कान उदेकले टट्याउने । पहिचानको बिरुद्धमा सवैभन्दा अग्रमोर्चामा बसेर लडाई लड्ने ओलीसंग पहिचानको मुद्धामा वार्ता गर्नु, त्योपनि अझै सकारात्मक छ अरे …! तपाई पत्याउनुहुन्छ ? म त पत्याउँदिन ! किनकि पोहोर साल दशैंमा मैले कुकुरलाई मासु पैंचो दिएको हालसम्म फिर्ता दिएको छैन । अझ उल्टै अगाडि देख्नेबित्तिकै भुकेर बिछट्टै पार्छ ।
ठिक छ, महन्त ठाकुर, र राजेन्द्र महतोको गुलिया कुरा सुनेर केपी ओली तमाम उत्पिडित जाति जनजाति, भाष, धर्म, संस्कार, लिंग, क्षेत्र, जस्ता सामाजिक सद्भावमा अहम भूमिका निर्वाह गर्नेहरुको उत्पिडन हरण गर्न पहिचान दिन तयार भएकै हो त ? उनी खस ब्राम्हणवादी एकल जातीय नश्लवादवाट मुक्त भएर नेपालको धरातलीय यथार्थमुताविक बहुजाति, बहुभाष, बहुसंस्कृति, बहुधर्म मान्दै सवैलाई समानुपातिक समावेशी चरित्रको राज्य निर्माणमा आम जनताको साथमा आउन उनको कथित “एक भाषा एकै भेष, एउटै राजा एउटै देश !” भन्ने महेन्द्रीय राष्ट्रवाद त्यागेकै हुन् त ? के अव उप्रान्त उनले आफु वाहेक अन्य जाति जनजातिलाई नेपाली नमान्ने, काला देखे बिहारी भन्ने, नेवार देखे ज्यापु भन्ने, तामाङ्ग राई लिम्वु देखे भोटे भन्ने कथित परम्पराको रक्षा गर्न छोड्लान् त ? यदि छोड्यो भने महन्थ ठाकुर, राजेन्द्र महतो तपाईहरु यो देशकै हिरो बन्नुभयो … ! आफ्नो टाउकाको मोल तोकाएर ज्यानको परवाह नराखी यत्रो युद्ध लड्ने बाबुराम, प्रचण्डले समेत परिवर्तन गर्न नसकेको मनलाई ठाकुर साव र महतो काजीको एकाध संवादले परिवर्तन हुनु तमाम नेपालीहरुको महान उपलब्धि मान्नु पर्छ त्यसको खुसियालीमा म मात्र होइन मेरा ९७ वर्षका कुप्री हजुरआमालाई समेत ताली बजाउन आग्रह गर्ने छु । ह्वैन, केवल केपी ओलीसंगको अप्राकृतिक सहवासले केवल सत्ता स्वार्थको पूर्तिमा राजवन्दी, संविधान संसोधन जस्ता गुलीया नाराले छोप छाप पारेर ओलीलाई साँढेसातीको दशावाट मात्र उम्काउन खोजेको हो भने त्यसको जवाफदेहिता कस्ले लिने ? हालसम्मको ओलीको अराजकतामाथिको डण्डहिनता, जसले संविधानको मर्ममाथिको प्रहार अझैपनि दाह्रा किटेर सहिरहनुपरेको छ, त्यसको जवाफदेहिता कोसंग माग्ने ? ह्वैन भने पटक पटक आफैले ल्याप्चे ठोकेको सम्झौताहरुको किर्याकर्म गर्दै आएका ओलीसंग कुन मानेमा डिप लभ प¥यो बुढाहरुको ?
