भक्तपुर, १८ असारकाठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर विद्यासुन्दर शाक्यले भूमाफियासँग साँठगाँठ गरेर बुद्धनगरको सरकारी जग्गामा पार्क बन्न नदिएको आरोप लागेको छ । बागमती प्रदेशसभा सदस्य दीपेन्द्र श्रेष्ठले उक्त आरोप लगाएका छन् ।
बागमती प्रदेशसभामा विशेष समय लिएर बोल्दै सांसद श्रेष्ठले प्रदेश पूर्वाधार साझेदारी कार्यक्रम अन्तर्गत बुद्धनगरको सरकारी जग्गामा पार्क बनाउन राखेको २० लाख रुपैयाँ महानगरको कार्यान्वयन इकाईले रोकेको बताए ।
भूमाफिया जेएन तण्डुकार, दुर्गाबहादुर, पूर्णबहादुर, नानीछोरी तण्डुकारसँग मिलेर पार्क बनाउन मेयर शाक्यले अबरोध खडा गरेको उनको दाबी छ ।
‘२०५९ कात्तिक २३ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले युएन पार्क विकास समितिको नाममा श्रेस्तापुर्जा कायम गर्ने निर्णय गरेको थियो। मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबमोजिम मालपोत कार्यालय, डिल्लीबजारले युएन पार्कको नाममा श्रेस्तापूर्जा कायम गरिदिएको थियो।’ सांसद श्रेष्ठले भने’ ‘मन्त्रिपरिषद् र मालपोतको निर्णयविरुद्ध पूर्णबहादुर, दुर्गाबहादुर र नानीछोरी तण्डुकारलगायत सो निर्णय बदर गरी आफूहरूको नाममा हक कायम गर्न मुद्दा लिएर अदालतमा गएका थिए । २०६५ पुस १८ गते सर्वोच्च अदालतबाट सो जग्गामा तण्डुकार परिवारको दाबी नपुग्ने फैसला भएको थियो।’
सांसद श्रेष्ठका अनुसार भूमाफिया तण्डुकारहरुले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई प्रभावमा पारेर २०६६ पुस २१ मा आफ्नो पक्षमा निर्णंय गराउन सफल भए। अख्तियारका तत्कालीन कायममुकायम प्रमुख ललितबहादुर लिम्बु र आयुक्त वेदप्रसाद शिवाकोटीले अवकाश पाउनुभन्दा चार दिनअगाडि तण्डुकार परिवारका नाममा उक्त जग्गा दर्ता गर्न मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारलाई निर्देशन दिएपछि मालपोत कार्यालयले उक्त जग्गा पूर्णबहादुरसमेतको नाममा दर्ता श्रेस्ता कायम गरिदिएको थियो । त्यसको साताभित्रै तण्डुकार परिवारले उक्त जग्गा शशिकला राजभण्डारीको नाममा राजीनामा पास गरिदिएका थिए।
अख्तियारको निर्णयविरुद्ध बुद्धनगर विकास समितिले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेपछि तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश रामप्रसाद श्रेष्ठको एकल इजलासले अख्तियारका तत्कालीन पदाधिकारी लिम्बु र शिवाकोटीले सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता गर्न निर्देशन दिनुमा भ्रष्टाचारको नियत लुकेको फैसला गरेको सांसद श्रेष्ठको भनाई छ । सर्वोच्चले २०७४ कात्तिक २७ मा सरकारी ठहर गरेको उक्त जग्गामा भूमाफियासँग मिलेर मेयरले चलखेलगरी पार्क बन्न नदिएको विषयलाई लिएर उनले प्रदेश सभामा रोष प्रकट गरे । साथै कार्यान्वयन इकाई महानगरपालिकामा नभई जिल्ला समन्वय समितिमा राख्न पनि सांसद श्रेष्ठले प्रदेशसभाको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
उनले अक्सिडेन्टल पब्लिक स्कुलले एक रोपनी भन्दा बढी जग्गा हडपेर बनाएको संरचना अहिलेसम्म महानगरपालिकाले नभत्काएको प्रसंगसमेत कोट्याएका छन् । स्कुलका सञ्चालक टेकबहादुर पौडेल, कुलबहादुर निरौला, दीपक विष्टलगायत मेयर शाक्यको दल निकट भएकाले सरकारी जग्गा हडपे पनि संरचना हटाउन आनाकानी गरिरहेको सांसद श्रेष्ठको तर्क छ ।
फरक प्रसंगमा सांसद श्रेष्ठले मन्त्रीहरू हेलिकप्टरमा सिन्धुपाल्चोक जाने तर राहत नपुग्ने अवस्थाको अन्त्य हुनुपर्नु बताए । उनले जनतालाई विकास नदिए पनि राहत यथाशीघ्र उपलब्ध गराउन माग गरे ।
पहिलो डोज कोभिसिल्ड खोप लगाएकाहरूले दोस्रो डोज खोप लगाउन नपाएको यथार्थ बताउँदै यस्तै अवस्था रहे सम्पूर्ण जनताले खोप लगाउन १२ बर्ष लाग्ने उनको तर्क छ।
