नेपालमा वैदेशिक सहयोग, अनुदान स्वीकार गर्नेबारे स्पष्ट ब्यबहारिक नीति देखिदैन । स्पष्ट नीतिको अभावमा दाताका स्वार्थको चपेटामा पर्नु परिरहेको छ । दातापिच्छे फरक फरक सम्झौता, सहमति वा शर्तहरु स्वीकार गर्नु परिरहेको छ । प्राय सबैजसो सहयोग र अनुदानमा जे जस्ता शर्तहरू राखिन्छन, त्यसले नेपालको अस्मितामा सधै चोट पुग्ने गरेको छ। नेपालको नीति निर्माण प्रक्रियामा दाताहरु हावी भएका छन । हाम्रो आवश्यकता र प्राथमिकतामा सहयोग अनुदान लिने अभ्यास नै छैन । दाताको स्वार्थमा र उनकै आवश्यकता, प्राथमिकतामा आएको बजेट उनकै योजनाअनुरुप कार्यान्वयन गर्ने गरिन्छ । कसरी वैदेशिक शक्तिको प्रिय बन्न सकिन्छ र सरकार टिकाउन सकिन्छ भन्ने विषय निर्णायक हुन्छ । यही क्रममा अहिले अमेरिकी परियोजना एमसीसी बहसमा छ ।

एमसीसीमार्फत अमेरिकाले दिने अनुदान लिने वा नलिने भन्नेबारे नेपालमा धेरै मत आएका छन् । केही मानिसहरु एमसीसीले नेपाललाई कायापलट नै बनाउँछ भन्दै यो परियोजना कुनै हालतमा पनि स्वीकार गर्नुपर्छ भनेर अनेक तरहका तर्क गरिरहेका छन् । उनीहरुका तर्क सुन्दा लाग्छ कि एमसीसी परियोजना वाहेक नेपाललाई समृद्धितिर लाने अरु कुनै उपाय नै छैन । वा यो परियोजना अस्वीकार गर्नु भनेको नेपाललाई अद्योगतितिर लानु हो । उनीहरुको तर्कमा अर्को कुरा पनि आउँछ कि अमेरिका विश्वकै ठूलो महाशक्ति हो, त्यसैले त्यस्तो ठूलो महाशक्तिमाथि प्रश्न उठाउनु भनेको हामी सदाको लागि पछि पर्नु हो, सकिनु हो । उनीहरु एमसीसी परियोजनालाई नेपालमा कुन उद्देश्यका साथ, कुन अदृष्य नियतका साथ कसरी लागु गराउन खोजिदैछ र त्यसका लागि यो सम्झौतामा के कस्ता कुरा हालिएका छन भन्ने कुरामा जान नै चाहदैनन् । यदि कोही कसैले सम्झौताभित्रका बुँदामा उल्लेख गरिएका राष्ट्रहीत विपरितका कुरामा प्रश्न उठायो भने उनीहरु आफूलाई जिउँदै जलाउन लागिएको हो कि झै गर्छन । एक स्वतन्त्र देशको स्वाभिमानी नागरिक भएर सोच्दा र आफ्नो देशको हितलाई सर्वोपरी राखेर हेर्ने हो भने एमसीसी परियोजना निकै घातक योजना हो । एमसीसी परियोजनाका पक्षमा अन्धभक्त भएर यसलाई जसरी पनि स्वीकार गर्नुपर्छ भन्दै लागेका र परियोजनालाई औपचारिक रुपमा स्वीकृत गर्दै नगरी कार्यान्वयनमा लगिसकेकाहरुले उल्लेखित कुराहरु एकचोटी गहिरोगरी सोच्न जरुरी छ ।

१) नेपाल एमसीसीमा जानूपुर्ब असंलग्न आन्दोलनको सदस्यता त्याग्नु पर्दछ कि पर्दैन ?। किनकी एमसीसीका बारेमा अमेरिकी सुरक्षा दस्तावेज र पटकपटक अमेरिकी दूतावास समेतले यो इन्डो प्यासिफिक सैन्य योजनाको अभिन्न अंग हो भनेर प्रष्ट रुपमा भन्दै आएका छन् । कुनै किसिमको वैदेशिक वा अन्तर्राष्ट्रिय सैन्य लबीमा समाबेश हुन नेपालको संबिधाले समेत बर्जित गरेको छ।