जसपाको नाममा (आधिकारिक नमानेपनि) ओलीसंग जतिपनि छलफल भएको छ, त्यसमा “सरकारको विषयमा छलफल नै नभएको !” ठाकुर र महतोहरुले स्पस्टिकरण दिंदै आएका छन् । तर दिनैपिच्छेको भेटघाट के “रेशम चौधरी रिहा गर … ! हाम्रा माग पूरा गर … !” भन्दै नारा लाउनको लागि मात्रै हो त ? यदि त्यसो हो भने माईतिघर मण्डला खालि नै थ्यो त … दैनिक साँझ बिहान कार्यकर्ताको आँखा छलि छलि बालुवाटार पुग्नुको रहस्य के ? त्यसैले उनीहरुको स्पस्टिकरण उनीहरुमा निहित सत्तास्वार्थमाथिको रेसमी पर्दाको रुपमा संसारले बुझिरहेका छन् । रेसम चौधरीको रिहाई र दोश्रो मधेस बिद्रोहको माग पुरा गराउने गुलिया कुरा केवल बहानामात्रै भएको बुझिंदै छ ।
राजनीति आपैmमा राज्य निर्माणको सर्वोत्कृष्ट अभियान हो । यो चिया–चौतारोमा गुन् गुन् गरेर मात्र सत्तामाथि निर्णायक प्रभाव जमाउन सकिन्न, त्यसैले कहिल्यै सत्तापक्षसंग कहिल्यै प्रतिपक्षसंग काउकुति लाउँदै घुघुति खेल्नुपर्ने हुन्छ भने कहिल्यै पालै पालो मुक्का मुक्कि गर्दै सिंगौरी खेल्नुपर्ने हुन्छ, यो राजनीति प्रदत्त नियम हो । त्यसैले राजनीतिमा न स्थाई सत्रु हुन्छ, न त मित्र ! आवश्यकताअनुसार उनीहरुले बोकेको ऐजेण्डा अनुसार तत्कालिन परिस्थितिले निर्धारण गर्ने कार्यनीतिको सवाल हो यो । यतिखेर ओलीको अराजक, अधिनायकवादले असंवैधानिक कदम हुंदै हजारौंको बलिदान ब्यहोरेको लोकतन्त्रनै निल्ने खतरा उत्पन्न भएको छ, यतिखेर उनको नैतिक धरातल खुस्केर स्वास छिन्ने अवस्थामा पुगेको छ, त्यसैले अग्रजहरुको कुटनैतिक सल्लाह अनुसार “बौलाह कुकुरलाई पानीमा चोपलिएकै बेलामा गोद्नु पर्छ ।” तर ठाकुरसाव, महतो काजी पोखरीवाट उनको उद्दार गर्ने, किनारामा आएपछि उनले प्राण रक्षा गरिदिएवापत ज्याला स्वरुप केहि सुविधा पाउनेमा ढुक्क …..? के यस्तोपनि हुन्छ ? हिजो भर्खरै फेरी प्रकाशन र प्रशारण सम्वन्धि थप बिध्येक ल्याएका छन् । के उनी सुध्रन्छन् भन्नेमा तनिक मात्रैपनि बिश्वास गर्न सकिन्छ ? नउत्रंदै त राज्यका कुन कुुन अंगमा टोक्न थालिसक्यो भने उत्रिसकेपछि कसैलाई बाँकी राख्ला ? त्यसैले यो साँढेको फल झरेपछि ख्वाउँला .. भन्ने झुठ्ठा आश्वासन जनता र कार्यकर्तामाथि वाँडेर कसैको स्वार्थ रक्षाको घोडा नवनोस् हाम्रो चाहाना ।
पाउदेखि टुप्पिसम्म सामन्तवादको रसायन लागेका ओली राष्ट्रलाई आफ्नो बौपत्ति सम्झने, त्यसैसंग लालायीत नेताहरुले पार्टीलाई आफ्नो गोजीको चानचुन सम्झने हो भने लोकतन्त्रले सार्थकता पाउँदैन, नेताहरु सुल्टो बाटो हिड्ने हो भने राज्यका निर्माता जनता, पार्टीका निर्माता जनता भने हामी जनतासंग माग्ने कि अनैतिकताको धरातलमा उभिएका ओलीसंग ? जसपालाई यतिखेर संसदीय अंकगणितमा निर्णायक स्थानमा उभ्याएको छ, यतिखेर सकारात्मक बुद्धि पलाएमा ओली दुईदिनका पाहुना हुन्, उनको गैर राजनीतिक हरकतहरु कर्कलाका पानी जस्तै निस्तेज भएर जान्छ, भने महादेवले सतिदेवीको लास बोकेझैं सिनो बोकेरै हिड्ने हो भने लासवाटै पतनभएको अंगहरुवाट नंदी भृंगी, भूत, प्रेत, पिचास लगायत चौसठ्ठी योगिनी जन्मन्छन् त्यसले हामी, हाम्रा सन्तान, दरसन्तानलाई जुग जुगसम्म दुख दिन्छन् । पहिचानका आन्दोलन केवल मागिखाने भाँडोको रुपमा स्थापित हुँदै जान्छ, नेता कार्यकर्ताहरुको त्याग तपस्या र वलिदान केवल उक्त भाँडोको छेउ कुनामा कुँदिएका कलात्मक बुट्टाको रुपमा चित्रित हुनेछन् । के यसरी पहिचानवादी आन्दोलनले निकास पाउँछ ? यत्रा सहिद, बेपत्ता, घाईते, अपाँग साथिहरुको मर्मले न्याय पाउँछ ?
