मिनभवनस्थित गणेश अवालेको झण्डै साढे १ अरब बराबरको घर–जग्गा भू–माफियाहरुकोे चंगुलमा परेसँगै अवाले परिवार सडकमा आएको छ । बिहिबार संवाद डबलीमा अवाले परिवारले पत्रकार सम्मेलन गरि अदालतले पनि भूमाफियाहरुकै पक्षमा फैसला गरेको आरोप लगाउँदै सामाजिक न्यायको निम्ति अपिलसमेत गरेको छ ।
न्यायको अन्तिम आशाको किरणकारुपमा रहेको सर्बोच्च अदालतले गत भदौ १५मा पीडित विरोधी फैसला गरेपछि आफूहरु सडकमा पुगेको अवालेले भावुक हुँदै बताए । करिब एक दशक न्यायको लागि अदालतको चक्कर काटेको अवाले परिवारको सर्बोच्चको फैसलाले न्यायको पूणविराम नै लगाएको कानुन व्यवसायी विष्णु बास्तोलाले बताए । सर्बोच्चले पुनरावेदन दोहोर्याई पाउँ भन्ने निबेदनमा निस्सा नपाउने निर्णय सुनाएपछि न्यायपालिकाबाट न्यायको घाँटी रेटिएको पीडित श्रीमती चिरि महर्जन अवालेले रुदै बताईन ।
अवालेको मिनभवनस्थित ४ रोपनी ८ आना ३ पैसा १ दामको जग्गा र सो जग्गामा बनेका घरलाई विभिन्न जालसाजि र किर्ते गरेर भूमाफियाहरुले आफ्नो स्वामित्वमा लगेका छन् । पीडितका अधिकृत वारेस रहेका समाजसेवी छविन्द्रराज कडेलले अदालतबाट नभए पनि सामाजबाट न्याय दिलाउने प्रतिबद्धता जाहेर गरेका छन् ।
मेलमिलापको लागि भन्दै काठमाडौं महानगरपालिकाले गत मंसिर १२ गते पीडितलाई बोलाएर पीडकहरुबाटै कुटपीट गर्न लगाएको आरोपसमेत लगाएका छन् । पीडित गणेश लाल अवाले, श्रीमती चिरी महर्जन अवालेका अधिकृत वारेस छविन्द्रराज कडेलसहितलाई नगरपालिका कार्यालयमा बोलाएर महानगर प्रहरी प्रमुख राजनाथ पाण्डे र कानुन अधिकृत वसन्त आचार्यकै अगडी हातपात भएको पीडितहरु बताउँछन् । किर्ते जालसाजी गरेर झुक्याएर आफ्नो सम्पत्ति लिन खोजे पनि कुनैपनि हालतमा नछाड्ने पीडित बताउँछन् ।
कालु गुरुङले घर परिवारलाई फूटाउने र घर–जग्गा खालि गराउने कुनियतका साथ योजनाबद्ध रुपमा ४ आना जग्गा पास गर्ने र पुनःसोही जग्गा आफैले किनेको देखाई महानगरीपालिकामा उजुरी हाल्न लगाएको पीडितको गुनासो छ । सो जग्गामा घरसमेत पर्ने भएकोले घर खालि गर्न भनि पीडितको छोरा रविन अवालेलाई कालु गुरुङले उचाली घर खालि गराउन काठमाडौं महानगरपालिकामा उजुरी हलेको बताइन्छ । नगरपलिकाले कारवाही गरी फैसला गर्दा रविन अवालेलाई जिताईएको र फैसला बमोजिम घर खालि गर्ने १० दिने म्याद पीडित गणेश लाल अवालेको घरमा आएको थियो । सो म्याद पीडितका जेठा छोरा प्रकाश अवालेले बुझि पीडितलाई जानकारी गराएको थियो ।
नगरपालिकामा परेको उजुरीका विरुद्धमा जेष्ठ नागरिक ऐन र विश्वव्यापी मानव अधिकार ऐन लगाई नगरपालिकामा निबेदन दर्ता गर्न लग्दा सुरुमा दर्ता नगरे पनि बेलुका पख दर्ता गरेको पीडितले जानकारी दिए । सो निवेदनमा कालु गुरुङ, रविन्द्र अवाले र प्रकाश अवालेलाई छलफलको लागि नबोलाईएको भएपनि उनिहरु आएको पीडित बताउँ छन् ।
पीडितका अनुसार निबेदनमा मनोजकुमार मिश्र, प्रविर सम्सेर जवरा र नारायणबहादुर कार्कीलाई झिकाई छलफल गराई पाउँ भन्ने थियो । प्रविर सम्सेरसमेतलाई जानकारी नै नदिई महानगरपालिकाले पीडितका सहयोगी छविन्द्र राज कडेललाई छोरा प्रकाश अवालेबाट कुटाउने नियतले कालु गुरुङको योजना भएको महानगरपालिकामा भएको घटनाले पुष्टि गर्दछ । त्यस्तो घटनाको विषयमा महानगरपालिका मौन बस्नुले उसको पनि पीडक पक्षदधरतालाई मलजल गर्दछ भन्ने पिडितको भनाइ छ ।
