News Portal

  • अर्को वर्षदेखि एसईई प्रदेश स्तरमा सञ्चालन हुन्छ-शिक्षामन्त्री

    भक्तपुरपोष्ट संवाददाताभक्तपुर, २८ माघ २०७८ शुक्रबार
    ५७६ पटक
    devendra paudelभक्तपुर, २८ माघ २०७८ शुक्रबार

    काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री देवेन्द्र पौडेलले अर्को वर्षदेखि माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) प्रदेश स्तरमा सञ्चालन हुने बताएका छन् । हाल राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डमार्फत संघीय स्तरमा सञ्चालन हुँदै आएको एसईई अर्को वर्ष प्रदेश स्तरका बोर्डमार्फत सञ्चालन हुने उनले बताएका हुन्  ।

    शिक्षा पत्रकार समूहले बुझाएको शिक्षा सुधार सम्बन्धी सुझाव पत्र बुझ्दै मन्त्री पौडेलले ऐन नआउँदा यसै वर्ष एसईई प्रदेशमा हस्तान्तरण गर्न नसकिएको बताए । उनले भने–‘हामी यसैवर्ष प्रदेशलाई दिने तयारीमा थियौं केही कानूनी जटिलताले गर्दा रोकियौं । अर्को वर्ष ऐनमै व्यवस्था गरेर प्रदेशलाई हस्तान्तरण हुन्छ ।’

    उनले शिक्षाको बजेटलाई आउँदो आर्थिक वर्षबाट दोब्बर बनाउने गृहकार्य गरिरहेको पनि बताए । मन्त्री पौडेलले शिक्षाको भिजन पेपर बनाएर बजेट दोब्बर बनाउने दावी गरे ।

    ४ देखि १२ वर्षका बालबालिकाहरुलाई विश्व स्वास्थ्य संगठनको स्वीकृतीमा खोप ल्याउने गृहकार्य भइरहेको उनले जानकारी दिए । खुला विश्वविद्यालय, राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड लगायतमा खुला प्रतिस्पर्धाबाट नेतृत्व छनोट गरिसकिएको र अन्त पनि राजनीतिक हस्तक्षेप बिनै नेतृत्व प्रदान गरिने उनले प्रतिवद्धता प्रकट गरे ।

    शिक्षक महासंघका करिब सबै माग पुरा गर्ने प्रक्रिया शुरु भएको भन्दै अब शिक्षकलाई पेशाप्रति जिम्मेवार र उत्तरदायी बनाइने समेत बताए । शिक्षकलाई निजामति कर्मचारी सरहको सुविधा, ७ सय शैयाको शिक्षक अस्पताल लगायतका माग सम्बोधन गरिएको उनको भनाइ छ ।

    यस्तै सातै प्रदेशमा मेडिकल कलेज, सबै स्थानिय तहमा प्राविधिक शिक्षालयको विस्तार गर्ने प्रक्रिया शुरु भइसकेको साथै भएका विश्वविद्यालयहरुको वर्गिकरण गरी प्रदेशमा हस्तान्तरण गर्न लागिएको मन्त्रीपौडेलले बताए । विद्यालयलाई राजनीतिक मुक्त बनाइने र शिक्षकको दलीय आबद्धतामा रोक लगाइने उनको भनाई छ ।

    शिक्षा पत्रकार समूहका तर्फबाट अध्यक्ष तुला अधिकारी, उपाध्यक्ष कृष्ण मल्ल, महासचिव जनक नेपाल, सचिव रोशन क्षेत्री गाउँले, कोषाध्यक्ष ममता थापा र पूर्वअध्यक्ष सुदर्शन सिग्देल सहितको टोली शिक्षा मन्त्रालय पुगेको थियो ।

    सचिव रोशन क्षेत्री गाउँलेका अनुसार उक्त टोलीद्वारा पेश गरिएको ध्यानाकर्षण पत्रमा निम्नबमोजिम माग रहेका छन् :

    १. दोस्रो जनआन्दोलन लगत्तै बनेको लोकतान्त्रिक सरकारको कार्यकालमा २०६३ सालमा शिक्षा पत्रकार समूहकै माग र समूहको समेत सहभागितामा शिक्षा मन्त्रालयले विज्ञहरुको टोलीसमेत राखेर तत्कालीन सहसचिव लवप्रसाद त्रिपाठीको नेतृत्वमा तयार पारेको शिक्षाको संचार रणनीतिलाई विज्ञहरुको अगुवाइ र यस समूह समेतको सहभागितामा एक महिना भित्र समयानुकुल परिमार्जन गरियोस् र त्यसलाई अक्षरशः कार्यान्वयनमा लगियोस् ।

