भक्तपुर, १० वैशाख २०८० नेपालमा सञ्चालित विदेशका ठूला परियोजनामा उच्च पदमा काम गर्ने प्राविधिक जनशक्ति विदेशबाट ल्याइने गरिएको छ । विशेष गरी चीन, भारत, कोरिया, जापानबाट सञ्चालित परियोजनामा उच्च पदमा काम गर्नका लागि आ–आफ्नो देशबाट प्राविधिक ल्याउने गरेको पाइएको हो ।
नेपालमा चीनको अनुदानमा सञ्चालित परियोजनामा आवश्यक अधिकांश प्राविधिकदेखि श्रमिकसम्म आपूर्ति हुँदै आएको सरकारी तथ्याङ्कले देखाएको छ । नेपालमा जुनसुकै क्षेत्रको दक्ष इन्जिनियर छन् तर विदेशबाट सञ्चालित परियोजनामा तल्लो पदमा नेपालीलाई काम दिए पनि माथिल्लो पदमा आफ्नै देशबाट प्राविधिक जनशक्ति ल्याउने गरेका छन् । सिभिल इन्जिनियर मनीष महर्जनले विदेशी अनुदानमा सञ्चालित परियोजनामा सकेसम्म नेपाली इन्जिनियरले कम प्राथमिकता पाउने गरेको अनुभव सुनाए ।
उनको अनुभवमा चीन, कोरिया र जापानको लगानीमा सञ्चालित परियोजनामा भाषागत रूपमा सहज हुने र अर्को आफ्नो परियोजनाको पैसा आफ्नै देशमा जाओस् भनेर प्राविधिकदेखि अन्य श्रमिक पनि आफ्नै देशको प्रयोग गर्ने गरेका छन् । नेपाल इन्जिनियर एसोसिएसनका अनुसार नेपालमा हाइड्रोपावरमा मेकानिकल, सिभिल, इलेक्ट्रिसिटी सबै प्रकारका इन्जिनियर प्रयोग हुने र त्यो खालको जनशक्ति पर्याप्त छ । सरकारका नीति कमजोर भएका कारण नेपालमा सञ्चालित विदेशी परियोजनामा नेपालीले कम प्राथमिकता पाउने गरेका छन् ।
श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभागका अनुसार नेपालमा रहेका एयरलाइन्स, इलेक्ट्रोनिक कम्पनी, खानेपानी, नहर तथा हाइड्रोपावर कम्पनीमा धेरै विदेशी कार्यरत छन् । विभागका अनुसार रसुवागढी, त्रिशूली, मध्य भोटेकोशी, काबेली हाइड्रोपावर कम्पनी, दोहा इन्जिनियरिङ कम्पनी, हुवावे टेक्नोलोजी, हिमालय एयरलाइन्स, नेपाल एयरलाइन्समा समेत उच्च प्राविधिक श्रमिक विदेशी रहेका छन् ।
चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० को पहिलो आठ महिनामा नयाँ र नवीकरण गरेर एक हजार ७७४ जनाले विभागको श्रम स्वीकृति लिएका छन् । गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा नवीकरण र नयाँ गरी एक हजार ५७६ विदेशीले श्रम स्वीकृति लिएका थिए । यो हेर्दा गत वर्षको तुलनामा यो वर्ष १९८ जनाले बढेको छ ।
नेपालमा श्रम इजाजत लिनेमध्ये सबैभन्दा धेरै अर्थात् झन्डै ७५ प्रतिशत चिनियाँ नागरिक रहेको विभागले जनाएको छ । त्यसो त विदेशी नागरिकको श्रम इजाजत व्यवस्थासम्बन्धी निर्देशिका, २०७५ ले नेपालमा दक्ष जनशक्ति नपाएको अवस्थामा विदेशीलाई राख्न पाउने कानुनी व्यवस्था छ । सोही कानुनअनुसार विदेशी नागरिक स्वदेशमा श्रम स्वीकृति लिएर काम गरिरहेको विभागका महानिर्देशक कृष्ण ज्ञवालीले जानकारी दिए ।
वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको पहिलो आठ महिनामा लगभग छ लाख जना श्रमस्वीकृति लिएर रोजगारीका लागि विदेशिएका छन् । विदेशी नागरिकको श्रम इजाजत व्यवस्थासम्बन्धी निर्देशिका, २०७५ ले नेपालमा उपलब्ध हुन नसकेका दक्ष जनशक्ति आयात गरी काममा लगाउन सकिने व्यवस्था गरेको छ तर नेपाल सरकारका विभिन्न निकायसँग भएका सम्झौताबमोजिमको सङ्ख्यामा विदेशी श्रमिकलाई काममा लगाउन पाउने व्यवस्थाले अदक्ष श्रमिकसमेत नेपालमा आउने गरेको पाइन्छ ।
विभागका महानिर्देशक कृष्णप्रसाद ज्ञवालीले नेपालमा सञ्चालित चिनियाँ परियोजनाको सङ्ख्या बढी भएकाले यहाँ काम गर्ने चिनियाँ श्रमिकको सङ्ख्या अन्य मुलुकको तुलनामा बढी देखिएको बताए । उनका अनुसार नेपालमा धेरै चिनियाँ परियोजना सञ्चालित छन्, द्रुतमार्ग, सडक, जलविद्युत्, भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका परियोजना तथा विभिन्न ठेक्कामा चिनियाँ श्रमिकको संलग्नता रहेको छ ।
प्रोजेक्ट इन्जिनियर, सुरुङ तथा हाइड्रो इन्जिनियर, विभिन्न गैरसरकारी संस्था, पाइटल, मेन्टिनेन्स इन्जिनियर, मेकानिलकलगायत प्राविधिक पदमा विदेशी श्रमिक संलग्न हुने गरेको विभागले जनाएको छ । रोजगारदाताले कुनै विदेशी नागरिकलाई काममा लगाउँदा विदेशी नागरिक राख्नका लागि विभागबाट श्रम इजाजत लिनुपर्ने व्यवस्था छ ।
विभागले विदेशी नागरिकको श्रम इजाजत व्यवस्थापनसम्बन्धी निर्देशिका, २०७५ अनुसार विदेशी श्रमिकलाई श्रम इजाजत दिँदै आएको छ । विभागले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्कमा नेपालमा रोजगारीका लागि ६९ देशका नागरिकले श्रमस्वीकृति लिएकामध्ये सबैभन्दा बढी चिनियाँ छन् । श्रम ऐनमा नेपालमा सञ्चालन भएका प्रतिष्ठानले ५ प्रतिशत मात्र विदेशी श्रमिक राख्न सकिने प्रावधान छ ।
विभागका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा नेपालमा काम गर्न दुई हजार १८१ जना विदेशीले श्रम स्वीकृति लिएका थिए । सो अवधिमा ९५० जनाले नयाँ श्रम स्वीकृति लिएका थिए भने एक हजार २३१ जनाले पुुनः श्रम स्वीकृति लिएका थिए । २०७८ साउनदेखि २०७९ असार मसान्तसम्मको अवधिमा नेपालमा काम गर्न इजाजत लिने विदेशीमा एक हजार ६२९ जना चिनियाँ, १०६ जना बेलायती, ८६ जना अमेरिकी, ६१ जना जापानी र ५७ जना भारतीय नागरिक छन् । गोरखापत्र दैनिक