२) एमसीसीको एक तिहाई बजेट अध्ययन, अनुसन्धान र परामर्शदाताको निम्ति खर्च हुने रैछ । हाम्रो देशका बिकाउ बुद्धिजीवीहरु यो बजेटप्रती र्‍याल चुहाएर बसेका छन। त्यसैले देशभित्र र विदेशमा बसेर अनुसन्धान र परामर्शदाताको रुपमा काम गर्दै आएका बुद्धिजीवीहरुको तप्काबाट आबश्यक खबरदारी भैरहेको छैन।

३) एमसीसीको बिरोधमा कतिपय अभियन्ताहरु जासुसहरु पनि हुन सक्छन। यो संख्या पक्कै पनि उल्लेखनीय छ, जसले पूरै अभियानमा जासुसी र अभियानमाथि ठूलो घात पुर्‍याउन सक्छन्।

४) ठूला कर्पोरेट संचारगृहहरु tv, print media आदिलाई एमसीसीको पक्षमा परिचालन गरिएको छ। बोलेकै छैनन। यो ठूलो खतरनाक संकेत हो।

५) अमेरिकाले United Mission to Nepal (UMN), US Aid, INGOs हरुबाट गर्नुपर्ने सबै काम गरिरहेको छ भने सार्बभौमसत्तामा सिधै प्रहार हुने बुंदाहरु राखेर सांसद बाट नै पास गराउनु पर्ने जवाफ नेपाल सरकारले जनतालाई दिनै पर्छ ।

६) एमसीसी पारित गराउन यतिसारो मरिहत्ते किन ? अनुदान पनि यति कर गरेर दिइन्छ ? फेरि एउटा देशका लागि ५५ अर्ब कुनै ठूलो रकम पनि होइन।

७) एमसीसीसंग सम्बन्धित यी बिषयहरुले यसलाई नेपालको प्रचलित कानुनभन्दा माथी राखेको छ।

एमसीसीले निर्माण गर्ने संरचनाको बौद्धिक सम्पत्तिको कपिराईट वा स्वामित्व उसकै मात्र हुनेछ।
एमसीसीको सम्झौता सँग नेपालको कानुन बाझिएमा mcc सम्झौताको बुँदा लागू हुनेछ।
एमसीसी सम्झौतासँग नेपालले अन्य देशसँग गरिएको सम्झौता बाझिएमा उक्त सम्झौता आकर्षित हुनेछैन ।
एमसीसीको खर्च विवरणको लेखापरीक्षण अमेरिकी लेखापरीक्षण संस्थाले मात्र गर्नेछ।
एमसीसीले आयात गर्ने कुनै पनि सामाग्रीमा नेपाल सरकारले चेकजाँच गर्न र कर उठाउन पाउने छैन।
एमसीसी कार्यालयको परिसरमा नेपाल सरकारको सुरक्षा निकाय मात्र होइन, कोही पनि प्रवेश निषेध हुन सक्छन।
एमसीसीको परियोजना संचालन गर्दा भारतको स्वीकृति चाहिनेछ ।
एमसीसीको लगानिमा निर्माण भएको संरचनामा सदाको लागि एमसीसीको स्वामित्व हुनेछ।
यी संरचना अमेरिकाको सुरक्षामा आघात पुग्ने गरि प्रयोग हुनेछैन।
यी संरचनाको सन्दर्भमा अमेरिकाको बर्तमान कानुन मात्र होइन, अमेरिकाले भविष्यमा बनाउने कानुन पनि लागू हुनेछ।
अब भन्नुहोस यो अनुदान हो कि अमेरिकाले आफ्नो सैन्य योजना अगाडी बढाउन गरिएको लगानी हो ? यो पक्कै पनि लगानी नै हो भनेर ठोकुवा गर्न सकिन्छ ।

