भक्तपुर, १४ मंसिर २०७९ मंगलबार दिउँसो जाजरकोट कुशे गाउँपालिका–९ पैङ्क गाउँमा रेडपान्डा भेटियो । स्थानीयवासीको सहयोगमा सो रेडपान्डा प्रहरीलाई जिम्मा लगाइयो । प्रहरी चौकी पैङ्कलाई जिम्मा लगाएको रेडपान्डा केही समयमै मृत्यु भएको खबर सार्वजनिक भयो ।
बाटोमै रेडपान्डा मरेपछि जिउँदो बुझाउने प्रयास असफल भएको जाजरकोटका प्रहरी प्रमुख सन्तोष निरौलाले जानकारी दिए । बाक्लो निगालो हुने ठाउँबाट रेडपान्डा गाउँमा पसेपछि उद्धार गरिए पनि जिउँदो रेडपान्डालाई सुरक्षित स्थानमा लिएर छाड्ने प्रयास असफल भएको हो ।
यसरी महिनापिच्छे लेकबाट गाउँमा रेडपान्डा पसे पनि रेडपान्डाका बारेमा गाउँले लाई जानकारी नहुँदा कुकुरको सिकार हुने गरेको बारेकोट गाउँपालिका-५ का जनकबहादुर शाहीले जानकारी दिए ।
उनले भने, ‘बारेकोटका पाटन क्षेत्रमा आगलागीबाट सबैभन्दा धेरै रेडपान्डा मारिएको पाइन्छ । लाटो जनावर भएकाले भाग्ने थाहा नपाउँदा मर्ने र मारिने गरेको छ । वर्षायाममा भैँसी, भेडासँग पाटन क्षेत्रमा लिइएका कुकुरले सबैभन्दा बढी रेडपान्डाको सिकार गर्ने गरेका छन् ।’
त्यस्तै पाटन क्षेत्रमा जडीबुटी सङ्कलकर्ताले समेत रेडपान्डा मर्ने गरेका पाइएको छ । हिउँदयाममा सिकार गरिएको रेडपान्डाको अवशेषहरु जङ्गलभरि भेटिने गरेको स्थानीयवासी शाहीले बताए ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालयले मात्र अघिल्लो आर्थिक वर्षमा पाँच रेडपान्डाका मुद्दा चलाएको प्रहरीको तथ्याङ्कमा उल्लेख रहेको छ । जानकारी आएका मात्र ती घटनाहरु रहेका छन् । अन्य जानकारी नपाएका चोरी, पैठारीका भारी घटना भए पनि गाउँघरमै मिल्ने गरेका छन् ।
जाजरकोटमा बारेकोट, कुशे गाउँपालिका र नलगाड नगरपालिकामा रेडपान्डा पाइने गर्दछ । डोल्पाको मुड्केचुला र जुम्लाको पातारासी र सिञ्जा गाउँपालिकामा रेडपान्डा पाइने गर्दछ ।
गाउँगाउँमा रेडपान्डासम्बन्धी सचेतना नपुगेको बताइएको छ । विभिन्न सङ्घ, संस्थाले रेडपान्डासम्बन्धी कार्यक्रम गरे पनि ती सबै प्रभावकारी नदेखिएको सरोकारवालको दाबी रहेको छ ।
बर्सेनि रेडपान्डासम्बन्धी सदरमुकाममा निश्चित व्यक्तिको सहभागितामा कार्यक्रम हुने गरेका छन् । गाउँमा रेडपान्डासम्बन्धी क्लब गठन गरेको सदरमुकाममा प्रचार गरिए पनि त्यो समितिले आफूले गर्ने कामको विषयमा जानकार नै नभएको पाइएको छ ।
त्यस्तै डोल्पाको मुड्केचुला गाउँपालिकाको पाटन क्षेत्रमा समेत रेडपान्डा पाइने गरेको छ । गाउँपालिकाका अध्यक्ष दत्तबहादुर शाहीका अनुसार रेडपान्डा संरक्षणका लागि पालिकाले विशेष महत्व दिएर काम गरिरहेको छ । डिभिजन वन कार्यालयको सहकार्यमा पालिकाले आफैँले पनि धेरै प्रचार र संरक्षणका काम गरेको अध्यक्ष शाहीले जानकारी दिएका छन् ।
