शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले महिला शिक्षकलाई ६ महिनासम्म प्रसुती विदा दिने सहमती गरेको छ । उक्त अवधी सम्मका लागि सट्टा शिक्षक राख्न पाउने गरी ६ महिनासम्म प्रसुती विदा दिन मन्त्रालयले सहमती गरेको हो ।

शिक्षक महासंघका ५१ बुँदे मागलाई कार्यान्वयन गर्ने सहमती भएसंगै महिला शिक्षकलाई ६ महिनासम्म प्रसुती विदाको बाटो खुलेको भन्दै महिला शिक्षकहरुले सामाजिक संजालमा खुशी साटासाट गरिरहेका छन्  । सोमबार शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री देवेन्द्र पौडेल र शिक्षक महासंघका प्रतिनिधिबीच माग कार्यान्वयन गर्ने सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर समेत भैसकेको मन्त्रीका प्रेस संयोजक विमल खड्काले बताए ।

सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गर्दै मन्त्री पौडेलले लामो समयदेखि आन्दोलनरत शिक्षकहरुको मागहरु कार्यान्वयन गर्ने प्रतिवद्धता समेत प्रकट गरेका छन् ।

“शिक्षकहरु म आउनु अघिबाटै आन्दोलनरत हुनुहुन्थ्यो,” मन्त्री पौडेलले भने, “उहाँहरुका मागका विषयमा गम्भीर छलफल गरी कार्यान्वयन गर्ने विषयमा सहमति हुनु सुखद पक्ष हो ।”

मन्त्री पौडेलले सार्वजनिक शिक्षा सुधार्न मन्त्रालय र महासंघले संकल्प गर्नुपर्ने बताउँदै आफ्नो अधिकारसँगै दायित्व पनि भुल्न नहुनेमा जोड दिए ।

कात्तिक २८ गते शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका महानिर्देशक चुडामणि पौडेल र नेपाल शिक्षक महासंघका सहअध्यक्ष पूर्णप्रसाद दवाडीसहितको गठीत कार्यदलले अध्ययन गरी कार्यान्वयन योग्य सुझाव फागुन १ गते पेश गरेको थियो । सोहीअनुसार सोमबार मन्त्रालय र महासंघबीच ५१ बुँदे माग कार्यान्वयन गर्ने विषयमा सहमति भएको मन्त्रीका प्रेस संयोजक विमल खड्काको भनाइ छ ।

महासंघले कुल बजेटको २० प्रतिशत शिक्षाका लागि छुट्याउनुपर्ने, शिक्षण काउन्सिलको व्यवस्था गर्नुपर्ने, शिक्षा विकाश तथा समन्वय इकाईको नाम परिर्वतन गरी जिल्ला शिक्षा कार्यालय राख्नुपर्ने, संवैधानिक राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको व्यवस्था गर्ने, एक पटक आन्तिरिक परीक्षामा सामेल हुन नपाएका अस्थायी र करार शिक्षकलाई नियमानुसार शिक्षक सेवा आयोग मार्फत उमेरको हद नलाग्ने गरी आन्तरिक प्रतिस्पर्धामा सामेल हुने मौका दिने लगायतका माग राखेको थियो ।

यस्तै, द्धन्द्ध पीडित, पेशागत आन्दोलनमा नेतृत्व गरेका शिक्षक तथा कर्मचारी व्यवस्थापनका सम्बन्धमा छानबिन समति वा आयोगले दिएका सुझाव कार्यान्वयन गर्ने, लगायत विषय कार्यान्वयन गर्ने प्रतिवेदनमा समेटिएको नेपाल शिक्षक महासंघकी अध्यक्ष कमलादेवी तुलाधरले जानकारी दिइन ।

सोमबार भएको सहमतीमा निजामती सरह शिक्षकलाई सुविधा दिने कुरा पनि समेटिएको छ भने वालाविकासका सहजकर्ता र विद्यालय कर्मचारीलाई पनि शिक्षक मान्न र संघीय सरकार मार्फत नै सेवा सुविधा उपलब्ध गराउन मन्त्रालय सहमत भएको छ ।

राहत,अस्थायी र साविक उमावि शिक्षकलाई आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट स्थायी गराउन र अस्थायी सेवा १० वर्ष सम्म जोड्न पनि सहमती जुटेको छ । त्यसैगरी निजी विद्यालयमा काम गर्ने शिक्षक कर्मचारीलाई सामाजिक सुरक्षा कोषको व्यवस्था गर्ने पनि उल्लेख गरिएको छ ।

धेरै समयदेखि सम्बोधन नभएका शिक्षकका मागहरु पूरा गर्न मन्त्रालय सहमत भएको र सोको कार्यान्वयन हुनेमा आफूहरु बिश्वस्त रहेको शिक्षक नेता शंकर अधिकारीले विश्वास व्यक्त गरे । उदारतापूर्वक सहमती गरेको भन्दै उनले मन्त्री देवेन्द्र पौडेलेको प्रसंशा गरेका छन् भने सहमती मात्रले पनि शिक्षकहरूले उर्जा प्राप्त गरेका नेता अधिकारीले प्रतिक्रिया दिएका छन् ।