    २. उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोग २०७५ को प्रतिवेदनलाई शीघ्र सार्वजनिक गरियोस् । सो सार्वजनिक हुनु अगावै राष्ट्रव्यापी परामर्श र छलफल बिना तयार पारी लागू गरिएको राष्ट्रिय शिक्षा नीति २०७६ लाई विज्ञहरुको टोली मार्फत् पुनरावलोकन गराइ राष्ट्रव्यापी बहसमा लगेर उचित परिमार्जन गरेर मात्र लागू गरियोस् । र, सोही बमोजिम आवश्यक कानून तथा नियमहरु छ महिना भित्र निर्माण गरियोस् ।

    ३. संघीय शिक्षा ऐनको अभावमा नेपालको विद्यालय शिक्षा क्षेत्रले अनेक समस्याहरु झेलिरहनु परेको यथार्थलाई हृदयंगम गरी अबिलम्ब शिक्षा विधेयकको मस्यौदा तयार पारियोस् र शिक्षाका सरोकारवाला सहित राष्ट्रिय बहसमा लगेर परिमार्जन गरी संसदबाट ऐन पारित गरियोस् ।

    ४. विश्वविद्यालयको उपकूलपतिदेखि अन्य पदाधिकारीहरुमा हुने दलीय भागबण्डालाई अन्त्य गर्दै विश्वविद्यालय शिक्षामा संसारकै अग्रणी मुलुकहरुमा झै योग्यता, क्षमता र विश्वविद्यालयमा ल्याउने सुधारका पक्षहरुलाई केन्द्रमा राखेर खुला प्रतिस्पर्धाको आधारमा उपकूलपतिहरुको नियुक्ति गर्ने परिपाटीको विकास गरियोस् ।

    ५. शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा एउटा शाखाकै प्रवन्ध गरी विज्ञसहितको सहभागितामा दैनिक रुपमा पत्रपत्रिका, रेडियो, टेलिभिजन तथा अनलाइनमा आएका शिक्षा सम्बन्धी समाचार तथा अन्य सामग्रीको विश्लेषण गर्ने र सचिव सहसचिवहरु सहित त्यसको ब्रिफिङ हरेक दिन २० मिनेट माननीय मन्त्रीज्यूले लिने परिपाटी अबिलम्ब बसाइयोस् । मिडियाले उठाएका नीतिगत एवं अनियमितता तथा भ्रष्टाचारको मुद्दामा तुरुन्त आवश्यक कानूनी तथा प्रशासनिक कदम चाल्ने र त्यसको प्रेस नोट सार्वजनिक गर्ने गरियोस् ।

    ६. शिक्षा बिटमा कार्यरत पत्रकारहरुको ज्ञानको दायरा फराकिलो पार्न र क्षमता विकासका निम्ति शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले सालिन्दा उचित बजेटको व्यवस्था गरी प्रभावकारी तवरले कार्यान्वयनमा ल्यावस् ।

    प्रतिकृया दिनुहोस्

    भक्तपुर जिल्ला अदालतका ३ हजार ६ सय ८१ मुद्दा फर्छ्यौट

    भक्तपुर जिल्ला अदालतमा एक वर्षमा ३ हजार ६ सय ८१ मुद्दा फर्छ्यौट गरिएको बताइएको छ...

    एसईईमा राम्रो नतिजा ल्याउने विद्यार्थी र विद्यालयलाई एनप्याब्सन भक्तपुरको अभिनन्दन

    नेसनल प्याव्सन भक्तपुरले आफ्ना सदस्य विद्यालयहरुबाट यस वर्षको माध्यमिक शिक्षा उतीर्ण परीक्षा (एसईई) मा सम्मिलित...

    प्रधानमन्त्री ओलीसहित २१ मन्त्रीले लिए सपथ

    प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्रीको शपथ लिएका छन् । सोमबार राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवासमा आयोजित...

    नौ भाषामा दखल भएका रिजाललाई ५० हजार राशीको प्रतिभा पुरस्कार

    भाषा तथा सस्कृतिकर्मी भक्ती रिजाल प्रादेशिक “प्रतिभा” पुरस्कार बाट सम्मानित भएका छन् । रिजाललाई संघीय...

    दुर्लभ थापा मन्त्री बन्ने वा नबन्ने भन्नेबारे यस्तो छ महेश बस्नेतको भनाइ

    mahesh basnet bhaktapur 2

    पूर्व मन्त्री एवं नेकपा एमालेका पोलिटब्युरो सदस्य महेश बस्नेतले भक्तपुर-२ का प्रतिनिधि सभा सदस्य दुर्लभ...