ठमेल स्थित ब्यापारिक भवन छाँया सेन्टर निर्माणका कारण आदिवासी नेवाः समुदायको धार्मिक प्रथामा प्रभाव नपरेको भन्ने नेपाल सरकारले संयुक्त राष्ट्रसंघिय विज्ञहरुलाई पठाएको गलत जानकारी पठाएकोमा पुरातात्विक कमल पोखरी पुन: स्थापना अभियानले भत्सर्ना गरेको छ।

अभियानले आज एक प्रेस बिज्ञप्ति जारीगर्दै स्वीजरल्याण्डको जेनेभास्थित संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानव अधिकार परिषदका मानव अधिकार बिज्ञलाइ छ्य सेन्टरले निर्मण गरेको संरचनाले आदिवासी नेवाः समुदायको धार्मिक प्रथामा प्रभाव नपरेको भन्ने गलत जानकारी पठाएको भनेको छ।

लिक्षविकालिन सम्पदा बिक्रमशील महाविहार संग जोडिएको सो महाविहारका गुठियार सम्मिलित अभियानले सन् २०२१ मार्च ३० तारिखमा स्वीजरल्याण्डको जेनेभास्थित संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानव अधिकार परिषदका मानव अधिकार र आदिवासी अधिकार सम्बन्धी अनुगमन गर्ने चार जना स्वतन्त्र विज्ञहरुले नेपाल सरकारलाई ठमेलमा छाँया सेन्टर निर्माणका कारण स्थानीय आदिवासी नेवाः समुदायको ठमेल विहार, कमलपोखरी र वरपरको क्षेत्रमा धार्मिक, सांस्कृतिक तथा गुठी जमिन लगायतका अधिकार उल्लङ्घन भएको सम्बन्धि प्राप्त जानकारीको आधारमा नेपाल सरकारलाई एक पत्र पठाई सरकारको जवाफ माग गरेको थियो ।

अभियान सरकारको त्यस्तो जवाफको घोर भत्सर्ना गर्दै सरकारलाई छाँया सेन्टर निर्माणको कारण आदिवासी नेवाः समुदायको अधिकार उल्लङ्घन भएको अवस्थाप्रति गम्भीर भई सरकारको जवाफ सच्याउन र स्थानीय समुदायलाई न्याय दिलाउन पुरातात्विक कमलपोखरी पुनःस्थापना गर्न ठोस कदम चाल्न माग गरेको छ ।

विगत केही वर्षदेखि पर्यटकीय क्षेत्र ठमेलमा छाँयादेवी कम्प्लेस प्रा.लि.द्वारा आदिवासी नेवाः समुदायको ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, पुरातात्विक र धार्मिक आस्था बोकेको सम्पदा कमलपोखरी क्रमिक रुपमा अतिक्रमण गरेर छाँया सेन्टर भन्ने ब्यापारिक भवन निर्माण गरेको विषय सार्वजनिक चासोको विषय रहँदै आएको छ । अदालती मुद्दा प्रक्रियामा विचाराधीन हुँदाहँुदै पनि पैसा र पहुँचको दुरुपयोग गरेर सो सम्पदा कमलपोखरी पूर्णतः मासेको छ । यतिसम्म हुँदा पनि सम्बन्धित निकायहरु टुलुटुलु हेर्ने बाहेक केही नगरेको अवस्था छ ।