अब एमसीसीसंग जोडिएर आउने SOFA र ACSA संझौताहरुबारे पनि छोटो चर्चा गरौ। यस्ता संझौताहरू गर्ने अधिकार MCC लाई दिईएको छ। SOFA (Status of Force Agreement) र ACSA (Acquisition and Cross-Servicing Agreement) अमेरीकी सुरक्षा तथा प्रतिरक्षा रणनीतिका अभिन्न अंगहरु हुन्। यी ३ वटै अंगहरुको लक्ष भनेको अमेरीकी सुरक्षा र प्रतिरक्षा हुन्। अमेरीकाले यी ३ वटै एकिकृत अंगहरुको कामको विभाजन अलग किसिमले गरेको छ। MCC को काम लगानीमा लोभ्याएर पस्ने, SOFA संझौताको काम त्यस्तो देशमा अमेरीकी सेनाहरुको विशेषाधिकारको ग्यारेन्टी गर्ने र ACSA को काम अमेरीकी सेनालाई चाहिने खाद्यान्न, ईन्धन, उपकरण लगायतका युद्धजन्य सामग्रीहरुको आपूर्ति गर्ने हो।

नेपालमा MCC पस्नासाथ SOFA संझौता अनिवार्य हुन्छ। यो MCC को सरक्षाका लागि गरिने संझौता हो। यसमा अमेरीकी सेनालाई हातहतियार सहित स्वतन्त्र रुपमा घुमफिर गर्ने र उनीहरुले हत्या, बलात्कार जस्ता जघन्य अपराध गरे पनि सो देशको कानून र न्यालयले समात्न वा कार्वाही गर्न नपाउने विशेषाधिकारहरु राखिएको छ। अमेरीकी सेना प्रवेश गर्नासाथ ACSA संझौता अनिवार्य बन्न जान्छ। यो संझौता विना अमेरीकाले आफ्ना सेनाहरुलाई युद्धजन्य सामग्रीहरु आपूर्ति गर्न संभव हुँदैन। MCC संझाैतामा अमेरीकी सुरक्षाकाे कुरा मात्र उठाएर त्यससंग जाेडिएका यी संझाैताहरूकाे ब्याख्या लुकाइएकाे छ।

MCC संग गरिएको संझौतामा यस्ता संझौताहरु गर्ने अधिकार MCC लाई दिईएको छ। संझौताको अनुसूची (१) मा नेपालको नियन्त्रणमा नरहने एउटा स्वायत्त संस्थाका रुपमा MCC लाई स्वतन्त्र रुपमा मुद्दा मामिला गर्ने, कसैसंग संझौताहरु गर्ने र आफ्नो अलग बैंकिङ कारोबार गर्ने अधिकार दिईएको छ। संझौतामा गजबको कुरा त के छ भने MCC ले गर्ने मुद्दा मामिलाहरु अमेरीकी कानूनका आधारमा मात्र हुनेछन्। MCC का कामहरूबारे जानकारी लिन नेपालले लिखित स्विकृति लिनु पर्ने व्यवस्था गरिएकाे छ। अब यी सम्झौताहरु लागू भएपछि नेपालमा निर्बाध रूपमा अमेरिकी सेनाको चलखेल हुनेछ। स्वाभाविक रुपमा हाम्रो उत्तरी छिमेकी चिनको निम्तो यो सह्य हुनेछैन । यस्को कोपभाजनमा परेर नेपाल कोल्याप्स हुनसक्छ ।

दोस्रो विश्वयुद्धपछि साम्राज्यवादी देशहरूले अल्पविकसित तथा विकासोन्मुख राष्ट्रहरुमा आफ्नो प्रभाव जमाई राख्नको निम्ति वैदेशिक अनुदान, सहयोग, ऋण आदिको योजना ल्याएका हुन् । सहयोगको नाममा कुनै देशमा प्रवेश गर्ने त्यहाँको सांस्कृतिक धरोहर नष्ट गरिदिने, स्थानीय कृषि प्रणाली सिध्याइदिने तथा उत्पादन र आर्थिक रुपले परनिर्भर बनाईदिन्छन । त्यति भएपछि उक्त देश दीर्घकालीन रुपले आफ्नो कब्जामा राखिराख्न उनीहरु सफल हुन्छन ।

यो एक किसिमको उपनिवेश जस्तो हुनसक्छ । दाता कहलिने राष्ट्रहरुको मुख्य अभिष्ट यही हो । यसलाई इस्ट–इण्डिया कम्पनीको नयाँ मोडल पनि भन्न सकिन्छ । अहिले आएको वा चर्चा पाएको एमसीसी यस्तै हो । यसले गरीबी निवारण तथा विकासको आधार निर्माण गर्दैन, देशमा समृद्धि ल्याउँदैन, बरु नेपालको राष्ट्रिय स्वाभिमान नै समाप्त गर्नेछ ।