त्यसैले रेशम चौधरी लगायतका राजवन्दीहरु, सैयौं सहिद तथा घाईते अपाँगहरु राज्यको सुचिमा फरार राजनीति पिडितहरु पहिचानवादी आन्दोलनका उर्जा हुन् । उनीहरुको योगदानको कदर गर्ने नै हो भने ओली जस्ता नश्लवादीसंग जुम्लाहात पसार्ने होइन, बरु सवै बिपक्षि मिलेर उनलाई सत्तावाट घिसारेर गलहत्याउने र त्यो ठाउँमा सके आफु नसके अरु कोही मित्र शक्ति राखेर भएपनि अग्रगामी योजना अघि बढाउने हो ।
ओली र अन्य नेतामा के भिन्नता छ ?
ओलीय सत्ताको ललिपपमा ¥याल चुहाउँदै बोलिने यस्ता बोलि सुन्दा लाग्छ .. नेताहरुले यो देशको राजनीति गरिरहेका छैनन् । यदि देशको लागि राजनीति गरेका भए अग्रगामी र प्रतिगामी आन्दोलनका दुई किनारा बीचको तुलना गर्नेनै थिएनन् । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका जन्मदाता र प्रारम्भदेखि त्यसका बिरोधीको बीचमा समानता कसरी देखे ? एकल जातीय नश्लवादी र देशको बिद्यमान धरातलीय यथार्थ सम्वोधन गर्ने बहुराष्ट्रिय चरित्रको उजागार गर्ने प्रचण्ड हरु बीचमा समानता कहाँवाट भेटे ? यो उनीहरुको केवल ब्यक्तिगत दृष्टिदोष नभई बर्गिय चिन्तनमा आएको महान स्खलन र सामुदायिक हितको रक्षा गर्दै राष्ट्रिय स्वार्थको जगेर्णा गर्ने राष्ट्रिय बहुलताप्रतिको आफ्नै बुझाईमाथिको ठूलो कुठाराघात हो । किनकि बहुलतालाई सिमित शक्तिको रुपमा देखाउँदै सत्ता स्वार्थको मोलाहिजा गर्ने अस्त्रको रुपमामात्र प्रयोग गरे । यो केवल ओलीप्रतिको मोहले मात्र होइन, पहिचानको मुद्धालाई सार्थक बनाएर राष्ट्रिय एकता को झण्डा उठाउने महान अवसरवाट नेपाली जनतालाई बञ्चित गराउने, देशी बिदेशी शक्तिकेन्द्रहरुको, पहिचान बिरोधी कुतत्वहरुको प्रत्यक्ष वा परोक्ष भूमिका समेत जोडिएको तथ्य लुकाउनु हुँदैन ।
उनीहरु भन्ने गर्छन्, “प्रचण्डले केपी बोक्न मिल्ने हामीले नमिल्ने ?” यो प्रश्न “गाईको गोवरले लिप्न मिल्ने मान्छेको गोवरले किन नमिल्ने ?” भन्या जस्तै हो । फरक प्रसंगमा फरक स्वार्थ समुहहरुको एकता बिभाजन वा सहकार्य बहुलवादी समाजमा अवैध मानिंदैन । उनीहरु मिल्दा उनीहरुको लक्ष कम्युनिष्ट आन्दोलन थियो । के हाम्रो त्यस्तो हो ? हाम्रो तत्कालिन कार्यभार पहिचानको सवाललाई सशक्त बनाएर उत्पिडित जाति क्षेत्र, भाषा, लिंग आदिलाई उनीहरुको गुमेको अधिकार दिलाएर सामाजिक न्याय स्थापित गर्नु हो । के केपी यसको निम्ति तयार