अवाले जग्गाको नालिबेलीः
२०५४ सालमा अहल्या श्रेष्ठलाई नारायण बहादुर कार्कीले मौखिक रुपमा घर बनाउने भनि पीडित जग्गा धनी गणेश लाल अवालेबाट १ रोपनी जग्गा हालैदेखिको वकस पत्र गरि लगिएको पीडित अवालेको दाबी छ । का.जि.कामनपा वडा न. १० हालको वडा नं. ३१ स्थित सिट नं. १०२–११८६–०४ को कित्ता नम्बर ३४१ (४ रोपनी ८ आना ३ पैसा १ दाम)लाई कित्ताकाट गरि दुई कित्ता बनाई १ कित्ता ३४२ र आर्को कित्ता ३४३ बनाइयो । पीडित अवालेबाट २०५४ भदौ २२ गते ३४२ नं.को १ रोपनी जग्गा रजिष्टे«सन नम्बर ११३२ले (रु.१० लाख)मा अहल्या श्रेष्ठले फिर्ता गर्ने सर्तमा हालैदेखिको वकस पत्र गरि लिएकी थिइन् । तर आजसम्म पनि फिर्ता नगरी उल्टै सबै जग्गा किर्ते गरी पूर्जा चोर्ने कार्य गरेको पीडितको दाबी छ ।
सोही ३४२ कित्ताको जग्गा पुनः कित्ताकाट गरी ३६७ र ३६८ बनाई ३६७ कित्ता (८ आना जग्गा) र.नं. २३५० ले मिति २०५७ असोज १० गते रु. ६ लाखमा माथवर सिंह बस्नेतलाई राजिनामा पास गरी अहल्या श्रेष्ठले दिएको देखिन्छ । बाँकी ३६८ नं. कित्ता को ८ आना जग्गालाई रु. १० लाखमा अहल्या श्रेष्ठले प्रविर सम्सेर जबरालई र.नं. १२२८१÷‘क’ले मिति २०६२ फागुन ९ गते राजिनामा पास गरेर दिएको देखिन्छ । पुनः माथवर सिंह बस्नेतले प्रविर सम्सेर जबरालाई र.नं. १२९२७÷ ‘क’ले मिति २०६२ फागुन २४ गते रु १० लाखमा बेचिएको देखिन्छ । यसरी फिर्ता गर्छु भनेर वकस गरि लगिएको ३४२ नम्बर कित्तालाई विभिन्न व्यक्तिलाई किनबेच गरेको विषयमा पीडित अवाले परिवारलाई कुनै थाहा जानकारी नभएको बुझिन्छ ।
दोस्रो जग्गा ३४३ नं. कित्ताको (३ रोपनी ८ आना ३ पैसा १ दाम) जग्गालाई धितोमा दिन भनी २०६१ चैत १९ गते पहिलो पक्ष पीडित गणेश लाल अवाले र दोस्रो पक्ष (१० तले अपार्टमेन्ट भवन बनाइदिने भनि विभिन्न सर्त राखिएको एक करारनामा)का नारायण बहादुर कार्कीले हस्ताक्षर गरेका छन्, जसमा मनोज कुमार मिश्र र प्रकाश अवाले(पीडित अवालेका जेठा छोरा)हरु साक्षि रहेका छन् ।
\
त्यसैगरी र.नं. ११९७७÷‘क’ले २०६२ फागुन २ गते उल्लेखित करार बमोजिम १० तले अपार्टमेन्ट भवन बनाउने सर्तमा दृष्टिबन्धक पास गर्ने नाममा झुक्याएर राजीनामा पास गरी लगिएको रहेछ भन्ने पीडितको गुनासो छ । राजीनामा पास गर्दा लिखतमा ७९ लाख ३१ हजार १ सयको मुल्याङ्कन राखिएको रहेछ । यहाँसम्म आईपुग्दा पीडित अवालेको ४ रोपनी ८ आना ३ पैसा १ दाम जग्गा योजनाबद्ध रुपमा प्रविर सम्सेर जबराको नाममा लगिएको र सो जग्गाको जम्मा मुल्य ९९ लाख ३१ हाजर १ सय गराएको देखिन्छ ।
सो सालमा उक्त जग्गाको सरकारी मुल्याङकन अनुसार १ रोपनीको रु.४८ लाख हुँदा ४ रोपनी ८ आना ३ पैसा १ दामको जम्मा मुल्य २ करोड १८ लाख ४३ हजार ७ सय ५० हुनु पर्नेमा निज प्रविर सम्सेर जबराले ९९ लाख ३१ हजार १ सयमा किनेको देखाएका छन् । यसरी एकातिर जग्गाधनीउपर जालसाजी गरेको देखिन्छ भने अर्कातिर मालपोतका कर्मचारीसँगको मिलेमतोमा राजश्व छलेकोसमेत पुष्टि हुन्छ ।