शीतयुद्धको समाप्तिपछि विश्वमा एकछत्र शासन चलाएको अमेरिकाले UNO जस्ता संस्थालाई पनि आफ्नो कठपुतली बनाएर इराक, अफगानिस्तान, सिरिया जस्ता देशहरुमा एकोहोरो युद्ध थोपरेर लाखौं जनताको हत्या गरिरहेको छ । पछिल्लो पटक अफगानिस्तानबाट निर्लज्ज फिर्ता समेत भइसकेको छ । आर्थिक, विकास तथा सैन्य सबै हिसावले तीब्र विकास गरिरहेको र विश्वव्यापी प्रभाव बढाइरहेको चीनलाई रोक्न वा घेर्ने दुरासयले हिन्द महासागरिय क्षेत्रमा भारतको कभरमा अमेरिकाले सैन्य योजना अगाडि ल्याएको छ । जसलाई ईण्डो–प्यासिफिक सैन्य रणनीति भनिन्छ ।

अमेरिकी सैन्य गतिविधिमा समर्थन र सहयोग गर्ने राष्ट्रहरुको निम्ति थोरै विकास र थोरै आर्थिक समृद्धिको घाँस खुवाएर दीर्घकालीन रुपले दास बनाउनको निम्ति मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (MCC) भन्ने कम्पनी खडा गरिएको छ । अमेरिकी प्रशासनको राष्ट्रिय सुरक्षाको तीन खम्बा (व्यापार, रणनीति र सैनिक सुरक्षा) रहेको र त्यसको सन्तान नै एमसीसी हो । अमेरिकी सुरक्षा दस्तावेजले नै एमसीसी ईण्डो–प्यासिफिक सैन्य रणनीतिको अङ्ग हो भनिसकेपछि त्यसको बारेमा हामीले बहस गर्नुपर्ने आवश्यक नै छैन । एमसीसीको पृष्ठपोषणमा जति तर्कहरु आइरहेका छ्न, ती तर्कहरु दलाल तर्क हुन वा बिकाउ बुद्धिजीवीहरुको कुतर्क हुन । नेपालको राजनैतिक वृत्तका केही नेताहरुको अभिव्यक्ति हेर्दा यस्तो लाग्छ कि – उनीहरुको नाममा MCCको बेरुजु झुण्डिएको छ । उनीहरु छिटो बेरुजु फर्च्यौट गरेर विश्वासपात्र रहिरहन चाहन्छन् । एससीसीलाई संसदबाट अनुमोदन गरियो भने नेपालका अधिकारहरू कटौती हुँदै अन्ततः नेपाल अमेरिकाको गलपासोमा फस्नेछ । हामी दास हुनेछौं ।

करिब ८० हजार मेगावाट हाइड्रोपावर क्षमता भएको नेपालको उर्जा क्षेत्रलाई ५० अर्ब मात्रै खर्च गरेर त्यसको निजीकरण गर्न पाउनु, अमेरिकाको लागि धेरै सस्तो प्रोजेक्ट हो । त्यसैले ऊ मरिमेटेर लागेको छ, नत्र दान दिन पनि किन यति ठूलो मरिहत्ते गर्नै पर्दैनथ्यो । स्पष्ट छ कि उसको नियत खराब छ । अमेरिकी सुरक्षा दस्तावेजले नै एमसीसी ईण्डो–प्यासिफिक सैन्य रणनीतिको अङ्ग हो भनिसकेपछि त्यसको बारेमा हामीले बहस गर्नुपर्ने आवश्यक नै छैन । एमसीसीको पृष्ठपोषणमा जति तर्कहरु आइरहेका छ्न, ती तर्कहरु दलाल तर्क हुन वा बिकाउ बुद्धिजीवीहरुको कुतर्क हुन् । सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा हो । हामीले श्रीलंकाबाट पनि पाठ सिक्नुपर्छ । एमसीसीलाई कुनै पनि हालतमा खारेज गर्नुपर्दछ, यसैमा सबैको हित छ ।