नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले सबै कमिटीमा ३५ प्रतिशत महिला अनिवार्य गर्ने निर्णय गरेको छ । मंगलबार पार्टी कार्यालय पेरिसडाँडामा बसेको स्थायी समिति बैठकले तत्कालै केन्द्रदेखि टोलतहसम्मका कमिटीमा ३५ प्रतिशत महिला अनिवार्य गर्ने निर्णय गरेको हो ।

नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले जानकारी दिए अनुसार बैठकमा पेस भएको अन्तरिम विधान केन्द्रीय कमिटीमा प्रस्तावका रुपमा लैजाने निर्णय पनि गरेको छ । ‘उक्त अन्तरिम विधानमा केन्द्रदेखि टोलतहसम्मका सबै कमिटीमा ३५ प्रतिशत महिला अनिवार्य हुनुपर्ने निर्णय गरेको छ । त्यो राष्ट्रिय महाधिवेशन पछि हैन अबदेखि नै त्यो प्रक्रिया सुरु गरिने छ,’ श्रेष्ठले भने । साथै केन्द्रीय कमिटीमा उत्पीडित दलित समुदायबाट कम्तीमा १५ प्रतिशत प्रतिनिधित्व गर्ने निर्णय पनि भएको छ । प्रदेश, जिल्ला र सम्बन्धित पालिकाका कमिटीमा त्यहाँ रहेको जनसंख्यामा दुई प्रतिशत थप गर्ने गरी दलित समुदायलाई विशेषाधिकारसहित सबै कमिटीमा अनिवार्य प्रतिनिधित्व गराउने निर्णय गरेको पनि नेता श्रेष्ठले जानकारी दिए । उनका अनुसार बैठकले पार्टीको सबै कमिटीमा ४० वर्ष उमेर समूहका युवा कम्तीमा २० प्रतिशत राख्नेगरी निर्णय गरेको छ । पार्टीको सबै समितिका पदाधिकारीमा एक जना महिला अनिवार्य राख्ने पनि बैठकले निर्णय गरेको श्रेष्ठले जानकारी दिए ।

वैचारिक, राजनीतिक विषयमा गम्भीरतापूर्वक पार्टीमा छलफल चलाउने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ । त्यस अतिरिक्त संगठनात्मक क्षेत्रमा केही विषयमा पनि पार्टीमा व्यापक छलफल चलाउने निर्णय गरिएको श्रेष्ठले बताए । ‘पार्टीको कमिटी वा नेतृत्व निर्माण चयनको प्रक्रिया के हुन्छ ? निर्वाचन वा पार्टी कार्यकर्ताको मूल्यांकनलगायतका विषयहरुलाई कसरी जोड्ने वा कुन विधिद्वारा नेतृत्व चयन गर्ने भन्नेबारेमा गम्भीर छलफल पार्टीमा गर्ने निर्णय भएको छ । त्यसको सुझाव पठाउन पार्टीका सबै कमिटीलाई आग्रह गरिएको छ,’ उनले भने, ‘दोस्रो, कार्यकारी प्रमुखको पदमा उमेर हद राख्ने कि नराख्ने वा कार्यसमितिको कार्यकालको सीमा राख्ने वा नराख्ने भन्नेबारे सिंगो पार्टीका सदस्यहरुसँग सुझाव माग गर्ने निर्णय भएको छ । तेस्रो, जिल्ला कमिटीलाई जिल्ला समन्वय कमिटीको रुपमा नै अगाडि बढाउन उपयुक्त हुन्छ कि भन्नेबारेमा पनि सुझाव पठाउन अनुरोध गर्ने निर्णय गरिएको छ । र चौथों, सिंगो पार्टीलाई उत्पादनसँग कसरी जोड्ने भन्नेबारे पनि सुझाव माग गर्ने निर्णय भएको छ ।’ उनका अनुसार बैठकको प्रारम्भमा अध्यक्ष प्रचण्डले देशको पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमबारे जानकारी गराएका थिए ।

सरकारलाई दिएको समर्थन औपचारिक रुपमा फिर्ता नलिएको भन्दै माओवादी केन्द्रको आलोचना भइरहेको छ । तर, माओवादी केन्द्रले अविश्वास प्रस्ताव दर्ता र समर्थन फिर्ता प्रक्रिया एकैसाथ अगाडि बढाउने रणनीति लिएको प्रचण्डले ब्रिफिंग गरेका बताइएको छ । अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्दा प्रधानमन्त्री चयन प्रक्रिया सहज र छिटो हुने भएकाले माओवादीले सो प्रक्रिया अघि बढाउन काङ्ग्रेसलाई घच्घच्याइरहेको छ । यसअघि माओवादीको स्थायी कमिटी बैठकले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ताबारे अन्तिम निर्णयको अधिकार प्रचण्डलाई नै दिएको थियो ।