छन ? जवकि उनी पहिचानको सवैभन्दा उच्चो बैरी । त्यसैले यो तर्कको तुक मिल्दैन । त्यसैले ठाकुरसाव लगायतका नेताहरुले प्रचण्डसंग ओलीको वर्तमान प्रशंग र परिवेशमा तुलना गर्नु राजनीतिमा संयुक्त मोर्चाका सिमा र समस्याहरुलाई यथार्थमा पेश नगरि मान्छेको र गाईको गोवर एकै ठाउँमा राखेर गोलमाल गरि पेश गरेको देखिन्छ ।
राष्ट्रवाद र राजनीतिको गाँठो
केपी ओली आफुलाई थोरै समस्या पर्नेबित्तिकै कतै न कतैको समस्या पस्केर राष्ट्रवादी बन्ने टुना प्रयोग गर्दै आएका नेता हुन् । उनको राष्ट्रवाद महाकाली संधी ताका वार्षिक अनगिन्ती खर्व रुपैयाँ नेपाल भित्रीने सन्धीको बिरुद्धमा त राष्ट्रघातीहरुमात्र उभिने तर्क गर्दै राष्ट्रिवादी बनेका थिए । तर महाकाली संधी पश्चात नेपालको जमिन भारतले भोगचलन गर्न थालेपछि लिम्पिया धुरा र लिपुलेकको मुहान किटानीमा समस्या आएपछि उनीहरुले कृतिम लिपुलेक खडा गरेपछि राष्ट्रघात सावित हुन थाल्यो ।
नाकावन्दी काण्डमा आदिवासी जनजाति, मधेसी, थारु लगायतका बिभेदमा पारिएका नेपाली दाजुभाइलाई अराष्ट्रि घोषित गरेर राष्ट्रवादी को प्रमाणपत्र लिएका थिए । तर भारतले सित्तै तेल लिन आउनु भनेर जनाउ दिँदा समेत चारमहिना लिन नगई जनतालाई दुख दिइरहे, भारतीय हरुले धनुषाको सिमामा बाटो बनाउँदा हजारौं बिघा जमिन मिच्दा चुक्क नवोल्ने, कञ्जनपुरमा टटवन्ध बनाउँदा नेपाली भूमिमा बनाउँदा चुँक्क नबोलेपनि सिमा विवादमा सहिद भएका गौतमलाई पाँचलाखको नक्कली चेक दिएर सहिद किन्न गएर अर्को फण्डा निकालेर उनको राष्ट्रवादको मुकुण्डो उतारेका थिए । त्यस्तै चुच्चे नक्सा प्रकरणमा पनि पार्टीले अनेकौं बैठकमा उनको धज्जि उडाएपछि बल्ल सामा क्षेत्रमा बाटो बनाउँदासमेत चासो दिएका थिएनन् र वल्ल तल्ल नक्सा छाप्दापनि छापिसकेको पुस्तक समेत बाँड्न नदिएर उताका दुत आउँदा बुच्चो नक्सा देखाएर आफ्नो नक्कली राष्ट्रवादको सक्कली मुहार देखाएका थिए । त्यसैले पटक पटकको उनको अनाधिकृत भारतीय दुतावास वा कुटनीतिक नियोगका मानिसहरुसंगको संगत, राष्ट्रमा स्वाधिनता र समृद्धिको मामलामा किचलो उठाएर अकण्टक भारतीय एकाधिकारवादी बजार बनाउन दिने उनको हरकत, सरकारी तथा गैर सरकारी नीति निर्णयहरुमा भारतीय लवीको पक्षपोषण आदिले उनी नेपालको नभई भरतको हितको निम्ति लगातार कृयाशिल रहेको स्पस्टै छ तर हाम्रो देश सल्लाहाले नभई हल्लाले चलेको हुँदा उनको पक्षमा कृतिम राष्ट्रवादको भजन उतैको सामथ्र्यले गाउने र त्यसको प्रतिकारमा कुनै ब्यवस्थित योजना र कार्यक्रम कसैले नल्याएको भएर उनी नेपालको राष्ट्रवादका एकला नायक बनिरहे ।
