यौन हिंसा र बलात्कार वा बलात्कारज्य घटनामा झुटा उजुरी दिनेलाई कसूर गर्नेले पाउने सजायको आधा सजाय हुने प्रस्ताव सरकारले प्रस्तावित विधेयकमा राखेको थियो । तर, यस्तो प्रावधानलाई प्रतिनिधि सभाले हटाइदिएको छ ।

यो प्रस्तावित विधेयकमाथि प्रतिनिधिसभाको कानुन न्याय तथा मानव अधिकार समितिमा छलफल हुँदा सांसदहरुले हिंसामा परेकी महिलालाई अनेक कोणबाट दिएको उजुरी झुटो हो भन्न बाध्य पार्ने प्रवृति रहेको भन्दै पीडितमैत्री कानुन बनाउन मुद्दा झुटो ठहरिए आधा सजाय हुने प्रावधान हटाउन माग गरेका थिए । जसलाई कानुन न्याय तथा मानव अधिकार समितिले पारित गरेर प्रतिनिधिसभामा पेश गरेको थियो ।

समितिबाट पारित भएर गएको प्रावधानसहितको विधेयकको प्रतिवेदनलाई प्रतिनिधि सभाले पारित गरेको हो । प्रतिनिधि सभाले पारित गरेको विधेयक अनुसार यौन हिंसा पीडितलाई राज्य कोषबाट क्षतिपूर्ति दिलाइनेछ ।