डिभिजन वन कार्यालयका कर्मचारीहरु फिल्डमा कम खटिने जनाइएको छ । कुशेको दुई र बारेकोटको चार सामुदायिक वन समूहसँग सहकार्य गरेर रेडपान्डा संरक्षणसम्बन्धी कार्यक्रम गरिरहेको रेडपान्डा नेटवर्कका भूपलाल खत्रीले बताए ।
दुर्लभ वन्यजन्तु रेडपान्डाको संरक्षण चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ । बासस्थान विनाश, खण्डीकरण, चोरी सिकारीका कारण संरक्षित क्षेत्रमै सङ्ख्या कम हुनु यसका प्रमुख चुनौती हुन् । रेडपान्डा संरक्षणमा स्थानीय सरकार जागरुक नहुनुले पनि अर्को समस्य थपिएको छ । रेडपान्डाको संरक्षण र चोरी सिकारीमा स्थानीय सरकारले नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्नेमा नागरिक अगुवा राजेन्द्रविक्रम शाहले बताए ।
लजालु स्वभावको वन्यजन्तु रेडपान्डाको बासस्थान भनेको निगालोको जङ्गल नै भएकाले त्यसको संरक्षण गरिनुपर्ने उनको भनाइ छ । वन क्षेत्रमा हुने आगलागी, गाईवस्तु चरिचरन, बढ्दो मानवीय गतिविधिले रेडपान्डाको संरक्षण चुनौतीपूर्ण देखिएको उनले बताए ।
उच्च पहाडी क्षेत्रका वन क्षेत्रमा पाइने रेडपान्डाको आयु आठदेखि १० वर्षसम्म हुन्छ । पुस र फागुनमा भाले लाग्ने र जेठदेखि साउनसम्म गर्भाधान हुने महिनाका रुपमा लिइन्छ । रेडपान्डालाई पर्यटन प्रवर्द्धन गर्न र अध्ययन अनुसन्धान गर्न महत्वपूर्ण वन्यजन्तु मानिँदै आएको छ ।
राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन २०२९ मा कुनै पनि व्यक्तिले नियन्त्रणमा राखेको वा मारेको र ओसारपसार गरेको पाइएमा पाँचदेखि १५ वर्ष कैद, पाँचदेखि १० लाख रुपैयाँ वा दुवै सजाय हुने प्रावधान रहेको छ ।
रेड पाण्डाको सहवास समय र सन्तान जन्माउने समयमा रेडपान्डाको बासस्थानमा स्थानीयलाई जान नदिने, चरिचरण गर्न नदिने, कुकुर लिन नदिने गरेमा यसको संरक्षण हुने जानकारको भनाइ छ ।
रेडपान्डाको बासस्थान विनाश नगराई सामुदायिक वनहरुलाई रेडपान्डा संरक्षणमैत्री गतिविधि सञ्चालन गराएमा प्रभावकारी हुने अपेक्षा स्थानीयले लिएका छन् । समुन्द्र सतहबाट झन्डै तीन हजार ६ सय मिटर उचाइमा रेडपान्डा बढी पाइन्छ । विश्वकै दुर्लभ वन्यजन्तु रेडपान्डा बासस्थान र आहारा सङ्कटमा पर्दै गएको छ ।
निगालोको टुसा र पात रेडपान्डाको मुख्य आहारा हो । रातो हाब्रेको नामले चिनिने रेड पाण्डाको वासस्थान विनाश, चोरी सिकारीका घटना लगायतका कारण संरक्षणमा कठिनाइ थपिँदै गएको हो ।रासस