यावत घटनाक्रमले केपी वली भारतको निम्ति नित्तान्त आवश्यक मानिस हुन् त्यसैले उनको भरथेगको निम्ति भारतीयहरु सदा चिन्तित छन् र त्यसैको फलस्वरुप नै सामन्त गोयलको रातारात बालुवाटार यात्रालाई लिन सकिन्छ भने, दुतावासको साना साना गतिविधिहरुमा समेत केपी ओलीलाई जोगाउने सजिलो शब्दप्रयोग त्यसैको परिणती मान्न सकिन्छ । साना साना बिषयमा समेत माइक्रो मेनेज्मेन्ट गर्ने रुचि लिने भारतीय संस्थापन नेपालको यस्तो तरल अवस्थामा भूमिका नखेल्ने सवालै छैन । त्यसैको परिणती फगुन २४ गतेको लैनचौरको रात्रीभोजलाई लिन सकिन्छ जहाँ जसपाका १३ जना संसदहरुको उपस्थितिको खवर २५ गतेको पत्र पत्रिकाहरुमा आएको थियो । त्यसैले नेपालको राजनीतिक गतिरोध प्रचण्डको लाचारीपन, देउवाको द्वैध मनस्थिति वा जसपाको दुई डुंगामा खुट्टा मात्रै भनेर पार लाग्नेवाला छैन, देशीय राजनीति बिदेशीको इसाराको जंजालमा परिसकेको छ, त्योपनि राष्ट्रवादी कहलिएका केपी ओलीलाई संस्थागत गर्दै नेपालको संविधान, लोकतान्त्रिक उपलब्धी धुजा धुजा पार्ने उद्देश्य सहित ।
त्यसैले नेताहरुले बेलैमा बुद्धि पु¥याओस् राष्ट्रिय राजनीतिक निकासको निम्ति सकेसम्म जसपा, माओवादी केन्द्र र काँग्रेसले हातेमालो गर्दै आफ्नो मैदानमा बेसरोकारका परचक्रिको स्वार्थमा गोल प्रहार गर्ने मौका नदिउँ । ओलीको बहिर्गमन पश्चातनै आपसी समझ्दारीमा सकिनेसम्मको अग्रगामी कदम उठाउँला, नसकिएको मामलामा जनमत निर्माण गर्दै नयाँ कोर्षमा अगाडि जान सकिन्छ । यदि यसो हुन नसकेको खण्डमा ओली बाहेक सम्पूर्ण प्रतिगमन बिरोधि आन्दोलनमा सरिक राजनीतिक बृत्तको संयुक्त सरकार बनाएर भएपनि जसमा वर्तमान सत्ताको बिरुद्ध आक्रोस पोख्दै हिंडेका युवा पुस्तालाई समेच समेटेने उपाय अपनाउँदा सुनमा सुगन्ध मिस्सिन्छ । राजनीतिक क्षेत्रका नयाँ उर्जाशिल युवाहरुको समेत सहभागिता हुँदा राजनीतिक क्षेत्रमा देखापरेका नयाँ चुनौतिको नयाँ हल निकाल्ने अध्यायमा सार्थक भूमिका निर्वाह गर्दछ । राजनीतिको पाँग्रो पछाडि होइन अगाडी बढ्ने आजको उत्तम उपाय यही नै हो । धन्यवाद !
(लेखक श्रीराम खाईजु जसपा नेपालका नेता हुन् ।)