निज प्रविर सम्सेर जबराले र.नं.४६४४÷‘घ’ले २०६४ असार ३१ गते तीनै कित्ता जग्गालाई ९९ लाख ३१ हजार १ सयबाट पनि घटाई राजश्व छलि गर्ने नियतले रु.९१ लाख २५ हजारमा प्रमा डेभलपर्स प्रा.लि.लाई राजिनामा पास गरेको बुझिन्छ । पुनः २ वर्षपछि २०६४ सालमा जग्गाको सरकारी मुल्याङकन प्रति रोपनीको ६४ लाख हुँदा त्यसमा पनि राजश्व छलि गर्ने कुनियतका साथ झण्डै ३ करोड पर्ने जग्गालाई ९१ लाख २५ हजारमा कारोबार गरेको देखिन्छ । किनबेच गरेकै दिन जबरासमेत रहेको पर्मा डभलपर्स प्रा.लि.ले र.नं. ४६५५÷‘घ’ले कुमारी बैंक लिमिटेड पुतलीसडक साखा कार्यालयलाई रु. ३ करोड ७२ लाख ३७ हजारमा धितोमा दिएको पाईन्छ ।
प्रमा डेभलपर्स प्रा.लि.का सञ्चालक मनोज कुमार मिश्रले उक्त कम्पनी चन्द्र कुमार कार्की (नारायाण बहादुर कार्कीको भाई) हुँदै अरु ६÷७ जना व्यक्तिलाई बिक्रि गरी नन्द किसोर बस्नेतको पालामा २०७१ सालमा धितो बन्धक राखिएको कुमारी बैंकलाई उचालि लिलाम गर्न लगाएको पाइन्छ ।
लिलाम गरिएको उक्त जग्गा रामकृष्ण हुमागाईले २०७१ असोज २७ गते सकारेपछि हुमागाईले इन्टर नेस्नल डेभलपमेन्ट बैंक लगनखेल साखामा र.नं. ११३४÷‘घ’ले मिति २०७१ असोज २८मा धितोमा राखि ८ करोड ९० लाख लिई कुमारी बैंकको ७ करोड १५ लाख तिरेको पाईन्छ ।
त्यसपछि मनोजकुमार मिश्रले उक्त जग्गा कालु गुरुङको रोड सो रियल स्टेट प्रालिलाई आफ्नै नामबाट नामकरण गरिएको आर.के.एच डेभलपर्स प्रालिको सम्पूर्ण सम्पत्ति र.नं. ८२०÷‘घ’ले २०७२ चैत्र २४मा बिक्रि गरि सोही दिन नेपाल बंगलादेश बैंक हालको नबिल बैंक लिमिटेडमा धितो राखि १३ करोड ७८ लाख २५ हजार रुपैयाँ लिएको देखिन्छ । कालु गुरुङले र.नं. ११०५÷‘घ’ले २०७४ जेठ २६ गते ३४३ नं. कित्तकाट गरी ५३८बाट ०–७–१–३ जग्गा ६ करोड २० लाखमा सचला श्रेष्ठ र अनुजमान सिंह श्रेष्ठलाई राजिनामा पास गरी दिएको देखिन्छ । उक्त जग्गा सचला श्रेष्ठले ११५३÷‘घ’ले २०७४ जेठ २८ गते प्रभू बैंक लिमिटेडमा धितो राखी १ करोड २३ लाख लिएको देखिन्छ । बाँकी जग्गा ५३९को कित्ताकाट गरी ५४० र ५४१ बनाई ५४०को ४ आना जग्गा पीडित आवालेका कान्छा छोरा रविन अवालेलाई कालु गुरुङले बेचेको देखाईको छ । पुनः सोही ४ आना जग्गालाई कालु गुरुङले नै किनेर लगेको देखिन्छ ।
यसरी ०७१ सालमा नागरीक दैनिकमा आफ्नो घर–जग्गा कुमारी बैंकले लिलाम गर्ने भनि जारी गरिएको सूचनाबाट आफूहरुले थाहा पाएपछि न्यायको निम्ति कानुनी उपचारमा लागेको पीडित बताउँछन् ।
२०७१ सालमा पहिलोपटक न्यायको निम्ति मुद्धा दायर गरेर ६ वर्ष काठमाडौं जिल्ला अदालतमा विभिन्न २७ वटा मुद्धहरु दायर गरेपनि परिणाम उल्टो आएपछि पुनः उच्च अदालत पाटनमा पुनरावेदन गरिएको पीडितले बताए । ‘झण्डै २ वर्षपछि उच्च अदालतले पनि भूमाफियाहरुकै पक्षमा फैसाला गर्यो’ पीडित अवाले थप्छन् ।
त्यसपछि अन्तिम न्यायको निम्ति सर्बोच्च अदालतमा मुद्धा दायर गरिएको र २०८० भदौ १५ गते भएको फैसला पनि भूमाफियाहरुकै पक्षमा आयोे । सो फैसलामा पुनरावेदन दोहोर्याई पाउँ भन्ने निबेदनमा निस्सा नपाउने निर्णय सुनाएपछि न्यायपालिकाबाट पनि पीडित अवाले परिवारको न्यायको पूर्णविराम लागेको छ ।