बिज्ञप्तिमा भनेको छ – ‘ मार्च ३० तारिखमा संयुक्त राष्ट्रसंघ मानव अधिकार परिषदका मानव अधिकार र आदिवासी अधिकार सम्बन्धी चार जना विज्ञहरुले नेपाल सरकारसहित छाँयादेवी कम्प्लेक्स प्रा.लि. तथा छाँया सेन्टरमा अलफ्त होटेल संचालन गरिरहेको मारीयट इन्टरनेसनललाई यस विषयलाई लिएर जवाफ दिन छुट्टाछुट्टै पत्र पठाएका थिए । सो पत्रमा २०६९ सालदेखि नै पर्याप्त प्रमाणहरु सहित सो सम्पदा विषयमा मुद्दा परिरहेको जानकारी हुँदाहुँदै पनि काठमाडौं महानगरपालिकाले नक्शा पास लगायत भवन निर्माण सम्पन्नताको प्रमाण पत्रसम्म दिनु भनेको नेपाल सरकार मातहतका निकायहरुको आदिवासी हक अधिकार सम्बन्धी ब्यवस्था गरिएको अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (क्ष्ीइ) महासन्धी नं.१६९ र आदिवासी अधिकार सम्बन्धी घोषणापत्र (ग्ल्म्च्क्ष्ए) प्रति गैरजिम्मेवारीपना देखिन्छ भन्ने उल्लेख छ । त्यसैले हालसम्म यस विषय बारेमा नेपाल सरकारबाट अघि बढाइएका कार्यहरु सहितको जवाफ दिनका लागि अनुरोध गरिएको थियो।
यद्यपि नेपाल सरकारले प्रत्युत्तरमा मे ३१ तारिखमा एक पत्रमार्फत केही ठोस जानकारी नदिई जिम्मेवारीबाट पन्छिने किसिमको मात्र जवाफ पठाएको हाम्रो ठहर छ । सरकारले काठमाडौँ–तराई÷मधेश दूर्तमार्ग परियोजना र छाँया सेन्टर ब्यापारिक कम्प्लेसको सम्बन्धि संयुक्त रुपमा जवाफ दिंदै सो पत्रको १० नं बुंदामा ठमेल विहार, कमलपोखरी र वरपरका क्षेत्रहरुमा नेवाः समुदायको धार्मिक प्रथाको अधिकारको अभ्यास गर्ने सवालमा सरकारले गरेका कामको जानकारी माग गरेकोमा निम्न जानकारी दिएको छ ः—

नेपालको संविधानले नेपाललाई “धर्मनिरपेक्ष राज्य”को रुपमा मान्यता दिएको छ । नेपालले धार्मिक स्वतन्त्रताको अधिकारलाई मौलिक अधिकारको रुपमा ग्यारेन्टी गर्दछ । संविधानले सबै मानिसलाई आप्mनो विश्वासको आधारमा उसको वा उनको धर्म अभिब्यक्त गर्ने, अभ्यास गर्ने र रक्षा गर्ने स्वतन्त्रता तथा प्रत्येक धार्मिक सम्प्रदायलाई आप्mना धार्मिक क्षेत्रहरु र धार्मिक गुठी सञ्चालन र संरक्षणको अधिकार रहेको छ । नेपाल पनि आदिवासी तथा जनजाति सम्मेलन, आई.एल.ओ.१६९ (सन् १९८९) मा सहभागी छ ।
सरकारले सबै धार्मिक अल्पसंख्यकहरुलाई समान ब्यवहार गर्दछ । त्यहाँ धार्मिक र वैचारिक विश्वासका आधारमा कुनै भेदभाव छैन । त्यसैले नेपाल सरकारले नेवाः समुदायलाई ठमेल विहार, कमलपोखरी र वरपरको क्षेत्रमा उनीहरुको धार्मिक प्रथाको अभ्यास गर्न रोकेको छैन ।

नेपाल सरकारको उक्त जवाफ हेर्दा पुरातात्विक, धार्मिक र सांस्कृतिक सम्पदा मास्नेहरु प्रति हाम्रो सरकार कतिको लाचार रहेछ भन्ने इंगित गर्दछ । कमलपोखरी र आसपासका सम्पदा पूर्णतः मासेको बारेमा जानकारी हुँदाहुँदै पनि ‘धार्मिक प्रथाको अभ्यास गर्न रोकेको छैन’ भन्ने जस्तो निर्लज्ज जवाफ अरु के हुन सक्छ र ? उक्त जवाफ पत्रलाई लिएर संयुक्त राष्ट्रसंघिय मानव अधिकार परिषदद्वारा नेपाल सरकारलाई उचित निर्देशन सहित पुनःपत्र लेख्नु हुनेछ भन्ने विश्वास गर्दछौं । त्यसरी नै ती विज्ञहरुले छाँयादेवी कम्प्लेक्स र मारीयट इन्टरनेसनलले पनि मानव अधिकारको सम्मानको लागि के–कस्ता कदम चालेका छन् भनेर सोधेका थिए, जसको जवाफ ती कम्पनीहरुले गैरजिम्मेवार हुँदै हालसम्म पनि पठाएका छैनन् । ’