अनलाइन समाचार पोर्टल उज्यालो नेटवर्कमा कार्यरत दुईजनालाई समाचार प्रकाशन भएकै आधारमा प्रहरीले पक्राउ गरेपछि चौतर्फी बिरोध भएको छ । पत्रकारका संघसंघठनहरुले प्रेस बिज्ञप्ती नै निकालेर सरकारको यस कार्यप्रति बिरोध व्यक्त गरेका छन् ।

यसैबीच, प्रेस संगठन नेपाल, उपत्यका प्रदेश कमिटीले पनि पक्राउ गरिएका पत्रकारद्धयलाई तत्काल रिहाई नगरे कडा सर्घषमा उत्रने चेतावनी दिएको छ । आइतबार अनामनगरस्थित कार्यालयबाटै पक्राउ परेका उनीहरुलाई तत्काल रिहा नगरे कडा सर्घषमा उत्रने संगठनले चेतावनी दिएको हो ।

प्रदेश कमिटीका संयोजक नवराज दाहालले एक बिज्ञप्ति जारी गर्दै संगठनका सदस्य समेत रहेका उज्यालो नेटवर्कका सम्पादक अनिश तामाङ र महाप्रबन्धक दुर्गालाल तामाङलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको र सञ्चार उपकरण जफत गरेको घटनाप्रति संगठनको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको र तत्काल रिहा नगरे कडा सर्घषमा उत्रने बताएका छन् ।

पाटन उच्च अदालतले समेत समाचारको बिषयमा टुँगो नलागेसम्म निवेदकलाई पक्राउ नगर्नु–नगराउन’ भनी आदेश दिएको र उज्यालो नेटवर्कमा प्रकाशित समाचारको बिषयलाई लिएर नेपाल प्रेस काउन्सिलले नियमानुसार निरुपण गरिसकेको सर्वविदितै छ , बिज्ञप्तिमा भनिएको छ, अदालतको आदेश तथा सञ्चार माध्यमसँग सम्बन्धित सबै जिम्मेवारी बोकेको प्रेस काउन्सिलले गरेको निर्णय बिरुद्ध गएर सरकारले कानुनी राज्य, लोकतान्त्रिक बिधी र प्रक्रियाको धज्जी उडाउँदै संवैधानिक व्यवस्थामाथि ठाडो हस्तक्षेप गरी आफ्नो तानाशाही चरित्र प्रदर्शन गरेको हाम्रो ठहर छ । ’

समाचार लेखेकै बिषयलाई लिएर पत्रकार पक्राउ गर्ने धरपकड गर्ने कार्य सरकारको तानाशाही कार्य भएको भन्दै संयोजक दाहालद्धारा हस्ताक्षरित बिज्ञप्तिमा तामाङद्वयलाई तत्काल बिना शर्त रिहाई गरी प्रेस स्वतन्त्रतताको सम्मान गर्न सरकारसँग आग्रह समेत गरिएको छ । पक्राउ परेका दुवै जनाको ससम्मान रिहाई नगरि संगठन आफ्ना सदस्यको रिहाई र प्रेस स्वतन्त्रतता कायम राख्न कडाभन्दा कडा आन्दोलन गर्न बाध्य हुने बिज्ञप्ति मार्फत चेतावनी समेत दिइएको छ ।

त्यस्तै प्रेस संगठनका सदस्यद्वमाथि भएको बर्बर दमन र तानाशाही रबैयाप्रति नेपाल प्रेस काउन्सिल, नेपाल पत्रकार महासाघ, सञ्चार माध्यमसँग सम्बन्धित संघ संगठन लगायत अभिब्यक्ति स्वतन्चताको पक्षमा रहनु भएका सबै न्यायप्रेमीसँग संगठनले बिज्ञप्ति मार्फत सहयोगको अपिल समेत गरेको छ ।

उनीहरुको रिहाइका लागि पत्रकारका छाता संगठन नेपाल पत्रकार महासंघको जिल्ला, प्रदेश र केन्द्रले समेत बिज्ञप्ती जारी गरिसकेका छन् भने संचारमाध्यमको नियामक निकाय प्रेस काउन्सिलले समेत सरकारी कदमप्रति असन्तुष्टि जनाएको छ ।